बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे HC ने टीवी टुडे को निर्देश दिए हैं कि उसे किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए BARC द्वारा लगाए जुर्माने को भरना होगा।

रिपब्लिक टीवी मानहानि का मुकदमा करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। अपने ही कमिश्नर के दावों में विरोधाभास पैदा करते हुए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि एफ़आईआर में रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं है।

फेक टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि रिपब्लिक के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी मामले में आरोपित नहीं हैं।

रिया चकवर्ती को ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। लेकिन, उनके भाई शौविक की अर्जी हाई कोर्ट ने ठुकरा दी है।

रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। रिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। वहीं अगर रिया को मुंबई से बाहर भी जाना होगा तो उसके लिए उन्हें मंजूरी लेनी होगी।

पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन समिति को याचिका के जवाब में इस साल 18 सितंबर तक एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अक्टूबर महीने में मामले की फिर से सुनवाई होगी।

केंद्र सरकार ने पिछले महीने इसकी जाँच पुणे पुलिस से लेकर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को सौंप दी। अब बॉम्बे HC ने एल्गार परिषद केस में कथित नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। नवलखा और तेलतुंबडे पर माओवादियों से सम्पर्क रखने के आरोप हैं।

प्रस्तावित मेट्रो शेड के कारण व्यापक विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए थे, इसमें विभिन्न एनजीओ और फ़िल्मी सितारे शेड का विरोध करने के लिए एकजुट हुए थे। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि वर्तमान सरकार शहर को तबाह कर रही है, जंगलों को नष्ट कर रही है और सरकार का यह क़दम पर्यावरण विरोधी है।

NGO ने शुरू में दावा किया था कि संबंधित क्षेत्र संरक्षित आर्द्रभूमि है और फिर उसने बताया कि यह प्राकृतिक जलाशय है। आख़िरकार उसने पीठ से कहा कि वह वर्षा जल से बना तालाब है। हालाँकि, सरकारी दस्तावेज़ो से साबित होता है कि वह इनमें से कुछ भी नहीं है।

अपने 'बीच एक्टिविज़्म' के लिए शाह को 'चैंपियन ऑफ़ अर्थ' का ख़िताब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से मिल चुका है। शाह के अभियान ने वर्सोवा बीच की कायापलट कर दी।