ब्रिटेन

सुरक्षा परिषद ने हाल ही में इस मुद्दे को डिस्कस किया था और इस महीने सुरक्षा परिषद के किसी भी सदस्य ने इस मुद्दे पर मीटिंग की माँग नहीं की है।

अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर नीरव मोदी ने याचना की कि उसे बेचैनी और डिप्रेशन (अवसाद) की दिक्कत है, इसलिए बेहतर होगा कि जेल से बाहर निकाल कर घर ही में नज़रबंद रखा जाए।

सादिक खान ने लिखा है, “मैं पूरी तरह से लंदन में भारतीय उच्चायोग के आसपास के क्षेत्र में दिवाली के शुभ दिन पर विरोध मार्च की योजना की निंदा करता हूँ।”

ब्रिटेन के नेता डेविड वांस ने लन्दन की सड़क पर खुलेआम हत्या का एक दिल दहला देने वाला वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में एक शख्स किसी महिला पर प्रत्यक्षदर्शियों से भरी सड़क पर चाकू से हमला करता है और 5 बार उस पर वार करता है।

"ब्रिटिश राज के शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था सम्पूर्ण वैश्विक इकॉनमी का 23% थी। जब आज़ादी मिली तो यह मात्र 4% रह गई थी। ब्रिटेन का औद्योगीकरण भारत के डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आधारित था। ब्रिटिश भारत से कच्चा माल ले जाते और अपने देश में कपड़े बना पूरी दुनिया में माल कमाते थे।"

देश के विभाजन के बाद हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने 1948 में लंदन के नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक में 10 लाख पाउंड (क़रीब 8.87 करोड़ रुपए) जमा किए थे। इस पर दावे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 70 सालों मुक़दमा चल रहा था। अब यह रकम बढ़कर करीब 35 मिलियन पाउंड (करीब 306 करोड़ रुपए) हो चुकी है।

डेविड कैमरून ने अपनी पुस्तक में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन दौरे में वेंबले स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में साथ शिरकत करने की घटना को भी याद किया है। लिखा है कि यह वेंबले स्टेडियम में आयोजित सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक था।

ब्लैकमैन ने साफ़ कर दिया कि पाकिस्तान को पीओके छोड़ना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारतीय गणराज्य का हिस्सा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी ब्लैकमैन को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन कश्मीर को भारत-पाक के बीच का मुद्दा मानता है।

'चर्च ऑफ इंग्लैंड' के सबसे वरिष्ठ पादरी वेबली ने कहा कि जलियाँवाला बाग़ में जो अपराध हुआ था, उसके लिए वह शर्मिंदा हैं और एक धार्मिक नेता होने के तौर पर वह इस त्रासदी की निंदा करते हैं। उन्होंने माफ़ी माँगते हुए कहा कि इसकी यादें हमेशा रहेंगी।

पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिकों ने अपने इस विरोध-प्रदर्शन को 'कश्मीर फ्रीडम मार्च' का नाम दिया था। मार्च पार्लियामेंट स्क्वेयर से शुरू होकर भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग तक पहुँचा। मार्च का नेतृत्व यूके की लेबर पार्टी के कुछ सांसदों ने किया।