Friday, October 22, 2021

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सुप्रीम कोर्ट

‘बैरिकेडिंग हमने नहीं पुलिस ने लगा रखी है’: गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत की नई चाल, SC की फटकार को भी किया अनसुना

शीर्ष न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया कि लोगों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन सड़कें ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है।

अमित शाह के प्रयास से J&K, नॉर्थ ईस्ट में शांति आई: NHRC अध्यक्ष जस्टिस मिश्रा ने कहा- स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं आतंकी

मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अमित शाह के अथक प्रयासों के कारण जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व के राज्यों में शांति की आई।

‘अब तक उठाए गए क़दमों से संतुष्ट नहीं’: लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट, हरीश साल्वे ने दिया भरोसा – सुरक्षित रहेंगे सबूत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राज्य की पुलिस द्वारा उठाए गए क़दमों से संतुष्ट नहीं है। हरीश साल्वे के आश्वासन पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सबूतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दो आरोपित गिरफ्तार: SC में कल जमा करनी है स्टेटस रिपोर्ट, मंत्री के बेटे को पकड़ने के लिए पुलिस...

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना के मामले में पुलिस ने लवकुश राणा और आशीष पांडेय नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का SC ने लिया स्वत: संज्ञान, चीफ जस्टिस के नेतृत्व में तीन न्यायधीशों की पीठ कल करेगी सुनवाई

दायर याचिका में यह भी मांग की गई है कि SC की निगरानी में मामले की उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच की जाए और इसमें सीबीआई को भी शामिल किया जाए।

हर रोज केजरीवाल सरकार का ही लफड़ा… परेशान सुप्रीम कोर्ट ने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा- ‘…अब इसे छोड़ दें’

इससे पहले दिल्ली सरकार ने इसी याचिका की तत्काल सुनवाई के लिए 13 सितंबर 2021 को उल्लेख किया था। उस दौरान सर्वोच्च अदालत इसे सूचीबद्ध करने को सहमत हो गई थी।

‘लखीमपुर जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता’: तीनों कानूनों पर रोक, मामला अदालत में तो फिर प्रदर्शन क्यों?’ SC की तल्ख टिप्पणी

SC ने किसान महापंचायत नाम के संगठन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएँ हो जाती हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता।

कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा ₹50,000 का मुआवजा: केंद्र सरकार की बात पर SC ने लगाई मुहर

अदालत ने कहा कि लाभार्थी का पूरा विवरण इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए की राशि का भुगतान हर हाल में किया जाएगा।

‘पूरे शहर का दम घोंट रखा है, अब दिल्ली में घुसना चाहते हैं’: जंतर-मंतर आना चाहते थे ‘किसान’, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

पूरे घटनाक्रम को देख न्यायाधीश बोले, "किसानों ने पूरे शहर का दम घोंटा हुआ है और अब चाहते हैं कि शहर में घुस कर प्रदर्शन करेंगे।"

हाइवे हमेशा के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते, खाली कराना प्रशासन का काम: किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कोर्ट ने पूछा, “आखिर राष्ट्रीय राजमार्गों को कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है? ये सब कहाँ जाकर खत्म होगा।”

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