सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसे दिल्ली की सीमा के भीतर रैली निकालने की अनुमति देनी है, किसे नहीं या कितने लोग आएँगे - ये सब कुछ पुलिस तय करेगी।

प्रशांत भूषण द्वारा दिल्ली पुलिस की छापेमारी पर सवाल खड़े किए जाने के बाद पुलिस ने बिन्दुवार तरीके से हर प्रश्न का जवाब दिया है। भूषण ने यह सवाल ISIS पोस्टर बॉय के वकील महमूद प्राचा के विरुद्ध की गई पुलिस की रेड पर खड़े किए थे।

किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की चार सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है।

न सिर्फ अराजकतावादी लोगों को अब ये कहने का मौका मिल गया है कि संसद द्वारा पारित कानून गलत है, बल्कि आगे अब किसी के पास 2000 की भीड़ हो तो वो सरकारों को झुका सकते हैं।

एक किसान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक का कोई फायदा नहीं क्योंकि यह सरकार का एक तरीका है कि हमारा आंदोलन बंद हो जाए।

“कानून पर हम एक समिति बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो। हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएँगे।”

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले किसान संगठनों का अड़ियल रवैया सामने आया है। यही रवैया वे केंद्र सरकार के साथ बातचीत में भी दिखाते रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने संसद से बनाए कानून पर रोक लगाने की बात कही है, ऐसे में यह देखना है कि क्या यह न्यायपालिका द्वारा विधायिका के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण नहीं है?

सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने के संकेत दिए हैं। उसने इससे निपटने के तौर-तरीकों पर भी निराशा जताई है।

“हमें इस बैठक से कोई उम्मीद नहीं थी। सरकार इन क़ानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है लेकिन हम इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाले हैं।”