सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया कि लोगों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन सड़कें ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है।

मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अमित शाह के अथक प्रयासों के कारण जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व के राज्यों में शांति की आई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राज्य की पुलिस द्वारा उठाए गए क़दमों से संतुष्ट नहीं है। हरीश साल्वे के आश्वासन पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सबूतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना के मामले में पुलिस ने लवकुश राणा और आशीष पांडेय नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

दायर याचिका में यह भी मांग की गई है कि SC की निगरानी में मामले की उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच की जाए और इसमें सीबीआई को भी शामिल किया जाए।

इससे पहले दिल्ली सरकार ने इसी याचिका की तत्काल सुनवाई के लिए 13 सितंबर 2021 को उल्लेख किया था। उस दौरान सर्वोच्च अदालत इसे सूचीबद्ध करने को सहमत हो गई थी।

SC ने किसान महापंचायत नाम के संगठन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएँ हो जाती हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता।

अदालत ने कहा कि लाभार्थी का पूरा विवरण इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए की राशि का भुगतान हर हाल में किया जाएगा।

पूरे घटनाक्रम को देख न्यायाधीश बोले, "किसानों ने पूरे शहर का दम घोंटा हुआ है और अब चाहते हैं कि शहर में घुस कर प्रदर्शन करेंगे।"

दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कोर्ट ने पूछा, “आखिर राष्ट्रीय राजमार्गों को कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है? ये सब कहाँ जाकर खत्म होगा।”