कृषि

'किसान' आंदोलन के बीच साल 21-22 के बजट में सरकार ने कृषि कर्ज़ लक्ष्य को इस साल 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। यह लक्ष्य पिछले साल के...

वॉशिंगटन में खालिस्तानी समर्थकों ने कहा कि वह अब तक 26 जनवरी को काला दिन मना रहे थे, लेकिन इस बार एकजुटता में खड़े हैं।

किसान नेताओं ने अपने निर्णय में कहा है कि नए कृषि कानूनों के डेढ़ साल तक स्‍थगित करने के केंद्र सरकार के प्रस्‍ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। संयुक्‍त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर बताया कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह रद्द हों।

कंपनी ने इस सौदे की शुरुआत में सोना मंसूरी धान के लिए 1950 रुपए की पेशकश की थी। सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से...

कुछ लोगों ने पता लगाया है कि बाजार में आए सेब अडानी ब्रांडेड हैं और मोदी ने नए कृषि कानूनों के जरिए अडानी को यह सेक्टर तोहफे में दिया है।

“हमें इस बैठक से कोई उम्मीद नहीं थी। सरकार इन क़ानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है लेकिन हम इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाले हैं।”

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के भविष्य, इथेनॉल उत्पादन, किसानों की आय में सुधार सहित तमाम मसलों पर बात की है।

कृषि क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त करते देश के विभिन्न हिस्सों के 850 से अधिक शिक्षाविदों ने एक पत्र लिखा है।

पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए पश्चिम बंगाल के लगभग 22 लाख किसानों ने कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर अपना पंजीयन कराया है। इसके बावजूद उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि...

कृषि के क्षेत्र में 6 साल में काफी सुधार किए गए हैं। देश में दो परिस्थितियाँ हैं। किसानों का अधिकांश भाग इन कानूनों का समर्थन कर रहा है।