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बजट सत्र
80 करोड़ को मुफ्त राशन, 47.8 करोड़ के जनधन खाते: निर्मला सीतारमण ने बताया भारत 9 सालों में बना 5वीं सबड़े बड़ी अर्थव्यवस्था, ₹1.97...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2023-24 का आम बजट पेश करते हुए मोदी सरकार की नीतियाँ और उपलब्धियों पर भी गौर करवाया।
‘अमृत काल का पहला बजट’ : FM निर्मला सीतारमण लाईं 2023 का पेपरलेस बजट, रुपए में तेजी आई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय सरकार का 11वाँ आम बजट पेश कर रही हैं। संसद में उन्होंने अपना भाषण शुरू किया।
9 महीने में GST से ₹13.40 लाख करोड़, 6.5% विकास दर का अनुमान: बजट से पहले मोदी सरकार ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण
क्रय क्षमता के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
‘एक तरफ अयोध्या धाम का निर्माण, दूसरी तरफ हर जिले में मेडिकल कॉलेज’: बजट सत्र में बोलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू – हमें करना है...
उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ''एक तरफ अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है।''
योगी 2.0 सरकार का पहला बजट पेश, महिला सुरक्षा, रोजगार और युवाओं पर विशेष ध्यान, जानें खास घोषणाएँ
योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आज गुरुवार (26 मई, 2022) को विधानसभा में करीब 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
महामारी में भी 63 करोड़ टन खाद्यान्न-बागबानी उत्पादन, डेढ़ गुना बढ़ गया निर्यात, 2 करोड़ लोगों को घर: बजट सत्र में बोले राष्ट्रपति कोविंद
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 2020-21 में किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न, 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की।
किसानों-कर्मचारियों को तोहफ़े: हरियाणा के ‘मनोहर’ बजट की मुख्य बातें
पीएम किसान की तर्ज पर शुरू किए गए किसान पेंशन योजना से ₹15,000 मासिक से कम आय वाले और पाँच एकड़ तक की भूमि के किसान परिवारों को लाभ होगा। इस बार का कृषि बजट 2018-19 के ₹3670.29 करोड़ बजट की तुलना में 4.5% ज्यादा है।
बिहार बजट: 11 मेडिकल कॉलेज के साथ किसानों को 1420 करोड़ रुपए का अनुदान
सरकार की तरफ़ से उपमुख्यमंत्री ने कुल 2 लाख 501 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।
योगी सरकार ने अल्पसंख्यक युवाओं को दिया तोहफ़ा, जानिए UP Budget से जुड़ी ख़ास बातें
उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र व छात्राओं के छात्रवृत्ति योजना के लिए ₹ 942 करोड़ ख़र्च करने की घोषणा की है।
बजट 2019: ग़रीब, अति पिछड़े, घुमंतू, अर्ध-घुमंतू जातियों के लिए भी खुले विकास के द्वार
सबसे पहले रेनके आयोग और आईडेट आयोग ने इन समुदायों की पहचान का काम किया और इन समुदायों की सूची बनाई है।