केंद्र सरकार की सख्ती के बावजूद जमीयत उलेमा हिंद ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के उस फतवा का समर्थन किया है, जिसमें अहमदिया समाज को ‘गैर मुस्लिम’ और ‘काफिर’ घोषित किया गया है।
मुस्लिम बोर्डिंग को वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है। संगठन को पहले राज्य चैरिटी आयुक्त द्वारा अधिकृत किया गया था।
मृतक माफिया अतीक अहमद और जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि NAWADCO देश की अकेली सेक्शन 25 कंपनी है जिसे खास मजहब की संपत्तियों की देखभाल के लिए टैक्सपेयर्स से रुपए प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।
उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में मॉर्डन शिक्षा मुहैया कराने के फैसले पर चेताया है। कहा है कि सरकार को प्राइवेट मदरसों में कुछ न करने देंगे।