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वित्त मंत्रालय
GST ने अब तक के तोड़े सारे रिकॉर्ड: दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन रहा ₹1.15 लाख करोड़ के पार
इस साल का आँकड़ा पिछले साल दिसंबर 2019 में एकत्र किए गए टैक्स से 12 फीसदी ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष में यह लगातार तीसरा महीना है, जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है।
मोदी सरकार सिर्फ बिहार को देगी मुफ्त कोरोना वैक्सीन? जानिए क्या है सच्चाई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसे ही ICMR कोरोना की किसी वैक्सीन को मंजूरी देता है, बिहार में हर व्यक्ति का मुफ्त में टीकाकरण होगा।
लोन मोरेटोरियम पर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा ब्याज पर ब्याज
मोदी सरकार की ओर से दी गई राहत का सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों ने लोन मोरेटोरियम का लाभ लिया है, उन्हें ब्याज पर अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे। ग्राहक सिर्फ लोन का सामान्य ब्याज देंगे।
किसानों को ₹25 हजार करोड़, ₹1.63 लाख करोड़ MSME के लिए: PM मोदी के आत्मनिर्भर पैकेज का रिपोर्ट कार्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई में घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई योजनाओं पर वित्त मंत्रालय ने प्रगति रिपोर्ट पेश की है।
टैक्स रिफॉर्म्स के लिए ‘विवाद से विश्वास’: खुलासा करने पर 70% तक की छूट, आय कर में पारदर्शिता
आयकर विभाग के काम में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से कई पहल की गई है। विभाग की ओर से...
MSME को बिना गारंटी ₹3 लाख करोड़ का लोन, ₹15000 से कम वेतन वालों का EPF देगी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ब्यौरा दिया। अनुराग ठाकुर ने...
यस बैंक खाताधारकों के लिए वित्त मंत्री ने दी अच्छी खबर, कहा- जल्द हटाए जा सकते हैं सभी प्रतिबंध
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया कि यस बैंक में भारतीय स्टेट बैंक 49 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदेगी। इस दौरान वित्तमंत्री ने साफ किया कि SBI 3 साल तक अपनी स्टेक को 26 फीसदी से कम नहीं कर सकेगी। इसके अलावा प्राइवेट लेंडर्स भी इसमें निवेश करेंगे।
सिर्फ 3 मिनट और 25 पॉइंट्स में समझें पूरा बजट 2020-21: स्टूडेंट्स के लिए यह है सबसे जरूरी
1) 2006 से 2016 तक 27.1 करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा से निकाला गया। 2) डिपॉजिट इन्सुरेंस कवर को 1 लाख रूपए प्रति व्यक्ति से बढ़ा कर 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर दिया गया। ऐसे ही 25 पॉइंट्स में समझें पूरा बजट। जानें किस मंत्रालय को मिला कितना आवंटन।
₹5 लाख की आय वालों के लिए कोई टैक्स नहीं, मिडिल क्लास के लिए बचत का शानदार बजट
जिसकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से लेकर 12.5 लाख रुपए तक है, उनके लिए इनकम टैक्स रेट अभी 30% था। इसे घटा कर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा 7.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों के लिए टैक्स रेट 15% कर दिया गया है।
5 साल में 100 नए एयरपोर्ट, 1 लाख गाँवों को इंटरनेट: प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली को ₹4400 करोड़
1 लाख ग्राम पंचायतों में 'होम टू फाइबर नेट' भारतनेट कनेक्शन पहुँचाए जाएँगे। 6 लाख आंगनबाड़ी सेंटरों को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध करा 10 करोड़ परिवारों को विभिन्न फायदे पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।