Monday, October 18, 2021
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5 साल में 100 नए एयरपोर्ट, 1 लाख गाँवों को इंटरनेट: प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली को ₹4400 करोड़

5 लाख छोटे व मध्यम उद्योगों को सीधा फ़ायदा, भारत में होगा G-20 सम्मेलन। जम्मू-कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए और लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में कुछ ऐसी अहम घोषणाएँ भी की, जिन पर सबका उतना ध्यान नहीं गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के अतिरिक्त विज्ञान एवं तकनीक और संस्कृति एवं पर्यटन के लिए भी बजट में ख़ास व्यवस्था की गई है। राखीगढ़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (यूपी), शिवसागर (असम), धोलावीरा (गुजरात) और आदिचनल्लूर (तमिलनाडु)- इन 5 प्राचीन पर्यटन स्थलों पर ऑन-साइट म्यूजियम के निर्माण की घोषण की गई है। वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग जनों के लिए बजट में 9500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके अलावा इंटेरनेट कनेक्टिविटी के लिए 6000 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया है।

1 लाख ग्राम पंचायतों में ‘होम टू फाइबर नेट’ भारतनेट कनेक्शन पहुँचाए जाएँगे। वित्त मंत्री ने बताया कि 6 लाख आंगनबाड़ी सेंटरों को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध करा कर 10 करोड़ परिवारों को विभिन्न फायदे पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। बिजली के मामले में पुराने मीटरों को आधुनिक स्मार्ट मीटरों से रिप्लेस किया जाएगा। 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ‘सिंगल इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस विंडो’ की व्यवस्था की जाएगी। वित्तमंत्री ने दावा किया कि बड़े व्यवसायियों का सम्मान किया जाएगा।

इसके अलावा जॉब सृजन के लिए भी सरकार विशेष व्यवस्था करेगी। नॉन-गैजेटेड पोस्ट के लिए ‘नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी’ का गठन किया जाएगा। उन्होंने ‘टैक्स हरैसमेंट’ को रोकने का करदाताओं को आश्वासन दिया। पर्यटन क्षेत्र के लिए 2500 करोड़ रुपए जारी किए गए। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए 4400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। एक्सपोर्टर्स के लिए ‘निर्विक’ योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत उन्हें बीमा कवर मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है।

जम्मू-कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए और लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। भारत में नए एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ेगी और ‘तेजस’ जैसी ट्रेनों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। गैस ग्रिड में 11000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। भारत 2022 में जी-20 का वार्षिक सम्मलेन होगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएँगे। एसटी वर्ग के लोगों के सामाजिक उत्थान व विकास के लिए 53,700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इंश्योरेंस कवर को बढ़ाते हुए 5 लाख रुपए प्रति डिपॉजिटर कर दिया गया है।

रिजर्व बैंक द्वारा क़र्ज़ सम्बन्धी नियमों में बदलाव के बाद 5 लाख छोटे व मध्यम उद्योगों को सीधा फायदा होगा, ऐसा वित्तमंत्री ने अपने बजट अभिभाषण के दौरान बताया। सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों में ‘वर्क एथिक्स’ को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री ने बीमाधारकों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा जमा कराए गए रुपए सुरक्षित हैं।

 

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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