विषय: Ajit Pawar

जब अजित पवार ने भाजपा की सरकार में उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब एनडीटीवी ने उन्हें 'भ्रष्टाचारी और दागी नेता' बताया था। वहीं जब उन्होंने ठाकरे सरकार में उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब एनडीटीवी ने 'भ्रष्टाचारी' और 'दागी' जैसे शब्दों को हटा दिया।

महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले छोटे दलों के साथ कोई बातचीत नहीं की गई। इससे यह दल खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। महा विकास अघाड़ी में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, शेकाप, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, बहुजन विकास अघाड़ी, प्रहार और जोगेंद्र कवाडे की रिपल्बिकन पार्टी शामिल है।

यह पूछे जाने पर कि क्या वास्तव में शरद पवार को सब पता था, इस पर फडणवीस ने कहा, "यह आपको अजित पवार से पूछना होगा। उन्होंने मुझे बताया था कि वो जानते थे। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि पर्दे के पीछे जो कुछ भी है, वो उचित समय पर सामने आएगा।"

ACB ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि जॉंच में अजित पवार की संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले हैं। क्रियान्वयन एजेंसी की गड़बड़ियों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

शरद पवार ने माना है कि अजित की एनसीपी में पकड़ खासी मजबूत है। साथ ही यह भी कहा है कि ठाकरे सरकार कभी भी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएगी।

मुलाकात के बाद अजित पवार ने कहा कि भले ही हम अलग-अलग पार्टियों से हैं, लेकिन एक-दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। हालॉंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट पर किसी तरह की चर्चा से इनकार किया है।

जब अजित भाजपा के साथ चले गए थे तो सुप्रिया ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा था कि पवार परिवार और पार्टी बॅंट गई है। उन्होंने लिखा था, “आप जीवन में किस पर भरोसा करोगे। इतना ठगा हुआ कभी महसूस नहीं हुआ। उनका बचाव किया, उन्हें प्यार दिया। देखो बदले में क्या मिला मुझे।”

अजित पवार को उम्मीद थी कि भाजपा संग उनके गठबंधन को समर्थन देने के लिए कम से कम 30 विधायक ज़रूर साथ होंगे हालाँकि अंत तक उन्हें सिर्फ 12 विधायकों का ही समर्थन मिल सका। इस सियासी घटनाक्रम में धनंजय मुंडे द्वारा यू-टर्न ले लेने से पवार के फैसले पर काफी असर पड़ा।

NCP के जयंत पाटिल की मानें तो अजित पवार के इस्तीफे से संबंधित खबर का उन्हें पता नहीं है। इसके अलावा खुद अजित पवार के बेटे ने भी इस खबर को नकार दिया है। लेकिन स्थानीय मीडिया ने...

पडसलगीकर ने मुंबई हमलों की जॉंच में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत जुटाए थे। अमेरिका से 'वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल' हासिल कर आतंकियों और उनके आकाओं के बीच हुई बातचीत की जाँच की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सदन में वोटिंग की विडियोग्राफी कराने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है वोटिंग ओपन बैलेट से होगा। सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य प्रोटेम स्पीकर होंगे।

आजतक और न्यू इंडियन एक्सप्रेस जैसे मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों का अलावा नेशनल हेराल्ड जैसे प्रोपेगंडा पोर्टल्स तक, सबने झूठ फैलाया। पत्रकार राजदीप सरदेसाई और कॉन्ग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी नहीं चूके।