वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता 1923 से ही कानूनी रूप से है। 2025 के संशोधन अधिनियम में इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जनता में विश्वास पैदा करने और पारदर्शिता लाने के लिए न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वेबसाइट पर 33 में से केवल 21 जजों की जानकारी है। बाकी जजों ने ब्योरा केवल सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है।
पूछताछ के दौरान सबसे मुख्य प्रश्न यह था कि आवास पर मिली नकदी को जब्त क्यों नहीं किया गया और घटना के तुरंत बाद पहुँचे पुलिसकर्मियों के फोन से वीडियो क्यों डिलीट किया गया।