हिमाचल प्रदेश की कॉन्ग्रेस सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में आयकर भरने वालों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। अब तक इन परिवारों को भी 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिला करती थी।
प्रदेश भाजपा का कहना है कि इससे सरकारी खजाने को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं सीएम सिद्दारमैया का कहना है कि जिस जमीन के बदले उनकी पत्नी को जमीन दी गई वो उनके साले ने अपनी बहन को गिफ्ट की थी।