विषय
Delhi High Court
ED के समन पर नहीं लगेगी रोक, दिल्ली HC से CM ममता के भतीजे को राहत नहीं: याचिका में कहा था – ‘हो रहा...
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ED की कार्रवाई से राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया।
नाबालिग लड़की के साथ पिता/दादा को सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा… जुबैर का ट्वीट नहीं हटा रहा ट्विटर, NCPCR गई हाई कोर्ट
ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर के खिलाफ पिछले साल अगस्त में शिकायत दर्ज की गई थी। तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दिया था।
मौलाना साद की अम्मी को मिलेगी निजामुद्दीन मरकज की चाबी: हाईकोर्ट का पुलिस को निर्देश, कोरोना से चर्चा में आया था
मौलाना साद की अम्मी खालिदा की याचिका में निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में उन्हें उनके आवास में जाने से इनकार किया गया था।
भारत आए पाकिस्तानी हिंदुओं की दशा क्या? गैर-मुस्लिम शरणार्थियों पर AAP सरकार को कोर्ट ने क्यों दिया निर्देश?
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को पड़ोसी देशों में प्रताड़ित होने के कारण भारत आए और दिल्ली में रह रहे हिंदुओं का पूरा ध्यान रखने को कहा है।
‘मोदी सिर्फ हिंदुओं की सुनते हैं, पाकिस्तान से लड़ते हैं’: दिल्ली HC में हर्ष मंदर के बाल गृह को लेकर NCPCR ने किए चौंकाने...
एनसीपीसीआर ने यह भी पाया कि बड़े लड़कों को भी विरोध स्थलों पर भेजा गया था। बच्चों को विरोध के लिए भेजना किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 83(2) का उल्लंघन है।
Twitter ने किया क़ानून का खुला उल्लंघन, दिल्ली HC ने दिया एक सप्ताह का अंतिम मौका: नए अधिकारियों को बताया था ‘अंतरिम’
दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों का पालन न करने को लेकर एक बार फिर से माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter को फटकार लगाई है।
IMA प्रमुख जयलाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- किसी धर्म को संस्थान के मंच से बढ़ावा नहीं दे सकते
अदालत ने कहा कि IMA जैसी संस्था का इस्तेमाल किसी धर्म को बढ़ावा देने की बजाए अपना ध्यान मेडिकल क्षेत्र की उन्नति और इससे जुड़े लोगों की भलाई में लगाएँ।
दिल्ली ब्लास्ट का दोषी आरिज मृत्युदंड के खिलाफ पहुँचा दिल्ली हाईकोर्ट, बाटला हाउस एनकाउंटर में मोहनचंद को मारी थी गोली
आरिज को फाँसी की सजा होने पर सलमान खुर्शीद का बयान, "बाटला हाउस की तस्वीरें देख सोनिया गाँधी की आँखों में आँसू आ गए थे" खूब शेयर हुआ था।
वादा किए थे गरीबों का किराया दोगे… कब दोगे? नहीं दोगे तो कारण बताओ: केजरीवाल सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट
"सीएम द्वारा दिए गए आश्वासन पर सरकार को विचार करना होगा कि इसे लागू करना है या नहीं। लागू नहीं करने के फैसले पर कारण भी बताना होगा।"
‘बिग टेक प्रभावित कर रहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया, फेकबुक नहीं झाड़ सकता पल्ला’: जानिए SC की टिप्पणी क्यों है बेहद खास
SC और दिल्ली HC की ओर से आई टिप्पणियाँ बताती हैं कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में इन टेक कंपनियों की भूमिका को लेकर वह चिंतित और सतर्क दोनों है।
