Devendra Fadnavis

महाराष्ट्र में 1153 पुलिसकर्मी कोरोनावायरस से संक्रमित हुए हैं जबकि 11 पुलिसकर्मियों की महाराष्ट्र राज्य में मृत्यु हो गई है। 1153 संक्रमित पुलिसकर्मियों में से 128 अधिकारी हैं, जबकि शेष 1,026 पुलिस कांस्टेबल हैं।

मुंबई की झुग्गी-झोपड़ियों में जमात के कनेक्शन के चलते कोरोना वायरस फैला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई के अस्पतालों में 90 फीसदी मरीजों का तबलीगी जमात से कनेक्शन सामने आया है।

“मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यक इस तरह की बदज़ुबानी नहीं कर सकते। हिंदू समाज सहिष्णु है, सबको साथ लेकर चलता है लेकिन हिंदू समाज की सहिष्णुता को उसकी कमजोरी न मानें। उन्हें हिंदुओं और पूरे समाज से माफी माँगनी चाहिए।”

FREE KASHMIR बैनर को लेकर उठे बवाल पर मुख्यमंत्री भले अब तक शांत हैं लेकिन उनके 'संजय' ने मुँह खोल दिया है। संजय राउत की सफाई यह है - "जिन्होंने यह बैनर थामा था, उनका मकसद कश्मीर में फ्री इंटरनेट, फ्री मोबाइल सर्विसेज और अन्य प्रतिबंधों से है।"

ठाकरे द्वारा जामिया के (हुड़दंगी और हिंसक) छात्रों को रोकने के लिए की गई सीमित पुलिस कार्रवाई की तुलना जलियाँवाला बाग़ हत्याकाण्ड से करने को महाराष्ट्र भाजपा के शीर्ष नेता ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। फडणवीस ने कहा है कि इससे ठाकरे ने...

यह पूछे जाने पर कि क्या वास्तव में शरद पवार को सब पता था, इस पर फडणवीस ने कहा, "यह आपको अजित पवार से पूछना होगा। उन्होंने मुझे बताया था कि वो जानते थे। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि पर्दे के पीछे जो कुछ भी है, वो उचित समय पर सामने आएगा।"

ACB ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि जॉंच में अजित पवार की संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले हैं। क्रियान्वयन एजेंसी की गड़बड़ियों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

इस रवैये के क्रम में महाराष्ट्र के कई विकास कार्यों को स्थगित कर दिया गया है। इनमें पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना का स्थगित होना भी शामिल है।

"ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये पूरी तरह से झूठे दावे हैं। जब मैं पद पर था, मैंने कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया। इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। सरकार का वित्त विभाग ऐसे दावों की जाँच कर सकता है।"

उद्धव ठाकरे ने बताया कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर के बधाई दी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की समस्याएँ सुलझाने में महाराष्ट्र सरकार की मदद करनी चाहिए।