Modi Government

चर्चा थी कि डीजल की गाड़ियों पर भारत सरकार 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रही है। हालाँकि, नितिन गडकरी ने साफ़ किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है।

वर्ल्ड बैंक ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मोदी सरकार ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को 6 साल में हासिल कर लिया है।

राष्ट्रमंडल खेल घोटालों के लिए जाना गया, G20 से भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए। कॉमनवेल्थ में मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, यहाँ 'श्रमजीवियों' का सम्मान। उस समय टॉयलेट पेपर तक में स्कैम हुआ, अब 2700 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर बन कर खड़ा हो गया।

राष्ट्रपति के G20 वाले निमंत्रण में 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' लिखा है। CM सरमा ने 'भारत का गणतंत्र' लिखा है अपने ट्वीट में। क्या देश का नाम 'India' हटेगा, सिर्फ 'भारत'?

रिपोर्ट के अनुसार इनकार करने से पहले कॉन्ग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर कमिटी का हिस्सा बनने को लेकर सहमति दी थी।

मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर सभी को चौंका दिया है। इस सत्र को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अब खबर आ रही है कि सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक देश, एक चुनाव' पर एक कमिटी बनाई है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर समयसीमा नहीं दे सकता।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक वीडियो शेयर कर इस एक्सप्रेस-वे की झलक दिखाई है।

जर्मन दूतावास ने बताया कि लाखों भारतीय UPI का इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी के डिजिटल और परिवहन मंत्री ने खुद यूपीआई से पेमेंट कर इसकी सरलता का अनुभव किया। वह इसके मुरीद हो गए।