SC/ST Act, आरक्षण, Caste census, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की राजनीति जैसे मुद्दे निश्चित रूप से सवर्णों में असंतोष पैदा कर सकते हैं। इन प्रश्नों को खारिज करना भी राजनीतिक मूर्खता होगी।
कोर्ट ने कहा कि घर की चारदीवारी के भीतर आपसी विवाद के दौरान कहे गए जातिसूचक शब्द तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आते, जब तक कि वे 'सार्वजनिक दृष्टि' में न कहे गए हों।