रक्षा मंत्रालय

पर्रिकर ने रक्षा मंत्री का दायित्व सँभालते ही पूर्व में हुए अगस्ता-वेस्टलैंड जैसे घोटालों की जाँच बैठा कर भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा दिया। कहते हैं, अगर भविष्य अच्छा करना हो तो अतीत में हुई गलतियों को सुधारना पड़ता है। पर्रिकर ने इसी को ध्येय बनाया।

रक्षा सौदों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था परिषद की बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।

पिछले 4 सालों में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को अधिक आत्मनिर्भर और देश की सुरक्षा व्यवस्था के बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बनाने के प्रयास किए हैं।

भारत-रूस की सरकारों के बीच होने वाले इस करार के अनुसार रूस की कलाश्निकोव कंसर्न और भारत का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मिलकर AK-47 की तीसरी पीढ़ी की राइफ़लें AK-203 तैयार करेंगे।

इजराइल के HAROP किलर ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर क्रैश होकर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देने में सक्षम हैं। इससे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना और भी आसान हो जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन भी आसानी से अंजाम देने में सक्षम होगी सेना।

अमेरिकी सुरक्षा बल अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल प्रयोग करते हैं, साथ ही कई अन्य यूरोपीय देश भी इन राइफलों का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए कर रहे हैं।

इस योजना की समीक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता वाली डिफेंस प्लानिंग कमिटी ने भी की थी, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए थे।

सरकार के पक्ष को सुनने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख़ 28 फ़रवरी तय कर दी है।