सरकारी नौकरी

दिल्ली में रेलवे में नौकरी के नाम पर हुए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। लोग ट्रेनिंग के नाम पर एक महीने तक रोज 8 घण्टे ट्रेनों की गिनती करते रहे।

'अग्निपथ योजना' के तहत 4 साल सेना में सेवा देने के बाद 'अग्निवीरों' को अर्जित कौशल और अनुभव से अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार प्राप्त होंगे। समझें सैलरी और सारे पैकेज का गणित।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर विभाग और मंत्रालय के मानव संसाधन स्थिति की समीक्षा के बाद 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देने को कहा।

सिक्किम सरकार काम न करने वाले सरकारी कर्मचारियों (Non-Performing Employees) के लिए नया विभाग बनाने जा रही है।

पत्थरबाजों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों को ना तो सरकारी नौकरी दी जाएगी और न ही उनके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन किया जाएगा।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी नौकरियाँ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी। इसकी घोषणा लद्दाख प्रशासन के श्रम और रोजगार विभाग ने सोमवारको की।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार (सितंबर 5, 2020) को ट्वीट करते हुए बताया कि रेलवे में 1 लाख 40 हजार, 640 पद खाली पड़े हैं, जिस पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।

अगर आरक्षण के प्रावधानों से पिछड़ों-दलितों-वंचितों का सशक्तीकरण होता है, तो उन लाभार्थियों की भावी पीढ़ियों को क्रीमी लेयर में शामिल करके भविष्य में आरक्षण लाभ से वंचित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ऐसा करने से ही आरक्षण जैसे संवैधानिक प्रावधान का लाभ त्वरित गति से नीचे तक पहुँचेगा और आरक्षण के क्षेत्र में भी 'ट्रिकल डाउन' की सैद्धान्तिकी सचमुच फलीभूत होगी।

बदरुद्दीन का कहना है कि असम सरकार मुस्लिमों को सरकारी नौकरी देने से रोकने के लिए यह कानून लाई है। उन्होंने कहा कि सचर समिति के अनुसार अभी 2 फीसदी से भी कम मुस्लिमों को सरकारी नौकरी मिलती है।

इस नई नीति के तहत यह शर्त सिर्फ किसी को सरकारी नौकरी देते वक्त ही ध्यान में नहीं रखी जाएगी, बल्कि नौकरी के अंत तक सभी को इस नीति के हिसाब से यह ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चों की संख्या दो से अधिक ना हो। बच्चों की संख्या दो से अधिक होने पर सरकारी नौकरी से उस व्यक्ति को निकाला भी जा सकता है।