Sunday, November 24, 2024

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हाई कोर्ट

जो कोठी में जाती वह बाहर नहीं आती… नाले से मिले थे 19 नर कंकाल: हाई कोर्ट ने निठारी कांड में मौत की सजा...

इलाहबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में सुरेंद्र कोली को 12 और मोनिंदर सिंह पंढेर को 2 आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है

‘कोर्ट न्याय का मंदिर, पर जज नहीं होते भगवान’: हाथ जोड़े-आँखों में आँसू लिए बोल रही महिला से केरल हाई कोर्ट ने कहा- विशेष...

"वादी को हाथ जोड़कर, आँखों में आँसू लिए बहस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जज भगवान नहीं, वे बस अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं।"

‘नमाज पढ़ना है तो मस्जिद जाओ’: एयरपोर्ट पर अलग कमरा बनाने की माँग पर हाईकोर्ट ने फटकारा, पूछा – संविधान में कहाँ लिखा है?

"भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी एक समुदाय की माँग पर ऐसी व्यवस्था नहीं जा सकती। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है। जिसको पढ़ना है वह वहाँ जाए।"

‘अदालत के फैसले राजनीति से अलग नहीं’: रिटायर हो चुके जज मुरलीधर ने कहा, अर्बन नक्सल गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट को इन्होंने ही...

ओडिशा HC के रिटायर्ड जज एस मुरलीधर वही जज हैं जिनके 2018 के गौतम नवलखा की ट्राँजिट रिमांड और हाउस अरेस्ट को रद्द करने फैसले पर सवाल उठे थे।

मंदिर पर भगवा झंडा लगाने की अनुमति देने से केरल हाई कोर्ट का इनकार, कहा- राजनीति के लिए नहीं हो सकता मंदिरों का इस्तेमाल

मंदिरों के इस मामले में कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े झंडों का उपयोग करने की अनुमति मंदिरों नहीं दी जा सकती है। 

बहन नहीं ‘परिवार’ का हिस्सा: कर्नाटक हाई कोर्ट, भाई की मौत के बाद अनुकंपा पर सरकारी नौकरी के दावे को किया खारिज

कर्नाटक हाई कोर्ट ने भाई की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने की एक बहन के दावे को खारिज कर दिया है।

मामला मोबाइल पर पोर्न देखने का, केरल हाईकोर्ट ने बच्चों की परवरिश का भी पढ़ाया पाठ: कहा- स्विगी-जोमैटो का नहीं, हाथ से बनाकर खिलाएँ...

दिलचस्प है कि केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन के पोर्नोग्राफी से जुड़े फैसले में माँ के पकाए खाने को लेकर टिप्पणियाँ कीं।

तिलक लगाने-कलावा बाँधने से छात्रों को नहीं रोक सकते, हिंदू छात्राओं को हिजाब के लिए मजबूर नहीं कर सकते: दमोह स्कूल केस में हाई...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि छात्रों को तिलक लगाने या कलावा बाँधने से नहीं रोका जा सकता। छात्राओं को हिजाब पहनने को मजबूर नहीं किया जा सकता।

जजों की सेवा में आजीवन स्टाफ! मीडिया रिपोर्ट में बताया – जिस प्रस्ताव पर राज्यपाल रहते द्रौपदी मुर्मू ने जताई थी आपत्ति, उसे हेमंत...

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक विवादित फैसला लेते हुए हाई कोर्ट के जजों को आजीवन दो सेवा कर्मी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

महिला की छाती का आकार और विस्तार शारीरिक फिटनेस का लिटमस टेस्ट नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट, कहा- बहाली में छाती की नाप लेना अशोभनीय

राजस्थान हाईकोर्ट ने शारीरिक मानकों की जांच की इस प्रक्रिया को महिलाओं की गरिमा और निजता के अधिकार का उल्लंघन माना है।

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