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भारत में साल 2026 में हर रोज कहीं न कहीं टूटा मौसम का कहर: नुकसान का आँकड़ा बड़ा, किसानों के खाते तक राहत धीमी

बेमौसम बारिश, सूखा और झुलसाने वाली गर्मी जब खेत और घर उजाड़ती है, तब असली लड़ाई शुरू होती है। किसान, मजदूर और आम परिवार नुकसान का सर्वे कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते हैं और मुआवजे का इंतजार करते हैं। साल 2026 में ऐसा बार-बार हुआ। अखबारों में आपदा के बड़े आँकड़े छपे, लेकिन सवाल यह है कि सरकारी राहत कागज से निकलकर लोगों के बैंक खाते तक कितनी पहुँची।

273 में से 251 दिन मौसम की मार

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE) और डाउन टू अर्थ की ‘क्लाइमेट इंडिया 2026‘ रिपोर्ट 4 नवंबर 2026 को जारी हुई। इसके मुताबिक जनवरी से सितंबर के 273 दिनों में से 251 दिन देश में कहीं न कहीं चरम मौसमी घटना दर्ज हुई। इन नौ महीनों में 3,220 लोगों की जान गई, 42.5 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई, 1,28,334 घर क्षतिग्रस्त हुए और 47,244 पशुओं की मौत हुई।

इसका मतलब यह नहीं कि हर दिन पूरे देश में आपदा थी। गिनती इस आधार पर है कि उस दिन देश के किसी न किसी हिस्से में बिजली गिरने, भारी बारिश, बाढ़, लू, ओलावृष्टि या आंधी जैसी घटना हुई या नहीं। एक जरूरी बात यह है कि सूखा इस सूची में शामिल नहीं है। इसलिए सूखे का असली नुकसान इन आंकड़ों से अलग और शायद ज्यादा है। साथ ही, 42.5 लाख हेक्टेयर का मतलब “प्रभावित” रकबा है, पूरी तरह बर्बाद फसल नहीं।

कहाँ कितना नुकसान?

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 811 मौतें हुईं। फसल का सबसे बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ, जहाँ 28.3 लाख हेक्टेयर रकबा प्रभावित हुआ। यह देश के कुल प्रभावित रकबे का करीब दो-तिहाई है। 13 मई को यूपी के 26 जिलों में आँधी, बारिश, ओले और बिजली से 111 लोगों की जान गई।

हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर नुकसान सड़कों, पुलों और पानी की योजनाओं का हुआ। राज्य के आपदा केंद्र के मुताबिक मानसून में 373 मौतें हुईं और नुकसान 3,220 करोड़ रुपये से ऊपर गया। असम में जुलाई-अगस्त की बाढ़ में 14 अगस्त तक 104 लोगों की मौत हुई। वहां कहानी खेतों से ज्यादा घरों, कटाव और राहत शिविरों की रही। राजस्थान में मानसून में 22 प्रतिशत कम बारिश हुई और अक्टूबर में 14 जिलों की 80 तहसीलें सूखा प्रभावित घोषित की गईं।

फसल बीमा: कितने किसान दायरे में?

फसल खराब होने पर किसान के पास तीन रास्ते हैं: फसल बीमा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के नियमों के तहत मदद, और राज्य सरकार की अपनी घोषणाएँ। तीनों की शर्तें और रफ्तार अलग हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2026 में 27 अगस्त तक 241.38 लाख किसान बीमित हुए। नियम के हिसाब से मंजूर दावे फसल कटाई खत्म होने के दो महीने के भीतर चुकाए जाने चाहिए। सरकार का तर्क है कि किसान प्रीमियम से कई गुना ज्यादा दावे पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रीमियम सरकारें भरती हैं।

सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र का है। वहाँ बीमित किसान खरीफ 2024 के 76.59 लाख से घटकर खरीफ 2025 में 45.99 लाख रह गए, यानी करीब 40 प्रतिशत की गिरावट। खरीफ 2026 में 28 अगस्त तक 42.55 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया। इसका मतलब है कि सूखे से प्रभावित बहुत से किसान बीमा के दायरे से बाहर हैं और उनकी उम्मीद राज्य की राहत पर टिकी है।

महाराष्ट्र: घोषणा से खाते तक का सफर

  • 26 सितंबर 2026: 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित हुआ। मुआवजा सर्वे यानी पंचनामा के बाद तय होना था।
  • 14 अक्टूबर 2026: सूखा प्रभावित तालुके 304 हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपये अग्रिम देने की घोषणा की।
  • 27 अक्टूबर 2026: कैबिनेट ने 7,500 करोड़ रुपये मंजूर किए, लेकिन शर्त जोड़ दी कि 33 प्रतिशत से ज्यादा फसल नुकसान होना चाहिए। करीब 1.5 करोड़ किसान लक्ष्य थे।
  • 5 नवंबर 2026: 87,45,669 किसानों के खातों में 4,372.83 करोड़ रुपये पहुंचे। यह लक्ष्य का करीब 58 प्रतिशत है।

यह 5,000 रुपये अग्रिम है, अंतिम मुआवजा नहीं। बाकी मदद पंचनामा के आकलन के बाद तय होगी। पिछला अनुभव भी देखने लायक है। मार्च की बेमौसम बारिश की मदद 20 मई को यानी करीब दो महीने बाद मंजूर हुई थी।

33 प्रतिशत की शर्त

राज्यों की राहत में बार-बार एक शर्त दिखती है: मुआवजे के लिए 33 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराब होनी चाहिए। यह आँकड़ा पंचनामे से तय होता है। प्रक्रिया पंचनामे से शुरू होकर सरकारी मंजूरी, पोर्टल पर किसान की जानकारी, ई-केवाईसी और फिर सीधे खाते में भुगतान तक जाती है। हर कदम पर देरी की गुंजाइश है। जिस किसान की फसल 30 प्रतिशत खराब हुई, उसे नुकसान असली होते हुए भी कुछ नहीं मिल सकता।

उत्तर प्रदेश के नए रेट, पर एक सवाल बाकी

6 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश ने राहत के नए रेट घोषित किए। आपदा में मौत पर सहायता 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये हुई। सिंचित जमीन पर फसल नुकसान की सहायता 17,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, असिंचित पर 8,500 से 11,000 रुपये और बारहमासी फसलों पर 22,500 से 30,000 रुपये हुई। ये रेट 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के नुकसान पर लागू होंगे।

सवाल यह है कि जिन परिवारों को मई की आँधी के बाद 4 लाख रुपये मिल चुके हैं, क्या उन्हें अब 4 लाख का अंतर भी मिलेगा? इसका जवाब आदेश के पाठ और भुगतान के रिकॉर्ड से ही मिलेगा। राज्य के राहत विभाग के मुताबिक 52.14 लाख हेक्टेयर फसल और 10 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हुए। इनमें कितने 33 प्रतिशत की शर्त पूरी करते हैं, यह जानकारी सार्वजनिक नहीं है।

हर आपदा का अलग हिसाब

बिजली और आँधी: NDMA की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 के बीच बिजली गिरने की घटनाएं 57 प्रतिशत बढ़ीं, लेकिन मौतें 22 प्रतिशत से ज्यादा घटीं। श्रेय बेहतर पूर्व चेतावनी को दिया गया। बिजली अब अधिसूचित आपदा है।

लू: लू से होने वाली मौतें अक्सर दिल या साँस की बीमारी में गिन ली जाती हैं, इसलिए गिनना मुश्किल है। कमाई का नुकसान तो और भी अनगिना है। IIED की रिपोर्ट के मुताबिक बाहर काम करने वाले मजदूर गर्मी की वजह से साल में करीब 24 कार्यदिवस गँवाते हैं, जो सालाना कमाई का लगभग दसवाँ हिस्सा है। यह सर्वे दिल्ली, आगरा और अजमेर के 538 परिवारों पर आधारित है। अब लू और बिजली को अधिसूचित आपदाओं में जोड़ा गया है, जिससे कुल 14 आपदाएँ हो गईं। लेकिन 2026 की गर्मी पुराने ढाँचे में आई, जिसमें लू पर SDRF का सिर्फ 10 प्रतिशत तक खर्च हो सकता था।

सूखा: शायद 2026 में किसानों पर सबसे बड़ी चोट सूखे की है। IIT गांधीनगर के इंडिया ड्रॉट मॉनिटर के अनुसार 21 अक्टूबर को देश की 46.7 प्रतिशत जमीन सूखे की चपेट में थी। राजस्थान के 693 बांधों में से 216 खाली मिले। पशुपालकों को चारे और पानी दोनों की मार झेलनी पड़ी।

बाढ़ और भूस्खलन: हिमाचल और असम में नुकसान घर, जमीन, सड़क और पुलों का हुआ। ऐसे नुकसान का बीमा लगभग नहीं है, इसलिए पूरी निर्भरता राज्य की राहत पर है।

पाँच साल का रुझान

जनवरी-सितंबर की अवधि में मौतें 2022 में 2,755 थीं, 2025 में 4,064 हुईं और 2026 में 3,220 रहीं। प्रभावित फसल क्षेत्र 2022 के 18.4 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025 में 94.7 लाख हेक्टेयर हुआ और 2026 में 42.5 लाख हेक्टेयर रहा। साथ ही यह ध्यान रखना जरूरी है कि डाउन टू अर्थ का यह ट्रैकर 2022 में शुरू हुआ था, इसलिए शुरुआती सालों की गिनती कम हो सकती है।

दुनिया का हाल

यह मार सिर्फ भारत पर नहीं पड़ी, हालाँकि हर देश की गिनती और परिभाषा अलग है। पाकिस्तान में 26 जून से 3 अगस्त के बीच बाढ़ से 136 मौतें हुईं। बाँग्लादेश में 22 जुलाई तक 59 मौतें और 74,479 घर क्षतिग्रस्त हुए। चीन में जनवरी-सितंबर के बीच बाढ़, भूस्खलन और तूफानों से 1,162 लोग मरे या लापता हुए और 199.36 अरब युआन का सीधा नुकसान हुआ। यूरोप में गर्मी और सूखे से यूरोपीय संघ में मक्का उत्पादन 13.8 प्रतिशत घटने का अनुमान है।

FAO का खाद्य मूल्य सूचकांक सितंबर में 136.0 अंक पर रहा, जो नवंबर 2022 के बाद सबसे ऊंचा है। भारत में मानसून सामान्य से 13 प्रतिशत कम रहा और सरकार ने 2026-27 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 26.3 लाख टन घटाकर 373.93 मिलियन टन किया। चावल और गेहूं का भंडार भरपूर है, इसलिए तुरंत किल्लत का खतरा कम है। लेकिन दलहन, तिलहन, चीनी और रबी की बुवाई पर जोखिम ज्यादा माना जा रहा है।

तैयारी कितनी थी?

असली सवाल यह है कि आपदा से पहले कितना काम हुआ। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2026-27 से 2030-31 के लिए राज्यों के आपदा कोषों में 2.04 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसमें 1.6 लाख करोड़ रुपये SDRF के लिए हैं, जो मुख्य रूप से आपदा के बाद राहत और प्रतिक्रिया पर खर्च होता है। बाकी करीब 44,000 करोड़ रुपये आपदा शमन कोष में हैं, जो नुकसान घटाने के काम आएगा। यानी हर 100 रुपये में करीब 78 रुपये राहत के लिए और 22 रुपये बचाव के लिए। यह बँटवारा कागज पर है। असली सवाल यह है कि राज्य शमन कोष से अब तक कितना और किस काम पर खर्च कर पाए हैं।

कुछ अच्छी बातें भी हैं। बिजली से मौतें घटी हैं और लू-बिजली को अब आपदा का दर्जा मिला है। लेकिन महाराष्ट्र में पैसा लक्षित किसानों में से करीब 58 प्रतिशत तक ही पहुँचा है, हिमाचल में केंद्र की मदद का फैसला बाकी है और राजस्थान में फसल सहायता की दरें अभी सार्वजनिक आदेशों में नहीं दिखीं। गर्मी से काम गँवाने वाले मजदूर के लिए तो कोई सरकारी रिकॉर्ड और राहत व्यवस्था दिखती ही नहीं।

आखिरी सवाल

नुकसान दर्ज हो रहा है, लेकिन राहत अलग रफ्तार से चल रही है। जब तक घोषणा और बैंक खाते के बीच की यह लंबी दूरी नहीं घटती, और सरकारें नुकसान के बाद बांटने से ज्यादा नुकसान को रोकने पर जोर नहीं देतीं, तब तक किसान और गरीब मौसम के रहमोकरम पर ही जीते रहेंगे।

यह रिपोर्ट मूल रूप से Chapter1Mag पर प्रकाशित हुई है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

गंगा जल संधि 12 दिसंबर को खत्म, बॉंग्लादेश मॉंग रहा पानी की ‘गारंटी’: जानिए मोदी सरकार क्यों नहीं दोहराएगी 1977 वाली गलती

बॉंग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने कहा है कि भारत के साथ गंगा जल समझौता सिर्फ रिन्यू करने से काम नहीं चलेगा। उनका कहना है कि नई संधि में बॉंग्लादेश के लिए पानी की न्यूनतम गारंटी भी लिखी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो बॉंग्लादेश इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक ले जाने को भी तैयार है। मतलब साफ है, बॉंग्लादेश चाहता है कि गंगा में पानी कम हो, भारत में सूखा पड़ जाए या भारत के अपने राज्यों को पानी की जरूरत हो, तब भी उसके हिस्से का पानी किसी हाल में कम न हो।

12 दिसंबर को खत्म हो रही है संधि

शाहिदुद्दीन चौधरी की परेशानी की वजह है 12 दिसंबर 2026 की तारीख। इसी दिन भारत और बॉंग्लादेश के बीच हुई गंगा जल संधि की मियाद पूरी हो रही है। यह संधि आज से ठीक 30 साल पहले बंद कमरों में बैठकर लिखी गई थी।

इस बार हालात भी अलग हैं। भारत के सामने टेबल पर शेख हसीना जैसी दोस्त नहीं बैठी हैं। सामने वो नई ताकतें हैं जो बॉंग्लादेश की सड़कों पर भारत के खिलाफ आग उगल रही हैं और भारत को धमकाने की कोशिश कर रही हैं।

सवाल ये है कि अगर संधि रिन्यू नहीं हुई तो 13 दिसंबर 2026 की सुबह क्या होगा? क्या भारत बॉंग्लादेश का पानी पूरी तरह बंद कर देगा? क्या बॉंग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर चला जाएगा? और आखिर भारत के अपने ही राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल इस संधि के खिलाफ क्यों खड़े हैं? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा।

अंग्रेजों का अधूरा सपना

1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बॉंग्लादेश एक ही अखंड भारत का हिस्सा थे। अंग्रेजों ने 1858 में ही सोच लिया था कि गंगा के पानी को हुगली की तरफ मोड़ने के लिए बॉंध बनाना पड़ेगा। इसी बॉंध को आज हम फरक्का बैराज के नाम से जानते हैं। भारी खर्च और अंदरूनी विरोध की वजह से अंग्रेज इसे कभी बना नहीं पाए।

असली खेल शुरू हुआ अगस्त 1947 में, जब देश का बंँटवारा हुआ।

रेडक्लिफ का नक्शा और मुर्शिदाबाद

बंटवारे की लकीर खींचने वाले सर सिरिल रेडक्लिफ ने नक्शे पर अजीब खेल खेला। मुर्शिदाबाद, जहॉं आज फरक्का बैराज बना है, मुस्लिम बहुल इलाका था। नियम के हिसाब से उसे पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बॉंग्लादेश में जाना चाहिए था। वहीं खुलना हिंदू बहुल था, तो उसे भारत में आना चाहिए था।

हैरानी की बात ये है कि 15 अगस्त 1947 को मुर्शिदाबाद में बाकायदा पाकिस्तान का झंडा भी फहरा दिया गया था। लेकिन ठीक दो दिन बाद, 17 अगस्त को रेडक्लिफ का अंतिम नक्शा सामने आया। मुर्शिदाबाद भारत को दे दिया गया और खुलना पाकिस्तान को।

अगर मुर्शिदाबाद पाकिस्तान के पास चला जाता, तो गंगा के मुहाने का रिमोट कंट्रोल हमेशा के लिए भारत के हाथ से निकल जाता और कोलकाता पोर्ट तबाह हो जाता। यानी गंगा के पानी पर भारत का नियंत्रण इतना अहम था कि कूटनीति के तहत नक्शा बदला गया और फरक्का की जमीन भारत के हिस्से आई। कोलकाता बंदरगाह और गंगा पर नियंत्रण की यह कीमत खुलना के बेकसूर हिंदुओं को चुकानी पड़ी। 1950, 1964 और 1971 के दंगों में उन्होंने अपनी जान, संपत्ति और अस्मत गँवाई।

फरक्का पर पाकिस्तान का शोर और शीत युद्ध की जासूसी

अब चलते हैं 1951 में। जैसे ही भारत ने आधिकारिक तौर पर फरक्का बैराज बनाने का ऐलान किया, पाकिस्तान ने चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका तर्क था कि भारत उनके हिस्से का पानी चोरी कर रहा है।

लेकिन उस दौर की सरकार पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के इस्लामाबाद से चलती थी। उसे पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों की कोई फिक्र नहीं थी। वह गंगा जल विवाद को सिर्फ कश्मीर के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल करती थी। 1960 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ, गंगा जल बंटवारे में पाकिस्तान की दिलचस्पी खत्म हो गई।

भारत ने इस ढुलमुल रवैये का फायदा उठाया। बातचीत को सालों खींचा और चुपचाप बैराज का काम जारी रखा। यह मामला सिर्फ दो देशों का नहीं था, यह शीत युद्ध का दौर था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए सैटेलाइट के जरिए इस निर्माण की जासूसी कर रही थी, ताकि पाकिस्तान को डेटा दे सके। दूसरी तरफ भारत का साथी सोवियत संघ, यानी केजीबी, बैक चैनल से भारत की मदद कर रहा था। भारत बिना झुके 1962 में काम शुरू करके 1970 तक बैराज को लगभग पूरा कर चुका था।

बॉंग्लादेश बना और संकट भी

फिर इतिहास ने करवट ली। 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान के नक्शे को फाड़कर बॉंग्लादेश नाम का नया देश दुनिया के सामने आया। 1975 में भारत ने फरक्का बैराज को पूरी तरह चालू कर दिया और सूखे के दिनों में पानी हुगली नदी की तरफ मोड़ना शुरू किया। इससे निचले इलाके में बसे बॉंग्लादेश में भयंकर सूखा पड़ गया।

फसलें बर्बाद हुईं और सुंदरबन के जंगलों में समुद्र का खारा पानी घुसने लगा। बॉंग्लादेश के लिए यह अस्तित्व का सवाल बन गया। तब बॉंग्लादेश के राष्ट्रपति मेजर जनरल जियाउर रहमान यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले गए और भारत को पूरी दुनिया के सामने दबंग पड़ोसी की तरह पेश कर दिया।

1977 का वो ‘गारंटी क्लॉज’

अंतरराष्ट्रीय बदनामी और वैश्विक दबाव के बीच भारत में भी सत्ता बदल चुकी थी। इंदिरा गॉंधी चुनाव हार गई थीं और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अपनी छवि बचाने और पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने के लिए मोरारजी सरकार ने 5 नवंबर 1977 को बॉंग्लादेश के साथ पहला 5 साल का जल समझौता कर लिया।

इस समझौते में बॉंग्लादेश ने भारत से ऐसी शर्त मनवा ली, जो भारत के गले का फंदा बन गई। इसे कहा गया गारंटी क्लॉज। इसके मुताबिक, गंगा में पानी का स्तर कितना भी गिर जाए, भारत को बॉंग्लादेश के तय कोटे का कम से कम 80 फीसदी पानी हर हाल में छोड़ना था।

नदी सूख जाए या भारत के किसान प्यासे मरें, बॉंग्लादेश का हिस्सा सुरक्षित रखना भारत की जिम्मेदारी थी। यह भारत के लिए सीधा-सीधा एकतरफा नुकसान था। इसलिए 1982 में इस समझौते की मियाद खत्म होते ही भारत ने इसे हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया।

14 साल का तनाव और ज्योति बसु की एंट्री

अगले 14 साल तक दोनों देशों के बीच कोई लिखित संधि नहीं हुई और तनाव चरम पर रहा। फिर आया 1996, बॉंग्लादेश में शेख हसीना की भारत समर्थक सरकार बनी और भारत में एच. डी. देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार। बातचीत दोबारा शुरू हुई लेकिन अड़चन वही थी। बॉंग्लादेश 1977 वाली गारंटी मॉंग रहा था और भारत साफ मना कर रहा था, बात टूटने की कगार पर थी।

तभी एक साइलेंट ब्रोकर की एंट्री हुई, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु। बसु खुद ढाका गए और हसीना को कड़वी हकीकत समझाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में देवगौड़ा सरकार कमजोर है। अगर इस बार समझौता नहीं हुआ और भारत में दक्षिणपंथी सरकार आ गई, तो बॉंग्लादेश को कभी पानी नहीं मिलेगा। इसलिए गारंटी की जिद छोड़ो और जो मिल रहा है उस पर आनुपातिक फॉर्मूला तय करो।

हसीना मान गईं और 12 दिसंबर 1996 को 30 साल की ऐतिहासिक संधि पर दस्तखत हुए। इसमें 1977 जैसी कोई सख्त गारंटी नहीं थी। तय हुआ कि नदी में पानी कम हुआ तो नुकसान दोनों देश आधा-आधा उठाएंगे, यानी संकट बराबर बँटेगा। इसी लचीले फॉर्मूले ने पिछले 30 साल तक दोनों देशों के बीच शॉंति बनाए रखी।

अब भारत के अपने राज्य ही खिलाफ

अब वर्तमान में लौटते हैं। संधि खत्म होने की कगार पर है लेकिन इस बार केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बॉंग्लादेश नहीं, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। बिहार सरकार ने केंद्र को साफ चेतावनी दी है कि 1996 की संधि में बिहार की 2050 तक की भविष्य की जरूरतों का कोई आकलन ही नहीं किया गया था। बिहार को अपने लिए कम से कम 2,050 क्यूसेक पानी चाहिए।

इसके अलावा फरक्का बैराज की वजह से गंगा में हर साल करोड़ों टन सिल्ट जमा हो रही है। यह मिट्टी नदी के तल को ऊँचा कर रही है, जिसकी वजह से मानसून में पूरा बिहार डूब जाता है। उधर पश्चिम बंगाल सरकार भी अड़ी है कि हुगली नदी को जिंदा रखने के लिए उसे ज्यादा पानी चाहिए। केंद्र सरकार अपने ही राज्यों को प्यासा रखकर या बाढ़ में डुबोकर बॉंग्लादेश को पानी नहीं दे सकती।

बॉंग्लादेश में तख्तापलट और नया रुख

हालात तब और बिगड़ गए जब बॉंग्लादेश में तख्तापलट हुआ। शेख हसीना जा चुकी हैं और अब वहॉं तारिक रहमान की सरकार है, जो भारत समर्थक बिल्कुल नहीं है। बॉंग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं।

जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी खुलेआम मॉंग कर चुके हैं कि 1996 का फॉर्मूला नहीं चलेगा और उन्हें 1977 वाला वही पुराना 80 फीसदी गारंटी क्लॉज वापस चाहिए। वहीं, भारत इस बार झुकने के मूड में नहीं दिख रहा। भारत ने साफ कर दिया है कि 1977 तो दूर की बात है, वह 1996 की संधि का भी ऑटोमैटिक रिन्यूअल नहीं करेगा।

13 दिसंबर को क्या होगा?

अब सबसे बड़ा सवाल। अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक अगर दोनों देश किसी नए समझौते पर राजी नहीं होते, तो वे नो-ट्रीटी जोन में चले जाएँगे। इसका मतलब यह है कि भारत पर बॉंग्लादेश को एक बूँद पानी देने की भी कोई कानूनी बाध्यता नहीं रहेगी। पानी का पूरा रिमोट कंट्रोल भारत के हाथ में होगा।

ऐसे में टेबल पर असली सवाल बॉंग्लादेश को पानी देने का नहीं बल्कि अपने राज्यों, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के हक का होना चाहिए। बिहार को किसानों की सिंचाई के लिए कम से कम 2,050 क्यूसेक पानी चाहिए, जबकि फरक्का की वजह से जमा हो रही करोड़ों टन सिल्ट पूरे बिहार को बाढ़ में डुबो रही है। दूसरी तरफ कोलकाता पोर्ट को जिंदा रखने के लिए हुगली में तेज बहाव जरूरी है।

पद्मा बैराज पर खामोशी, खुद के लिए बटोर रहा पानी

एक और बात गौर करने लायक है। बॉंग्लादेश एक तरफ पानी की कठोर न्यूनतम गारंटी मॉंग रहा है, और दूसरी तरफ इसी साल मई में अपनी पद्मा बैराज परियोजना को मँजूरी देकर बैठा है। जब वह खुद गंगा के पानी का इतना बड़ा संग्रह करने की योजना पर काम कर रहा है तो भारत अपने राज्यों का गला काटकर उसे पानी क्यों दे?

ब्रिक्स का न्योता ठुकराया

सितंबर 2026 में भारत में ब्रिक्स समिट हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तारिक रहमान को दिल्ली आने का न्योता भेजा था। लेकिन चीन की शह और घरेलू भारत विरोधी राजनीति के दबाव में तारिक रहमान ने भारत आने से मना कर दिया।

भारत मदद तो कर रहा है लेकिन बदले में क्या मिल रहा?

भारत अभी भी बॉंग्लादेश को डीजल, कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल और ट्रॉंजिट सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसके बदले बॉंग्लादेश भारत को घेरने के लिए चीन से सैन्य उपकरण खरीद रहा है और पाकिस्तान से गलबहियॉं कर रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर वह भारत की चिंताओं को किनारे रखकर चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी चिकन नेक में पैर जमाने दे रहा है।

इसीलिए अब भारत ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली है। जो देश टेबल पर आकर बात करने का शिष्टाचार तक नहीं दिखा रहा, भारत विरोधी रवैया अपनाए हुए है और आतंकी गतिविधियों को हवा दे रहा है, वह अगर यह उम्मीद पाले बैठा है कि न्यू इंडिया मुफ्त में पानी की गारंटी भी देगा और अपनी सुरक्षा पर आँखें भी मूँदे रहेगा, तो उसे समझ लेना चाहिए कि यह 1977 का भारत नहीं है। अब नीति साफ है, इंडिया फर्स्ट और इंडियंस फर्स्ट। बॉंग्लादेश को भारत से सहयोग चाहिए, तो उसे यह दोहरी कूटनीति बंद करनी होगी।

दिल्ली की हवा के आँकड़ों में इतना झोल क्यों? कहीं 143, कहीं 343 तो कहीं 3000 पार

पूरे देश ने रविवार (08 नवंबर 2026) को दिवाली मनाई लेकिन हर साल की तरह इस बार भी खबरों में छाया रहा दिल्ली-NCR का प्रदूषण। हर साल की तरह इस बार भी हिंदुओं को कोसने वाली टिप्पणियॉं शुरू हो गईं, जबकि जो आँकड़े दिखाए जा रहे थे वो सिर्फ दिल्ली के थे, पूरे भारत के नहीं। 

सर्दी की शुरुआत में तापमान गिरता है, हवा थम जाती है और गाड़ियों का धुआँ, कंस्ट्रक्शन की धूल और पराली का धुआँ शहर के ऊपर ही अटक जाता है। दिवाली आते-आते राजधानी पहले ही हॉंफ रही होती है।

8 नवंबर की रात पटाखों पर रोक के बावजूद लोगों ने पटाखे जलाए। सोमवार (09 नवंबर 2026) सुबह तक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक आँकड़ों में दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में था और कई हॉटस्पॉट पर 400 के पार, यानी ‘गंभीर’ जोन में नजर आया।

एक ही शहर, तीन अलग-अलग सच

असली गड़बड़ी अगली सुबह दिखी। लोधी रोड पर इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट(IMD) दफ्तर के बाहर लगी पब्लिक डिस्प्ले स्क्रीन पर AQI सिर्फ 143 था, यानी ‘मध्यम’ हवा। उसी वक्त सरकारी डैशबोर्ड पर लोधी रोड का AQI 343 दिख रहा था। दोनों सरकारी सिस्टम और अंतर 200 अंक का। मीडिया में मामला उछला तो लोग पूछने लगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है।

उधर, दिवाली की रात सोशल मीडिया पर प्राइवेट मोबाइल ऐप और घरों के एयर प्यूरीफायर के स्क्रीनशॉट भरे पड़े थे। इनमें AQI 1,000 से ऊपर था, कई बार 2,000 भी। कुछ निजी पोर्टल तो कुछ इलाकों में 3,000 के पार का आंकड़ा दिखा रहे थे। सरकारी स्टेशनों पर कच्चे प्रदूषण में भारी उछाल दर्ज हुआ, पर फाइनल AQI 400 के आसपास ही अटका रहा।

मॉनिटरिंग स्टेशन बंद, आरोपों की बौछार

इसी बीच एक और विवाद खड़ा हो गया। आधी रात को, जब पटाखों का धुआँ चरम पर था, दिल्ली के आधे से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन अचानक डेटा भेजना बंद कर बैठे। रिपोर्टों के मुताबिक 25 से ज्यादा स्टेशन सबसे अहम घंटों में ब्लैंक रहे। यानी प्रदूषण की जो बड़ी छलॉंग 24 घंटे के औसत को ऊपर ले जाती, वह केंद्रीय सिस्टम में दर्ज ही नहीं हुई।

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने इसे सीधा डेटा फ्रॉड बताया। उनका आरोप है कि दिल्ली के किनारे के हरे-भरे इलाकों में 20 नए स्टेशन लगाए गए ताकि औसत AQI नीचे आए और जहॉंगीरपुरी जैसे प्रदूषित इलाकों में स्टेशनों के ऊपर पानी छिड़कवाया गया। मजे की बात यह है कि केजरीवाल सरकार के दौर में भी मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास पानी छिड़कते हुए अधिकारी पकड़े जाते रहे हैं। अब वही आरोप AAP भाजपा सरकार पर लगा रही है।

CPCB का कहना है कि डेटा गायब होना कोई साजिश नहीं है। पूरा सिस्टम ऑटोमैटिक है, इसमें इंसानी दखल नहीं होता। असली वजह पुरानी मशीनों की सीमा है। जब राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकॉंक शुरू हुआ, तब PM एनालाइजर 0 से 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर नापने के लिए कैलिब्रेट किए गए थे।

दिवाली जैसे मौकों पर प्रदूषण इस सीमा से आगे निकल जाता है और ऑटोमैटिक वैलिडेशन सिस्टम 1,000 से ऊपर की हर रीडिंग को एरर मानकर हटा देता है। जनता को जो शटडाउन जैसा दिखा, वह असल में मशीन की डिजाइन सीमा से बाहर के आंकड़ों का रिजेक्ट होना था। फिर भी इन आरोपों और 143, 343, 3,000 जैसे आंकड़ों ने लोगों को उलझा दिया है। इसलिए समझना जरूरी है कि AQI क्या है, कैसे नापा जाता है और नंबर अलग-अलग क्यों आते हैं।

AQI असल में है क्या

AQI कोई सीधी भौतिक माप नहीं, एक गणितीय पैमाना है। अलग-अलग प्रदूषक अलग-अलग इकाइयों में नापे जाते हैं और आम आदमी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह कई रसायनों का जहरीलापन अलग-अलग समझे। इसलिए AQI इन सबको एक रंगीन पैमाने पर एक अंक में बदल देता है।

हर प्रदूषक का अपना सब-इंडेक्स निकलता है और जनता को दिखने वाला अंतिम AQI उनमें सबसे ऊंचा होता है, औसत नहीं। मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड का सब-इंडेक्स 45 है और PM2.5 का 343, तो AQI 343 घोषित होगा और मुख्य प्रदूषक PM लिखा जाएगा।

भारत का राष्ट्रीय AQI PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राउंड-लेवल ओजोन, अमोनिया और लेड को ट्रैक करता है। कच्चे आंकड़े लीनियर इंटरपोलेशन के फॉर्मूले से सूचकॉंक में बदले जाते हैं। श्रेणियॉं छह हैं: अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर।

मशीन-मशीन का फर्क

सरकारी स्टेशन महंगी, रेफरेंस-ग्रेड लैब जैसी मशीनों वाले कंटेनर होते हैं। PM नापने के लिए CPCB दो तकनीकें मानता है। बीटा एटेन्युएशन मॉनिटर (BAM) हवा को फिल्टर टेप पर जमा करता है और कार्बन-14 से निकली बीटा किरणें उसमें से गुजारता है। धूल जितनी किरणें रोकती है, उससे कणों का असली वजन निकलता है।

टेपर्ड एलिमेंट ऑसिलेटिंग माइक्रोबैलेंस(TEOM) में एक कॉंच की ट्यूब तय आवृत्ति पर कंपन करती है, धूल जमने से उसकी आवृत्ति घटती है और उसी से द्रव्यमान निकलता है। दोनों में हीटेड इनलेट होता है जो हवा को 50 डिग्री तक गर्म करके कोहरे और नमी को उड़ा देता है, ताकि सिर्फ ठोस प्रदूषक तौले जाएं, पानी नहीं।

निजी पोर्टलों और घरेलू डिवाइसों का डेटा सस्ते ऑप्टिकल सेंसरों से आता है। इनमें लेजर के सामने से हवा गुजरती है, कण रोशनी बिखेरते हैं और एल्गोरिदम उससे वजन का अंदाजा लगाता है। दिक्कत यह है कि इनमें हीटेड इनलेट नहीं होता। दिल्ली की सर्दियों में कोहरे और नमी की बूंदें भी लेजर को उतना ही बिखेरती हैं जितना धुएँ का कण, और सेंसर दोनों में फर्क नहीं कर पाता। नतीजा, बढ़े-चढ़े आंकड़े। सरकारी और निजी नंबरों में फर्क की यह एक बड़ी वजह है।

जगह का हिसाब

सरकारी नेटवर्क CPCB, DPCC और IMD मिलकर चलाते हैं और स्टेशन अलग-अलग माहौल में लगे हैं। लोधी रोड का IMD दफ्तर, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और सिरीफोर्ट जैसी हरी-भरी जगहों पर हवा साफ दर्ज होती है। आनंद विहार, मुंडका, बवाना, जहॉंगीरपुरी और DTU जैसे हॉटस्पॉट पर हमेशा सबसे खराब हवा दर्ज होती है। आनंद विहार तो बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के बगल में है, जहॉं डीजल का धुआँ और सड़क की धूल लगातार रहती है। इनके साथ SAFAR भी चलता है, जिसे IITM और IMD ने फोरकास्टिंग के लिए बनाया है।

IQAir और AQI.in जैसे निजी प्लेटफॉर्म सरकारी स्टेशनों का डेटा लेते हैं, पर साथ में लोगों की छतों और बालकनियों पर लगे सेंसरों का जाल भी जोड़ लेते हैं। ये सेंसर बेहद स्थानीय हलचल पकड़ते हैं। किसी की बालकनी के ठीक नीचे पड़ोसी ने पटाखा फोड़ दिया तो उसी सेंसर पर ‘कयामत’ वाला आंकड़ा आ जाएगा। कई पोर्टल ऐसे सारे नंबर मिला देते हैं या सबसे ऊंचा नंबर पूरे शहर के नाम पर चिपका देते हैं।

24 घंटे का औसत बनाम रियल-टाइम

CPCB कणों का AQI 24 घंटे के रोलिंग औसत से निकालता है। यानी सोमवार सुबह 8 बजे दिख रहा अंक उस पल की हवा नहीं है, वह रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक का औसत है। सरकार का तर्क है कि स्वास्थ्य मानक पूरे दिन की सॉंस पर तय होते हैं, पॉंच मिनट के धुएँ पर नहीं।

निजी ऐप रियल-टाइम या घंटे के आंकड़े पर चलते हैं क्योंकि यूजर को जानना होता है कि अभी जॉगिंग पर जाना ठीक है या नहीं। इसी वजह से धुआँ छंटने के बाद अगली दोपहर ऐप सरकारी डैशबोर्ड से कम AQI दिखाते हैं क्योंकि सरकारी औसत में पिछले 24 घंटे का जहर अभी जुड़ा होता है।

दिवाली की रात इसका नमूना है। रात 11 बजे द्वारका सेक्टर 8 के सरकारी स्टेशन पर PM2.5 1,727 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ और रात 1 बजे ITO पर 994। निजी पोर्टल ने इसे फौरन इंडेक्स में बदला तो फोन पर चार अंकों का AQI चमक गया।

CPCB के एल्गोरिदम ने इसी 1,727 को दोपहर 3 बजे की साफ हवा के साथ औसत में गूंथ दिया, इसलिए सरकारी AQI 300 से 400 के बीच रहा। घर में धुआँ भरा हो तो रियल-टाइम नंबर ज्यादा सच्चा लगता है और सरकारी डेटा पर भरोसा टूटता है। पर सच यह है कि दोनों आंकड़े सही हैं, बस कहानी अलग-अलग सुनाते हैं।

भारत का पैमाना बनाम अमेरिका का और 500 की सीमा

भारत में NAQI चलता है, जबकि ज्यादातर निजी ऐप अमेरिकी EPA का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। भारत में PM2.5 का 60 माइक्रोग्राम का 24 घंटे का स्तर AQI 100 यानी संतोषजनक है। अमेरिका में सीमा सिर्फ 35 है और वही 60 माइक्रोग्राम वहॉं ‘अनहेल्दी’ बनकर 150 से ऊपर का इंडेक्स देता है।

यानी धुएँ वाले स्मॉग में अमेरिकी गणना हमेशा ज्यादा डरावना नंबर देगी। PM10 में मामला उलट जाता है, भारत की सीमा 100 है और अमेरिका की 150। 130 माइक्रोग्राम PM10 वाले धूल भरे इलाके को भारतीय डैशबोर्ड मध्यम बताएगा, जबकि अमेरिकी फॉर्मूले वाला ऐप उसे ठीक-ठाक बता देगा।

अब 500 की सीमा। भारतीय पैमाने में 250 माइक्रोग्राम से ऊपर का कोई भी PM2.5 सीधा 500 है, चाहे 300 हो या 2,000। अमेरिकी पैमाना भी श्रेणियों को 500 पर रोकता है, पर लीनियर इंटरपोलेशन की वजह से निजी पोर्टल ढलान को आगे खींचकर 800, 1,000 या 3,000 तक दिखा देते हैं। उनके दो कारण हैं। एक, दिल्ली की न्यूयॉर्क या बीजिंग से एक ही पैमाने पर तुलना। दो, घंटे-दर-घंटे बदलाव दिखाना, जो 500 पर जमी सुई में नहीं दिखता।

सरकार का तर्क है कि NAQI सिर्फ अंक दिखाने के लिए नहीं, कार्रवाई शुरू करने के लिए बना है। 400 पार होते ही GRAP के तहत डीजल गाड़ियों पर रोक, निर्माण बंद और स्कूल बंद जैसे सबसे सख्त कदम लग जाते हैं। उसके आगे कोई सख्ती बचती ही नहीं। यानी 500 और 1,500 में एक ही कार्रवाई चाहिए, तो हजारों के आंकड़े सिर्फ घबराहट बढ़ाते हैं। CPCB ने भी साफ कहा कि 500 की सीमा वैश्विक मानकों के हिसाब से जानबूझकर रखी गई है।

क्राउडसोर्स्ड नंबरों का खतरा

AQI.in जैसे पोर्टलों पर 3,000 पार के आंकड़े आम लोगों के लगाए सेंसरों से आ रहे थे। PurpleAir जैसे डिवाइस को कोई भी खरीदकर अपनी दीवार पर टॉंग सकता है। Sensor.Community जैसे DIY किट में Nova SDS011 सेंसर से घर पर ही डिवाइस बन जाता है, जिसकी लागत ₹4,000 से भी कम पड़ती है। Atmotube PRO जैसे पॉकेट डिवाइस भी हैं। ये सब ऑप्टिकल सेंसर हैं, यानी पानी की बूंद और धुएँ का फर्क नहीं जानते। PurpleAir खुद चेतावनी देता है कि कोहरे में उसके नंबर बढ़ जाएंगे।

ऊपर से कैलिब्रेशन की दिक्कत है। ऐसे डिवाइस आमतौर पर फैक्ट्री में एरिजोना रोड डस्ट जैसी स्टैंडर्ड धूल पर कैलिब्रेट होते हैं, जबकि दिल्ली का स्मॉग पराली के धुएँ, डीजल एग्जॉस्ट, निर्माण की किरकिरी और पटाखों के रसायनों का मिला-जुला कॉकटेल है। बिक्री के बाद इनका कैलिब्रेशन दोबारा नहीं हो सकता, सेटिंग हमेशा के लिए बंद रहती है। असली बवाल तब होता है जब निजी पोर्टल ऐसा कच्चा डेटा बिना छाने सीधे लाइव मैप पर डाल देते हैं। एक धुआँ भरी रसोई की खिड़की का आंकड़ा पूरे इलाके की हवा बनकर दुनिया भर में पहुँच जाता है।

दिवाली पर ही ठीकरा क्यों

पटाखे जलाने से PM में फौरन बड़ा उछाल जरूर आता है, पर यह असर कुछ घंटों का होता है। जलाने के कुछ घंटों में ही स्पाइक तेजी से गिरने लगता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पूर्वानुमानों के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा हिस्सा आम तौर पर वाहनों का है, करीब 20 प्रतिशत। उसके बाद सड़कों की धूल, निर्माण और उद्योग आते हैं। पराली का योगदान ज्यादातर दिनों में 5 प्रतिशत से भी कम रहता है। दिवाली का उछाल पहले से खराब बेसलाइन के ऊपर बैठता है।

पटाखे तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी फूटते हैं, पर आंकड़े सिर्फ दिल्ली-NCR से आते हैं। बाकी शहरों में AQI बढ़ता है, मगर ज्यादातर मध्यम श्रेणी में रहता है। वजह दिल्ली की भौगोलिक बनावट है। यह जमीन से घिरे कटोरे जैसा शहर है, जहॉं सर्दी में ठंडी हवा की परत ढक्कन की तरह धुआँ नीचे दबा देती है (टेंपरेचर इन्वर्जन)।

तटीय शहरों में समुद्री हवा धुआँ घंटों में उड़ा ले जाती है, दिल्ली को महीनों अपना ही धुआँ सूंघना पड़ता है। फिर भी ठीकरा दिवाली पर फूटता है क्योंकि एक हफ्ते के लिए पटाखे बैन करना आसान है, जबकि टूटा-फूटा सार्वजनिक परिवहन ठीक करना, हजारों किलोमीटर की सड़कें पक्की करना और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग बंद करना कठिन है।

इसलिए सरकार को एकसमान, पारदर्शी और वैज्ञानिक डेटा सामने रखना होगा। किसी भी एक AQI अंक को पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए, वह सेंसर की मशीन, उसकी जगह, औसत की समय-सीमा और फॉर्मूले का मिला-जुला नतीजा है। दिल्ली के सामने सिर्फ प्रदूषण की समस्या नहीं है, डेटा बताने की समस्या भी उतनी ही गंभीर है।

(मूल रूप से रिपोर्ट ऑपइंडिया अंग्रेजी पर प्रकाशित की गई है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)

मेरिट को कोसने वाला आर्टिकल खुद मशीन से लिखवाया? CJP प्रवक्ता प्रणव धवन का इंडियन एक्सप्रेस वाला कॉलम निकला ‘100% AI जेनरेटेड’

मेरिट के खिलाफ आर्टिकल लिखना और उस आर्टिकल को खुद लिखने की मेहनत भी न करना, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता और वकील प्रणव धवन का एक कॉलम इन दिनों सोशल मीडिया पर इसी वजह से चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि जिस आर्टिकल में ‘योग्यता की तानाशाही’ का रोना रोया गया, उसे लिखने में किसी इंसानी दिमाग ने मेहनत ही नहीं की बल्कि पूरा आर्टिकल AI से तैयार हुआ है।

इंडियन एक्सप्रेस में छपा था आर्टिकल

10 नवंबर 2026 को इंडियन एक्सप्रेस में एक ओपीनियन आर्टिकल छपा, जिसका शीर्षक था, ‘कॉकरोच आंदोलन योग्यता की तानाशाही के खिलाफ बगावत है।’ आर्टिकल के नीचे नाम प्रणव धवन का था जो CJP के प्रवक्ता हैं और पेशे से एडवोकेट भी।

शीर्षक से ही अंदाज़ा लग जाता है कि आर्टिकल में मेरिट को खूबी की जगह एक तरह का जुल्म बताया गया है और कॉकरोच आंदोलन को उसी के खिलाफ उठी आवाज कहा गया है। छपने के बाद बहस आर्टिकल के तर्कों पर होनी चाहिए थी लेकिन बहस इस पर होने लगी कि आर्टिकल लिखा किसने।

अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ने पकड़ी गड़बड़ी

अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और शोधकर्ता पॉल नोवोसैड की नजर इस कॉलम पर पड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कितनी मजेदार बात है कि इंडियन एक्सप्रेस का मेरिट-विरोधी यह ऑप-एड सौ फीसदी AI से लिखा गया है। पोस्ट तेजी से फैली और लोग आर्टिकल को फिर से खोलकर पढ़ने लगे, इस बार यह पकड़ने की कोशिश में कि कौन सा पैराग्राफ़ किसी मशीन का गढ़ा हुआ लगता है।

एक यूज़र ने लिखा, “ये हो क्या रहा है भाई?” उसने इंडियन एक्सप्रेस से यह भी पूछ लिया कि सतही IR वाले ऑप-एड तो छाप ही रहे थे, क्या अब AI से बने ऑप-एड भी छापने लगे हैं। प्रणव धवन और अखबार, दोनों इस वक्त नेटिजन्स के निशाने पर हैं।

अब विडंबना देखिए

आर्टिकल का विषय ही मेरिट है, यानी योग्यता, मेहनत और काबिलियत। जिस काम की सबसे बुनियादी शर्त खुद सोचना और खुद लिखना है, वही इस आर्टिकल से गायब बताया जा रहा है। जो आदमी योग्यता के पैमाने को बेमानी कहे और उसके अपने कॉलम में योग्यता की जरूरत ही न पड़े, तो इसे संयोग कहा जाए या ईमानदारी?

वैसे धवन के लिए यह विषय नया नहीं है। 2022 में EWS फैसले के बाद योगेंद्र यादव के साथ उनका एक आर्टिकल ThePrint में छपा था, जिसका सार यह था कि मेरिट तभी याद आती है जब बात ‘उनके’ बच्चों की हो, ‘हमारे’ बच्चों की नहीं। जाति, आरक्षण और संविधान पर वे इंडियन एक्सप्रेस में भी कई बार लिख चुके हैं। यानी उनकी विषय पर पकड़ भी है और लिखने का पुराना रिकॉर्ड भी। ऐसे में इस बार मशीन का सहारा क्यों लिया गया, यह सवाल उठना स्वाभाविक था।

सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल

एक व्यक्ति ने वामपंथी विचारधारा वाले लोगों के एक समूह पर सवाल उठाते हुए कहा, “क्या आपने गौर किया कि भारतीय लिबरल और वामपंथी विचारधारा वालों में से किसी ने इस मुद्दे पर कुछ कहा? इसकी वजह शायद यह है कि यह टिप्पणी एक गोरे विदेशी ने की थी। इसलिए वे इस गलती की आलोचना करने और इसे सामने लाने की हिम्मत कर पा रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि अगर यही बात किसी दूसरे रंग या गहरे रंग की स्किन वाले व्यक्ति ने कही होती, तो उसके खिलाफ नफरत और गुस्से का माहौल बना दिया जाता। पूरा समूह उसके पीछे पड़ जाता। उसने तंज कसते हुए कहा, “अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है।”

एक यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, “आखिर यह क्या बकवास है?” उसने आगे सवाल उठाया, “इंडियन एक्सप्रेस, घटिया अंतरराष्ट्रीय संबंधों (IR) से जुड़े ऑप-एड छापने के अलावा अब AI से तैयार किए गए ऑप-एड को भी जगह दे रहा है?”

एक सोशल मीडिया यूजर ने इस पूरे मामले को बेहद शर्मनाक बताया। उसने तंज कसते हुए लिखा, “शायद अब नाम बदलने का समय आ गया है। AIExpress नाम कैसा रहेगा? कम से कम इस नाम के साथ आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी और पॉल नोवोसैड को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।”

अखबार से भी सवाल

इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े अखबार के ऑप-एड पेज पर कोई भी आर्टिकल छपने से पहले एडिटोरियल डेस्क से होकर गुजरता है। अगर आर्टिकल सचमुच मशीन ने लिखा है, तो क्या किसी एडिटर को इसकी भनक तक नहीं लगी? या भनक लगी और किसी ने परवाह नहीं की? पाठक ऑप-एड इसलिए पढ़ता है कि उसमें किसी जानकार आदमी की अपनी समझ पढ़ने को मिलेगी। वह समझ अगर किसी चैटबॉट की निकले, तो पाठक का भरोसा कहॉं जाएगा।

कुछ दिन पहले द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के बीच भी खबर को लेकर विवाद हो चुका है। द हिंदू का आरोप था कि इंडियन एक्सप्रेस ने उसकी एक्सक्लूसिव खबर अपने यहां छाप दी। मामला तमिल अभिनेता ऋषिकांत के इंटरव्यू से जुड़ा था। द हिंदू के मुताबिक, इंडियन एक्सप्रेस ने इंटरव्यू का बड़ा हिस्सा अपनी खबर में उठा लिया और कुछ बातों को अपने ढंग से दोबारा लिख दिया। यही नहीं, इंटरव्यू के साथ छपी तस्वीर भी बिना इजाजत और बिना क्रेडिट के इस्तेमाल कर ली गई।

यह इंटरव्यू द हिंदू के पत्रकार श्रीनिवास रामानुजम ने चेन्नई में अखबार के दफ्तर में अभिनेता ऋषिकांत से लिया था। बाद में द हिंदू ने यह मामला खुद उठाया और इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकारिता के तौर-तरीकों पर सवाल खड़े किए थे।

दुर्लभ खनिज भारत में मिलेंगे, लेकिन उसका असली मुनाफा कौन कमाएगा?

आज के दौर में जब भी हम स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) या सोलर पैनल की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में नई तकनीक और आधुनिक गैजेट्स आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी हाई-टेक चीजों को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? इसका जवाब है- क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals)। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (Rare Earth Elements) ऐसे खनिज हैं, जिनके बिना आज की ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया का एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल है।

कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई कि भारत में जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में लिथियम जैसी महत्वपूर्ण धातुओं के बड़े भंडार मिलने की खबरें आईं, तो चारों तरफ एक उम्मीद जगी कि अब भारत ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग और पेचीदा है। केवल ज़मीन के नीचे कच्चे खनिज पा लेने से ही कोई देश ताकतवर नहीं बन जाता, असली खेल तो इस बात का है कि उस कच्चे खनिज को साफ करके इस्तेमाल के लायक कौन बनाता है-यानी ‘प्रोसेसिंग’ (Processing) कौन करता है।

रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग का असली पेंच

ज़मीन से निकला हुआ कच्चा खनिज (Ore) सीधे किसी बैटरी या चिप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे कई जटिल रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसे रिफाइनिंग या प्रोसेसिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, लिथियम को ज़मीन से निकालने के बाद बैटरी-ग्रेड लिथियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रॉक्साइड में बदलना पड़ता है।

वर्तमान में भारत के पास कच्चे खनिजों की खोज करने की क्षमता तो बढ़ रही है, लेकिन उन्हें रिफाइन करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च तकनीक और प्रोसेसिंग सुविधाएं अभी काफी सीमित हैं। यही कारण है कि भारत ज़मीन में खज़ाना होने के बावजूद अपनी ज़रूरतों के लिए विदेशों से आयात (Import) पर बहुत हद तक निर्भर है।

चीन का दबदबा: सप्लाई चेन का असली किंग

जब क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन की बात आती है, तो पूरी दुनिया में एक ही नाम छाया हुआ है-चीन। भले ही दुनिया के कई हिस्सों (जैसे अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका) में कच्चे खनिजों का खनन होता हो, लेकिन उस कच्चे माल का लगभग 60% से 90% हिस्सा प्रोसेसिंग के लिए चीन ही जाता है।

चीन ने पिछले दो-तीन दशकों में सुनियोजित रणनीति के तहत प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, केमिकल रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में भारी निवेश किया है। आज स्थिति यह है कि दुनिया का कोई भी देश यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल या सोलर पैनल बनाना चाहता है, तो उसे रिफाइंड मिनरल्स के लिए चीन के दरवाज़े पर ही दस्तक देनी पड़ती है। चीन की इस बादशाहत को तोड़ना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

मूल रूप से ये रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में chapter1mag पर प्रकाशित हुई है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

वामपंथियों से कांग्रेस का पुराना ‘लप्रेक’: अपनों को किनारे कर लेफ्ट के पीछे भागने की आदत क्यों नहीं छूटती?

राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इन दिनों एक नई जोड़ी की चर्चा है। CJP प्रोटेस्ट के बहाने सुर्खियों में आईं AISA की वामपंथी छात्र नेता नेहा बोरा को राहुल गॉंधी की कॉन्ग्रेस ने हाथोंहाथ ले लिया। मंच मिला, कैमरे मिले, पहचान मिली और वह भी इतनी तेजी से कि लोग पूछने लगे हैं कि आखिर माजरा क्या है।

सवाल जायज भी है। कॉन्ग्रेस का अपना छात्र संगठन NSUI है। क्या उसमें एक भी ऐसा चेहरा नहीं था जिसे इतनी जल्दी और इतनी बेताबी से आगे बढाया जाता? NSUI के कई कार्यकर्ता खुद भीतर ही भीतर यही पूछ रहे हैं कि अपना संगठन मजबूत करने की जगह बाहर के लेफ्ट नेताओं को जगह क्यों दी जा रही है।

लेकिन इतिहास के पन्ने पलटें तो यह कोई नई बात नहीं लगती। आजादी के बाद से ही कॉन्ग्रेस वामपंथियों के आगे-पीछे घूमती रही है। और यह रिश्ता एकतरफा भी नहीं था। वामपंथी भी उतनी ही शिद्दत से कॉन्ग्रेस की तरफ झुके रहे।

1973 की वो किताब

कहानी समझने के लिए 1973 में चलना होगा, जब एक किताब छपी: Communists in Congress: Kumaramangalam’s Thesis। इसकी बुनियाद मोहन कुमारामंगलम के उस दस्तावेज में थी जो 1960 के दशक में तैयार हुआ और जिसमें तर्क दिया गया था कि कम्युनिस्टों को कॉन्ग्रेस के भीतर घुसकर काम करना चाहिए। आलोचक इसे ‘ट्रॉजन हॉर्स’ की रणनीति कहते हैं। यानी पार्टी में घुसो, उसके रेडिकल नारों को और धार दो और भीतर से उसे लेफ्ट की तरफ मोड दो।

तर्क सीधा था। कॉन्ग्रेस के पास जनाधार था, कम्युनिस्टों के पास विचारधारा। भारत की जनता सीधे कम्युनिस्ट पार्टी को चुनने वाली नहीं थी, इसलिए रास्ता यही निकाला गया कि जो बडी पार्टी है, उसी के कंधे पर सवारी की जाए। आज की कॉन्ग्रेस की रणनीति को समझना हो तो यह पुराना दस्तावेज किसी चार्जशीट से कम नहीं।

नेहरू का आकर्षण और नियंत्रण

यह सिलसिला 1930 के दशक से शुरू होता है, जब कम्युनिस्टों ने कॉन्ग्रेस को ‘एंटी-इम्पीरियलिस्ट पीपल्स फ्रंट’ बनाने की कोशिश की। CPI के दस्तावेजों में नेहरू की तारीफ होती थी क्योंकि वे सोवियत मॉडल से प्रभावित थे। नेहरू ने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा है कि वे समाजवाद और साम्यवाद की ओर खिंचे थे।

पर सत्ता हाथ आई तो नेहरू का दूसरा रूप दिखा। तेलंगाना में कम्युनिस्टों का सशस्त्र संघर्ष सेना से कुचला गया और 1959 में केरल की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार बर्खास्त कर दी गई। मतलब वामपंथ के लिए आकर्षण भी था और उस पर नियंत्रण भी। कम्युनिस्ट समझ गए कि सीधे सत्ता लेना मुश्किल है, तो कॉन्ग्रेस में घुसना बेहतर है।

कुमारामंगलम: CPI से इंदिरा के मंत्रिमंडल तक

कुमारामंगलम खुद CPI के नेता थे। बाद में उन्होंने पार्टी छोडकर इंदिरा गॉंधी की कॉन्ग्रेस जॉइन की और उनके मंत्रिमंडल में इस्पात और खान मंत्री बने। 1973 में एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई, मगर उनकी थीसिस का असर बना रहा।

CPI के संस्थापकों में से एक श्रीपाद अमृत डॉंगे ने इमरजेंसी में इंदिरा का खुलकर साथ दिया। उस दौर में CPI अकेला बड़ा विपक्षी दल था जिसके नेता जेल नहीं गए। लोग मजाक में कहते थे, ‘Dange(r) for the Congress’। सोवियत संघ ने इमरजेंसी को ‘राइट-विंग साजिश के खिलाफ कार्रवाई’ बताया। बाद में CPI ने माना कि उससे चूक हुई थी लेकिन तब समर्थन पूरा था।

1969: जब कॉन्ग्रेस टूटी

कॉन्ग्रेस के इस रुझान का सबसे साफ उदाहरण 1969 का बँटवारा है। कामराज, मोरारजी देसाई और निजलिंगप्पा जैसे नेताओं वाला ‘सिंडिकेट’ इंदिरा को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। इंदिरा ने यंग टर्क्स और लेफ्ट का साथ लेकर पार्टी की तस्वीर ही बदल दी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, प्रिवी पर्स खत्म किए गए और CPI ने ‘यूनिटी एंड स्ट्रगल’ की नीति के तहत इंदिरा को समर्थन दिया।

यहाँ कामराज को याद करना जरूरी है। यही वो नेता थे जिन्होंने 1964 में लाल बहादुर शास्त्री और 1966 में इंदिरा को प्रधानमंत्री बनवाया। उन्हें ‘किंगमेकर’ कहा जाता था। पर जब इंदिरा की ताकत को चुनौती मिली तो कामराज और मोरारजी, दोनों पार्टी के भीतर हाशिये पर चले गए। मोरारजी देसाई आगे चलकर जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बने, मगर कॉन्ग्रेस ने उन्हें कभी वापस नहीं बुलाया।

पटेल से लेकर सिंधिया तक, एक ही पैटर्न

मामला और पुराना है। 1946 में प्रॉंतीय कॉन्ग्रेस कमेटियों में सरदार पटेल के पास ज्यादा समर्थन था, फिर भी गॉंधी ने नेहरू को चुना। पटेल उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे, पर आर्थिक नीति, कश्मीर और चीन पर नेहरू से उनके मतभेद बने रहे। पटेल व्यावहारिक थे, नेहरू आदर्शवादी। 1950 में पटेल ने चीन के खतरे की चेतावनी दी, जिसे नेहरू ने नकार दिया। इसके बावजूद पटेल ताउम्र कॉन्ग्रेसी ही रहे।

कॉन्ग्रेस की यह आदत आज भी वैसी ही है। जो नेता परिवार की लाइन से बाहर निकला या जिसकी विचारधारा लेफ्ट से मेल नहीं खाती थी, उसे किनारे कर दिया गया। जो लेफ्ट से आया या लेफ्ट की भाषा बोलता था, उसे जगह मिली।

ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला देखिए। 2018 में मध्य प्रदेश की जीत में उनकी बडी भूमिका थी, पर सरकार बनी तो हाईकमान ने कमलनाथ को तरजीह दी। 2020 में सिंधिया ने कॉन्ग्रेस छोडकर BJP का दामन थाम लिया। वे कट्टर वामपंथी नहीं थे। उनकी राजनीति क्षेत्रीय, राजसी और व्यावहारिक थी और कॉन्ग्रेस के केंद्रीकृत, परिवार-केंद्रित ढाँचे में उनके लिए जगह नहीं बची।

हिमंत बिस्वा सरमा तो असम में कॉन्ग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे। उन्हें लगा कि हाईकमान उन्हें नजरअंदाज कर रहा है और 2015 में वे पार्टी से निकल गए। BJP में आकर वे पूर्वोत्तर में पार्टी का सबसे असरदार चेहरा बने। हिमंत भी लेफ्टिस्ट नहीं थे, वे संगठन और क्षेत्रीय राजनीति के जानकार थे।

सचिन पायलट का मामला थोडा अलग है। राजस्थान में 2018 की जीत में उनका योगदान रहा, पर अशोक गहलोत से टकराव में हाईकमान गहलोत के साथ खडा रहा। पायलट ने बगावत की लेकिन पार्टी पूरी तरह नहीं छोडी। यह किसी से छिपा नहीं कि वे काफी हद तक मजबूरी में कॉन्ग्रेस में टिके हैं क्योंकि बाहर जाने पर राजनीतिक भविष्य का जोखिम था। कॉन्ग्रेस के ढाँचे में ऐसे नेताओं को बार-बार साबित करना पड़ता है कि वे परिवार के प्रति वफादार हैं।

जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह भी इसी रास्ते निकले। इनमें से कोई भी कम्युनिस्ट या समाजवादी विचारधारा का पक्का समर्थक नहीं था। सब व्यावहारिक, क्षेत्रीय या संगठन से जुड़े नेता थे, और कॉन्ग्रेस ने इन्हें जगह देने के बजाय या तो परिवार के करीबियों को आगे किया या लेफ्ट पृष्ठभूमि वाले नए चेहरों को मंच दिया।

2004 की वापसी

2004 में फिर यही कहानी दोहराई गई। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकप्रिय नेता के सामने कॉन्ग्रेस सत्ता में आई, तो लेफ्ट पार्टियों के समर्थन से ही सरकार बनी। उस वक्त कॉन्ग्रेस के पास कोई मजबूत राष्ट्रीय चेहरा नहीं था। परमाणु समझौते पर लेफ्ट ने बाद में समर्थन वापस ले लिया लेकिन तब तक तस्वीर साफ हो चुकी थी कि कॉन्ग्रेस को सत्ता चाहिए तो लेफ्ट से समझौता करना ही पड़ता है।

कुमारामंगलम की थीसिस का असली मतलब भी यही था। कम्युनिस्ट विचारधारा जनता में उतनी लोकप्रिय नहीं थी, इसलिए उन्हें कॉन्ग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का सहारा चाहिए था। और कॉन्ग्रेस ने भी जब-जब जरूरत पड़ी, उनका इस्तेमाल किया। दोनों ने एक-दूसरे को बराबर बरता।

आज फिरसे लेफ्ट की गोद में कॉन्ग्रेस

अब आज की बात। कन्हैया कुमार पहले CPI के छात्र संगठन AISF से जुड़े थे। वे कॉन्ग्रेस में आए और NSUI के प्रभारी बना दिए गए। नेहा बोरा AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो CPI-ML से जुड़ा संगठन है। हाल के विरोध प्रदर्शनों में वे राहुल और प्रियंका गॉंधी के साथ मंच पर दिखीं। पार्टी के भीतर NSUI के कई कार्यकर्ता असहज हैं।

यह सवाल नया भी नहीं है। 1970 के दशक में जब कुमारामंगलम जैसे लोग कॉन्ग्रेस में आए थे, तब भी कई पुराने कॉन्ग्रेसियों ने आपत्ति जताई थी। पर सत्ता और वैचारिक सुविधा के आगे वे आवाजें दब गईं।

नुकसान किसका हुआ?

इस पूरी प्रक्रिया में कॉन्ग्रेस ने अपने कई सक्षम नेता खो डाले। पटेल की व्यावहारिक सोच, कामराज की संगठन क्षमता, मोरारजी की ईमानदारी, सब धीरे-धीरे हाशिये पर चली गई। 1969 के बाद कॉन्ग्रेस परिवार-केंद्रित पार्टी बनती गई। लेफ्ट का समर्थन मिला, पर जमीन से रिश्ता कमजोर होता गया।

अब कॉन्ग्रेस फिर लेफ्ट छात्र नेताओं की तरफ देख रही है, तो सवाल वही है कि जो पैटर्न बार-बार दोहराया गया, क्या वह पार्टी को मजबूत कर रहा है या खोखला? इतिहास अपना जवाब बहुत पहले दे चुका है। देखना यह है कि कॉन्ग्रेस उसे सुनना चाहती है या नहीं।

मुफ्त इलाज का ढकोसला और महँगे मेडिकल बिल: कहाँ खर्च हो रहा है आम आदमी का पैसा?

दिल्ली में बीते 27 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एक ऐसे मामले पर सुनवाई की जिसने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। एक दवा डीलर की पत्नी का इलाज एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था। जिस कैंसर के इंजेक्शन को डीलर बाजार से खुद 11,000 रुपए में खरीद सकता था, उसे अस्पताल ने बाहर से लाने नहीं दिया और बिल में उसकी कीमत 1.30 लाख रुपए जोड़ दी।

कोर्ट ने सख्त सवाल किया कि इस खुली लूट का क्या औचित्य है और मरीज की जेब से निकला यह पैसा आखिर कहाँ जाता है? सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि जो ग्लूकोज (सेलाइन ड्रिप) रिटेलर को सिर्फ 15 रुपए में मिलती है, उसे अस्पताल के बिल में 250 रुपए का दिखाया जाता है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि करीब 90 प्रतिशत दवाइयाँ आज भी प्राइस कंट्रोल के दायरे से बाहर हैं और सरकार का हालिया फैसला बहुत छोटे हिस्से को छूता है। प्राइवेट वकीलों ने तर्क दिया कि अस्पताल खुद बुनियादी ढाँचे की कमियों को पूरा करते हैं, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लोगों की जिंदगियाँ कोई कमर्शियल व्यापार नहीं हैं।

केंद्र की तरफ से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सरकार नीतियों पर लगातार नजर रखती है। लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा कि 11,000 रुपए के इंजेक्शन का बिल 1.30 लाख रुपए होना कोई आम बात नहीं है, ये लोगों की जिंदगी है कोई व्यापार नहीं। प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतागी ने तर्क दिया कि देश के सरकारी स्वास्थ्य ढांचे की कमियों को प्राइवेट अस्पताल ही पूरा करते हैं। कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल दूसरे तरीकों से चल सकते हैं, लेकिन जो संस्थान पहले से बेड, टेस्ट और ऑपरेशन के पैसे ले रहा है, वह दवाइयों पर 100 से 200 गुना मुनाफा नहीं वसूल सकता। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी पक्षों को लिखित दलीलें देने को कहा।

कैंसर की 137 दवाओं पर कीमत तय, फिर भी महँगी दवाएँ बरकरार

कोर्ट में इस बहस से ठीक पहले, 8 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया। मंत्रालय ने घोषणा की कि सभी गैर-सूचीबद्ध (Non-Scheduled) कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन, रिटेलर प्राइस (PTR) से अधिकतम 30% ज्यादा ही एमआरपी (MRP) तय करने के लिए सीमित किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इससे कुछ कैंसर दवाओं की कीमतें 70 प्रतिशत तक कम होंगी और देश भर के मरीजों को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपए की सीधी बचत होगी।

यहाँ ‘सूचीबद्ध’ और ‘गैर-सूचीबद्ध’ दवाओं का फर्क समझना जरूरी है। सरकार सूची वाली दवाओं के लिए अधिकतम कीमत (सील प्राइस) तय करती है, लेकिन गैर-सूचीबद्ध दवाओं पर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिससे कंपनियों और अस्पतालों को मनमाना मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। सरकार का यह नया कदम इसी दूसरी श्रेणी के लिए है। फरवरी 2019 में भी एनपीपीए (NPPA) ने ऐसा ही कैप लगाया था। शुरुआती खबरों में 110 दवाओं की बात थी, लेकिन बाद में एनपीपीए की औपचारिक नोटिफिकेशन में कुल 137 गैर-सूचीबद्ध कैंसर दवाओं को शामिल किया गया, जो 9 नवंबर 2026 से पूरे देश में लागू होनी हैं।

एनपीपीए ने 543 कैंसर से जुड़ी दवाओं (अलग-अलग ब्रांड और पैक) के दाम संशोधित किए हैं। कुछ मामलों में कीमतें बहुत ज्यादा कम हुई हैं:-

  • ब्रेस्ट कैंसर की दवा ‘पाल्बोसिक्लिब’ (Palbociclib) के एक पैक की कीमत 40,421 रुपए से घटकर सीधे 2,720 रुपए रह गई।
  • कीमोथैरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवा ‘थायोटेडा’ (Thiotepa) के एक वॉयल की कीमत लगभग 80,072 रुपए से घटकर 7,150 रुपए हो गई।
  • दासटिनिब, लेंवाटिनिब और ओलापारिब जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के दाम भी काफी घटे।

इसके बावजूद कई सबसे महँगी और जीवनरक्षक दवाएँ इस दायरे से बाहर हैं और उनके दाम जस के तस हैं। उदाहरण के लिए, 21 से ज्यादा प्रकार के कैंसर के इलाज में काम आने वाली चर्चित इम्यूनोथेरेपी दवा ‘कीट्रुडा’ (Keytruda) अभी भी 2,16,500 रुपए में बिक रही है। ब्रेस्ट कैंसर की दवा ‘रिबोसिक्लिब’ 24,435 रुपए पर बनी हुई है। टैग्रिसो, टेसेंट्रीक, डारजैलेक्स और इम्फिंज़ी के दाम में भी कोई राहत नहीं मिली है।

मरीजों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ‘AIDAN’ की कार्यकर्ता मालिनी ऐसोला का कहना है कि एक बड़ा कारण यह है कि सरकार ने उन दवाओं को इस प्राइस कंट्रोल से बाहर रखा है जिन्हें कंपनियाँ ‘पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम’ (PAPs) के तहत मुफ्त या भारी छूट पर देती हैं। उनका तर्क है कि इससे अस्पतालों और बिचौलियों को बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता है।

स्वास्थ्य खर्च का सच: एनएसएस (NSS) के 80वें सर्वे की रिपोर्ट

अब तक की बात बड़े प्राइवेट अस्पतालों और कैंसर की महँगी दवाओं की थी, लेकिन देश के ज्यादातर मरीज बुखार, सामान्य संक्रमण, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी आम समस्याओं से जूझते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि ‘मुफ्त इलाज’ का दावा करने वाले सरकारी अस्पतालों में वास्तव में आम आदमी की जेब कितनी हल्की होती है?

इस सवाल का सबसे पुख्ता जवाब नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) के 80वें दौर से मिलता है, जिसे MoSPI ने जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच 1,39,732 परिवारों पर कराया और जिसके नतीजे 20 अप्रैल 2026 को सार्वजनिक किए गए। यह सर्वे इलाज के कुल खर्चे (OOPME) की सटीक गणना करता है, यानी बीमा या कंपनी से मिलने वाले पैसे को घटाकर मरीज को अपनी जेब से कितना देना पड़ा।

सर्वे के आँकड़े साफ तस्वीर दिखाते हैं:

  • अस्पताल में भर्ती होने का खर्च: प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर औसत खर्च सरकारी अस्पताल के मुकाबले करीब साढ़े सात गुना ज्यादा है ( ₹50,508 बनाम ₹6,631)। मीडियन स्तर पर यह अंतर 22 गुना तक है ( ₹24,000 बनाम ₹1,100)।
  • संस्थागत प्रसव (डिलिवरी): सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी का औसत खर्च ₹2,299 है, जबकि प्राइवेट में यह औसत उछलकर ₹37,630 हो जाता है। देश में अब लगभग 96.2% डिलीवरी अस्पतालों में होती हैं।
  • ओपीडी (OPD) सेवाएँ: ओपीडी के मामले में सरकारी अस्पतालों में औसत खर्च मात्र ₹289 था और मीडियन शून्य (Zero) था, जिसका मतलब है कि आधे से ज्यादा इलाज सरकारी ओपीडी में पूरी तरह मुफ्त हुआ।

इसके बावजूद सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इतने कम खर्च के बावजूद लोग सरकारी अस्पतालों की तरफ क्यों नहीं जा रहे? रिपोर्ट बताती है कि देश में कुल अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में से सरकारी अस्पतालों की हिस्सेदारी गिरकर सिर्फ 36.7% रह गई है, जबकि पिछले सर्वे (2017-18) में यह करीब 42% थी। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के विशेषज्ञ ऊम्मेन सी. कुरियन के विश्लेषण के अनुसार, 2025 में गाँवों में 57.9% और शहरों में 64.6% भर्तियां प्राइवेट अस्पतालों में दर्ज की गईं। इसका साफ मतलब है कि आज भी दो में से एक-दो मरीज मजबूरी में प्राइवेट सेक्टर का रुख कर रहे हैं।

सरकारी अस्पतालों की 3 बड़ी कमजोरियाँ: दवा की खिड़की, बंद मशीनें और खाली डॉक्टर कुर्सियाँ

सरकारी अस्पतालों में ‘मुफ्त इलाज’ का वादा तीन मोर्चों पर आकर टूट जाता है-

  1. कागज पर मुफ्त दवा, खिड़की पर खाली हाथ: कायदे से डॉक्टर द्वारा लिखी दवा अस्पताल के स्टोर से मुफ्त मिलनी चाहिए, लेकिन सीएजी (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट (उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान) बताती हैं कि सप्लाई चेन टूटने के कारण कई जरूरी दवाएँ महीनों गायब रहती हैं। मजबूरन मरीज को बाहर की दुकान से पूरी एमआरपी पर दवा खरीदनी पड़ती है।
  2. मशीनें हैं पर टेक्नीशियन नहीं: सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी जाँचें मुफ्त होनी थीं, लेकिन ट्रेंड टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट या सही समय पर मेंटेनेंस (AMC) न होने के कारण करोड़ों की मशीनें धूल फाँकती हैं और मरीज को प्राइवेट लैब के चक्कर काटने पड़ते हैं।
  3. खाली पड़ी कुर्सियाँ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहाँ हैं?: स्वास्थ्य मंत्रालय की ‘हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया’ रिपोर्ट बताती है कि गाँवों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में सर्जन, फिजीशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञों की भारी कमी है। मार्च 2023 के आँकड़ों के अनुसार, जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए थे, उसके मुकाबले करीब 79.9% पद खाली पड़े थे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में यह स्थिति और भी खराब है। जब गाँवों में डॉक्टर नहीं होंगे, तो गंभीर मरीजों को जिला मुख्यालय या प्राइवेट नर्सिंग होम भागना ही पड़ेगा।

आयुष्मान भारत (PM-JAY) और छुपे हुए खर्चों का बोझ

आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को साल में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है और सितंबर 2024 से 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी जोड़ा गया है। अगस्त 2026 तक 38,700 से ज्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं।

लेकिन नीति आयोग की एक मूल्यांकन रिपोर्ट (IQVIA कंसल्टिंग द्वारा) के अनुसार, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने वाले 65 प्रतिशत लाभार्थियों को भी किसी न किसी रूप में अपनी जेब से पैसे (औसतन ₹53,965) खर्च करने पड़े। पैकेज में एम्बुलेंस का खर्च शामिल नहीं है, और कई बार जरूरी दवाइयाँ व जाँचें अस्पताल में न मिलने के कारण बाहर से करानी पड़ती हैं। इसके अलावा, मरीजों के परिजनों का रहना-खाना, यात्रा और दिहाड़ी का नुकसान भी जेब पर भारी पड़ता है।

स्वास्थ्य का अधिकार पाने का असली रास्ता

नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) के 2022-23 के आँकड़ों के मुताबिक, सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च बढ़कर ₹3.85 लाख करोड़ (जीडीपी का 1.43%) हो गया है। इसके चलते इलाज में लोगों की जेब से होने वाला खर्च (OOPME) घटकर 43.4% पर आ गया है। सरकार की हिस्सेदारी भी बढ़कर 43.7% हो गई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि आज भी इलाज पर होने वाले कुल खर्च में सरकार और जनता (अपनी जेब से) लगभग बराबर यानी 43-43% हिस्सेदार हैं। यानी आधी लागत आज भी परिवार खुद उठा रहे हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का जीडीपी के 2.5% खर्च का लक्ष्य अभी भी दूर है।

जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इंसानों की जिंदगी है कोई व्यापार नहीं, वैसे ही जब तक जमीनी स्तर पर सरकारी अस्पतालों की कमियों को दूर नहीं किया जाता, डॉक्टरों और दवाओं की पूरी व्यवस्था सुचारू नहीं होती, तब तक ‘मुफ्त इलाज’ का दावा कागजों तक ही सीमित रहेगा।

(यह ओरिजिनल रिपोर्ट Chapter1Mag पर प्रकाशित की गई है। ओरिजिनल स्टोरी पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)

आर्कबिशप पीटर मचाडो कौन हैं, जो चाहता है धर्मांतरण विरोधी कानून और गोहत्या कानून में बदलाव: कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से क्या चाहता है?

कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। बंगलुरू के आर्कबिशप ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर अपने माँगें उनके समक्ष रखी हैं। उनके साथ ईसाइयों का प्रतिनिधिमंडल भी साथ था। इनलोगों ने धर्मांतरण पर रोक लगाने वाला कानून हटाने, गोहत्या पर लगी पाबंदी की समीक्षा करने और ईसाइयों के लिए पिछड़ा वर्ग कटैगरी मे 1% आरक्षण देने की माँग की है।

बंगलुरु में मीडिया से बातचीत के दौरान आर्कबिशप पीटर मचाडो ने राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने की माँग की और बताया कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों, दलित समुदायों और किसान समुदायों की एक मीटिंग बुलाई थी। 30 अक्टूबर 2026 को बैंगलोर के आर्कबिशप पीटर मचाडो ने कर्नाटक की कॉन्ग्रेस सरकार से राज्य के एंटी-कन्वर्जन कानून को रद्द करने का अपना वादा पूरा करने की अपील की। ​पीटर मचाडो ने कहा कि राज्य में एंटी-कन्वर्जन कानून को रद्द करने से जुड़ी अपनी मांगों पर जोर देने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी और किसान कम्युनिटी की एक मीटिंग बुलाई गई थी।

बैठक से एक दिन पहले कर्नाटक यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक बयान जारी किया जिसमें तीन क्षेत्र बताए गए जिनमें सरकार को दखल देना होगा, ये हैं- धार्मिक आज़ादी, सांप्रदायिक दुश्मनी से सुरक्षा और चुनावी वादों को पूरा करना।

उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने लगभग तीन साल हो गए हैं और राज्य विधानसभा में भी उसके पास कानून को रद्द करने के लिए पर्याप्त संख्या है।

मचाडो ने कहा,“आज हमने माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, किसान कम्युनिटी, खासकर उन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिन्हें राज्य के कानूनों से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले, हम ईसाई लोग सरकार से 2022 में पास हुए एंटी-कन्वर्जन कानून को रद्द करने की ज़ोरदार मांग कर रहे हैं। “…इसे पिछली सरकार ने पास किया था, और यह सरकार, जो उस समय सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने इसे मैनिफेस्टो में डाल दिया है कि अगर वे सत्ता में आए, तो वे तुरंत एंटी-कन्वर्जन कानून को वापस ले लेंगे…”

धर्मांतरण विरोधी कानून के अलावा, पीटर मचाडो ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम समुदाय समेत अलग-अलग समुदायों से गोहत्या विरोधी बिल के बारे में वादे किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि “यह उनकी तरफ से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इससे मुस्लिम और किसान परेशान हो रहे हैं।”

फिर उन्होंने दावा किया कि बूढ़े मवेशियों की देखभाल की ज़रूरत है और “अगर वे गौशाला नहीं जा सकते…,” उन्होंने इशारा किया कि बूचड़खाने ही एकमात्र दूसरी जगह हैं। “कुछ जगहों पर, सरकार ने ऐसा किया है। यह ठीक है,” उन्होंने आगे कहा।

इस साल सितंबर में, मचाडो एक ईसाई डेलीगेशन को कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके बेंगलुरु वाले घर ले गए, जहाँ खड़गे के बेटे और कर्नाटक के होम मिनिस्टर, प्रियांक खड़गे भी मौजूद थे। डेलीगेशन ने राज्य के एंटी-कन्वर्जन कानून को खत्म करने और कम्युनिटी के लिए स्पेशल 1% रिज़र्वेशन की मांग की।

पीटर मचाडो ने एंटी-कन्वर्जन कानून और एंटी-गोहत्या कानून पर सार्वजनिक रूप से नाराज़गी जताई, जबकि ये कानून सिर्फ़ गैर-कानूनी कामों को टारगेट करते हैं। इससे गुस्सा भड़क गया है।

आर्कबिशप पीटर मचाडो कौन हैं?

1954 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में जन्मे पीटर मचाडो 8 दिसंबर 1978 को कारवार डायोसीज़ के पादरी बने।

फरवरी 2006 में, पोप बेनेडिक्ट XVI ने मचाडो को बेलगाम का बिशप नियुक्त किया और मार्च 2006 में उन्हें बिशप नियुक्त किया।

लगभग 12 साल तक वहाँ सेवा करने के बाद, पीटर मचाडो को मार्च 2018 में पोप फ्रांसिस ने बैंगलोर का आर्कबिशप नियुक्त किया।

आर्कबिशप पीटर मचाडो कर्नाटक रीजनल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल और ऑल-कर्नाटक यूनाइटेड फोरम फॉर क्रिश्चियन ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट भी हैं।

पिछले साल, मचाडो को कॉन्फ्रेंस ऑफ़ कैथोलिक बिशप्स ऑफ़ इंडिया (CCBI) का वाइस-प्रेसिडेंट चुना गया था और वे इसके कमीशन फॉर लैटी के चेयरमैन हैं।

मचाडो अपने भाषणों, कोर्ट में याचिकाओं और राजनीतिक पार्टियों के साथ बातचीत के ज़रिए लगातार ‘ईसाइयों पर हमला हो रहा है’ का झूठ फैलाते रहे हैं।

जून 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका स्वीकार की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि देश में ईसाई पादरियों और चर्चों पर हमले बढ़ गए हैं। यह याचिका नेशनल सॉलिडैरिटी फोरम, इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया और बैंगलोर डायोसीज़ के आर्कबिशप पीटर मचाडो ने दायर की थी।

याचिका में दावा किया गया है कि हर महीने ईसाई संस्थानों पर औसतन 40-50 हमले हो रहे हैं, और आरोप है कि अकेले मई 2022 में ऐसे 57 हमले हुए।

जनवरी 2020 में, बेंगलुरु के आर्कबिशप पीटर मचाडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) पर अपने फैसले पर ‘दोबारा सोचने’ की अपील की थी। मचाडो ने CAA का विरोध तब किया जब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक या मुस्लिम-बहुल देशों में अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक पहचान की वजह से ज़ुल्म का सामना करना पड़ा, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि किसी इस्लामिक देश में मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से मुसलमानों द्वारा ज़ुल्म का सामना करना पड़े।

जून 2020 में, बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज माइकल एफ सल्दान्हा ने मचाडो पर मैसूर के बिशप केए विलियम द्वारा कथित तौर पर की गई हत्याओं में मिलीभगत करने और उन्हें छिपाने का आरोप लगाया था। उन्होंने पीटर मचाडो और बिशप केए विलियम पर 2018 में कूर्ग आपदा राहत कार्य के लिए इकट्ठा किए गए ₹49.5 करोड़ का ‘आपराधिक रूप से दुरुपयोग’ करने का आरोप लगाया था।

मचाडो पर गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए, पूर्व जज माइकल एफ. सलदान्हा ने लिखा, “शायद आर्कबिशप पीटर मचाडो हमें बता सकते हैं कि उन्होंने बेघर लोगों के लिए कितने नाइट शेल्टर बनवाए हैं, क्योंकि यह उनकी अपीलों में से एक थी जो उन्होंने एक साल से भी पहले कॉन्सर्ट के समय की थी। अगर यह एनेक्सर में लिखकर है, तो वह निश्चित रूप से जवाबदेह हैं।”

2020 में, कर्नाटक कैथोलिक क्रिश्चियन एसोसिएशन (AKCCA) ने उन पर कई मिलियन डॉलर के स्कैम में शामिल होने का आरोप लगाया। पोप फ्रांसिस ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) के मुखर आलोचक मचाडो को बैंगलोर का मेट्रोपॉलिटन आर्कबिशप नियुक्त किया।

उस साल अगस्त में, AKCCA ने एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) से आशा चैरिटेबल ट्रस्ट के फाइनेंशियल हेराफेरी की जांच की मांग की, जिसका मालिकाना हक आर्कडायोसीज़ के पास है। बैंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ग्रुप ने ट्रस्ट पर ₹3 बिलियन ($42 मिलियन) की हेराफेरी का आरोप लगाया।

AKCCA लीडर राफेल राज ने मीडिया को बताया, “यह तीन अरब का स्कैम है, और इसकी जांच होनी चाहिए।” राज ने कहा कि भले ही आर्चडायोसीज़ ने विदेशी डोनर्स से फंड इकट्ठा किया, लेकिन वादे के मुताबिक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया।

राज ने कहा कि सालाना ऑडिट रिपोर्ट में फाइनेंशियल गड़बड़ियों को बताया गया था, लेकिन आर्चडायोसीज़ ने इसे नज़रअंदाज़ किया और ‘दोषियों’ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।

2021 में, पीटर मचाडो कर्नाटक राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध करने वालों में सबसे आगे थे। मचाडो ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को एक मेमोरेंडम सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून गलत है और इससे कर्नाटक में ‘बेवजह सांप्रदायिक मुद्दे’ और ‘अशांति’ पैदा होगी।

मार्च 2024 में, मचाडो ने PM मोदी से अपनी पार्टी (BJP) के नेताओं पर ‘लगाम लगाने’ की अपील की थी , “जो छोटी-मोटी राजनीति और नफ़रत फैलाने वाले भाषणों से ऊपर उठने में नाकाम रहते हैं।”

यह तब हुआ जब एक छात्रा के माता-पिता ने उसी साल फरवरी में मंगलुरु दक्षिण पुलिस स्टेशन में मंगलुरु के सेंट गेरोसा कैथोलिक गर्ल्स स्कूल की एक शिक्षिका के खिलाफ हिंदू धर्म, भगवान राम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने की शिकायत दर्ज कराई थी।

बताया गया है कि प्रभा नाम की आरोपी टीचर ने 8 फरवरी को क्लास 7 के स्टूडेंट्स को ‘काम ही पूजा है’ चैप्टर पढ़ाते समय भगवान श्री राम और प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।

घटना के बाद, माता-पिता, हिंदू संगठनों और दक्षिण कन्नड़ से BJP MLA वेदव्यास कामथ ने हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक और घटिया बातें करने और स्टूडेंट्स को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश करने के लिए आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ईसाई टीचर की बुराई करने के बजाय, पीटर मचाडो ने हिंदू पीड़ितों का साथ देने के लिए BJP नेताओं की बुराई की।

कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया

पिछली भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने कर्नाटक धर्म की आज़ादी के अधिकार का संरक्षण एक्ट, 2022 पास किया था। इसमें गलत जानकारी, ज़बरदस्ती, लालच या किसी भी धोखाधड़ी के तरीके से या इनमें से किसी भी तरीके से या शादी का वादा करके एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलना कानून के तहत मना है।

जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर तीन से पांच साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

कर्नाटक गाय वध रोकथाम और संरक्षण बिल 2020

कर्नाटक गाय वध रोकथाम और संरक्षण बिल 2020, जिसे राज्य की पिछली BJP सरकार ने पास किया था, फरवरी 2021 में लागू हुआ। इस एक्ट के अनुसार, 13 साल से ज़्यादा उम्र के भैंसों को छोड़कर किसी भी मवेशी को मारना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए सात साल तक की जेल हो सकती है।

अग्निवीरों के रोजगार पर कांग्रेस शासित राज्यों की चुप्पी क्यों? बीजेपी सरकारों ने बनाई नीति, विपक्षी राज्यों में अब भी इंतजार

31 दिसंबर 2026 तक सेना से बाहर हो जाएंगे पहले बैच के 18,300 अग्निवीर। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने इनके रोजगार के लिए आरक्षण और भर्ती में छूट की व्यवस्था की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में पूर्व अग्निवीरों के रोजगार को लेकर अब भी स्पष्ट नीति का इंतजार है। सवाल है कि क्या अग्निवीरों के भविष्य की चिंता सिर्फ कुछ राज्यों को है?

क्या कांग्रेस शासित राज्यों को अग्निवीरों के रोजगार की चिंता नहीं है? क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि चार साल तक सेना में देश की सेवा करने वाले युवा सैन्य अनुशासन और प्रशिक्षण के अनुभव के साथ सामान्य जीवन में लौटकर समाज और देश के विकास में योगदान दें?

यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए पहले बैच के जवानों की सेवा अवधि अब पूरी होने जा रही है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि सेना से बाहर आने के बाद रोजगार कहां मिलेगा?

अग्निवीर योजना को लेकर राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन चार साल तक देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी से राज्य सरकारें कैसे बच सकती हैं?

31 दिसंबर तक सेना से बाहर होंगे 18300 अग्निवीर

अग्निपथ योजना के तहत वर्ष 2022 में सेना में भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीरों की चार साल की सेवा अवधि इस साल पूरी हो रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर 2026 तक करीब 18,300 अग्निवीर सेना से बाहर हो जाएँगे।

ये ऐसे युवा हैं, जिन्होंने चार साल तक सेना में प्रशिक्षण लिया, अनुशासन सीखा और देश की सेवा की। अब जब वे सामान्य जीवन में लौटेंगे, तो उनके सामने रोजगार और भविष्य की सुरक्षा का सवाल खड़ा होगा।

यह सिर्फ इन युवाओं का निजी मामला नहीं है। यह देश के उन युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है, जिन्होंने सेना में सेवा देने का विकल्प चुना।

चार साल का सैन्य प्रशिक्षण उन्हें अनुशासित, प्रशिक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। ऐसे युवाओं को पुलिस, अर्धसैनिक बलों, सुरक्षा सेवाओं और दूसरे सरकारी विभागों में अवसर देना एक स्वाभाविक विकल्प हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी राज्य सरकारें इस दिशा में तैयारी कर रही हैं?

जहां केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और भर्ती प्रक्रिया में रियायतों की घोषणा की है, वहीं कई राज्यों में अब तक स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है।

केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए क्या व्यवस्था की है?

केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में भर्ती के दौरान विशेष व्यवस्था की है। इन बलों में कांस्टेबल और राइफलमैन जैसे पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था घोषित की गई है।

इसके अलावा आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है। पहले बैच के अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट और बाद के बैचों को तीन साल की छूट दी गई है।

भर्ती प्रक्रिया में भी पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) में निर्धारित रियायतें दी जाएंगी।

सरकार की ओर से अग्निवीरों को कौशल प्रमाणपत्र और अनुभव प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी है, जिससे उन्हें सेना के बाहर रोजगार तलाशने में मदद मिल सके।

जो अग्निवीर नौकरी के बजाय अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बैंक ऋण और उद्यमिता से जुड़ी सहायता के विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं। आगे पढ़ाई जारी रखने के इच्छुक युवाओं के लिए भी योजनाएँ हैं, यानी केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को रोजगार, स्वरोजगार और आगे की शिक्षा के रास्ते उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए हैं।

अब सवाल राज्य सरकारों से है। क्या वे भी अपने यहाँ पूर्व अग्निवीरों के लिए इसी तरह की व्यवस्था कर रही हैं?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 प्रतिशत आरक्षण का किया ऐलान

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस और विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में आरक्षण देने का ऐलान किया है।

राज्य में पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC), माउंटेड पुलिस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट का प्रावधान भी किया गया है।

जेल वार्डर और परिवहन विभाग के कांस्टेबल जैसे पदों पर भी 20 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल पूर्व अग्निवीरों को रोजगार देने की इच्छा नहीं जताई, बल्कि भर्ती में उन्हें अवसर उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत कदम भी उठाए हैं।

हरियाणा में पुलिस से लेकर वन विभाग तक में आरक्षण

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं।

राज्य में पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल वार्डर, खनन रक्षक, वन्यजीव रक्षक और फायर ब्रिगेड विभाग में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा दूसरे ग्रुप-C पदों में पांच प्रतिशत और अग्निवीरों के कौशल प्रमाणपत्र के आधार पर ग्रुप-B पदों में एक प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

हरियाणा सरकार ने 26 अगस्त से ही विभिन्न विभागों से पूर्व अग्निवीरों के लिए उपलब्ध पदों का ब्योरा मांगना शुरू कर दिया था। यह कदम बताता है कि राज्य सरकारें यदि चाहें तो अग्निवीरों की सेवा अवधि पूरी होने से पहले ही उनके रोजगार की योजना बना सकती हैं।

उत्तराखंड में रोजगार और स्वरोजगार के लिए विशेष व्यवस्था

उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है।

इसके साथ ही लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य में पूर्व अग्निवीरों के रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष पुनर्वास बोर्ड और अग्निवीर एम्प्लॉयमेंट सेल गठित किए गए हैं।

उत्तराखंड ऐसा राज्य है, जहां से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते हैं। ऐसे में पूर्व अग्निवीरों के रोजगार का सवाल राज्य के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

बिहार में पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए आरक्षण

बिहार में भी वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसके तहत कुल 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान बताया गया है। इसमें 12.5 प्रतिशत अग्निवीरों और 12.5 प्रतिशत अन्य पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित है।

इस तरह बिहार में भी पूर्व अग्निवीरों के रोजगार के लिए व्यवस्था बनाई गई है।

मध्य प्रदेश में 5 वर्दीधारी सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 5 वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की व्यवस्था की है। इनमें पुलिस कांस्टेबल, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी कांस्टेबल के पद शामिल हैं।

इससे पूर्व अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न सुरक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में अवसर मिल सकेंगे।

महाराष्ट्र में वर्दीधारी ग्रुप-C सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण

महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने वर्दीधारी ग्रुप-C सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। इसमें पुलिस, जेल, अग्निशमन, वन, आबकारी और अग्नि सुरक्षा सेवाओं के पद शामिल हैं।

इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है।

यानी महाराष्ट्र सरकार ने भी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को राज्य की सुरक्षा और दूसरी वर्दीधारी सेवाओं में अवसर देने की दिशा में कदम उठाए हैं।

बीजेपी शासित राज्यों की तैयारी, कॉन्ग्रेस शासित राज्यों की चुप्पी?

केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों के रोजगार को लेकर विभिन्न व्यवस्थाएं बनाई हैं, लेकिन अब सवाल उन राज्यों से है, जहां अग्निवीर योजना को लेकर राजनीतिक विरोध अधिक रहा है।

हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में पूर्व अग्निवीरों के लिए स्पष्ट रोजगार नीति का इंतजार है।

इन राज्यों में अग्निपथ योजना को लेकर राजनीतिक बहस तो हुई, लेकिन पूर्व अग्निवीरों के रोजगार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की दिशा में अपेक्षित स्पष्टता दिखाई नहीं देती।

क्या इन राज्यों की सरकारें मानती हैं कि चार साल का सैन्य प्रशिक्षण पुलिस, जेल, वन विभाग या सुरक्षा सेवाओं में उपयोगी नहीं है? या फिर इन राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों के रोजगार को लेकर कोई ठोस तैयारी ही नहीं की?

कर्नाटक के पूर्व सैनिक सड़कों पर

कर्नाटक में पूर्व सैनिक लंबे समय से वर्दीधारी नौकरियों में आरक्षण की माँग करते रहे हैं। ऐसे में जब पूर्व अग्निवीर राज्य में वापस लौटेंगे, तो रोजगार का मुद्दा और गंभीर हो सकता है। वर्ष 2022 में जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तब पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की योजना बनाने के संकेत दिए गए थे, लेकिन 2023 में सरकार बदलने के बाद यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया।

अब सवाल है कि जब दूसरे राज्य पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की दरें तय कर रहे थे, तब कर्नाटक सरकार ने अपने युवाओं के लिए स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाई?

क्या पुलिस, जेल और वन विभाग जैसे क्षेत्रों में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं की जरूरत नहीं है? क्या चार साल का सैन्य अनुभव इन पदों के लिए उपयोगी नहीं माना जाता? इन सवालों का जवाब कर्नाटक सरकार को देना होगा।

तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में क्या है व्यवस्था?

तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में भी पूर्व अग्निवीरों के रोजगार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन राज्यों में राज्य पुलिस या राज्य की नागरिक सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग से विशेष आरक्षण अथवा सीधी भर्ती की घोषणा को लेकर स्पष्टता नहीं है।

यहाँ भी सवाल वही है कि जब हजारों युवा सेना से बाहर लौटेंगे, तो उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा?

अग्निवीर योजना का राजनीतिक विरोध करने का अधिकार सभी राजनीतिक दलों को है। लेकिन योजना के तहत सेवा देने वाले युवाओं के भविष्य को लेकर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

पंजाब के 2,242 अग्निवीरों को रोजगार नीति का इंतजार

पंजाब से पहले बैच में 2,242 अग्निवीर भर्ती हुए थे। ऐसे में अनुमान है कि करीब 1,500 पूर्व अग्निवीरों के रोजगार को लेकर राज्य सरकार को व्यवस्था करनी पड़ सकती है। लेकिन, अब तक राज्य में पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार नीति को लेकर स्पष्टता नहीं है।

यहाँ भी घोषणा और उसे लागू करने के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है।

अगर राज्य सरकार समिति गठित करती है या नीति बनाने की बात करती है, तो उससे आगे बढ़कर यह बताना भी जरूरी है कि पूर्व अग्निवीरों को किन विभागों में रोजगार मिलेगा, कितना आरक्षण दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में क्या छूट होगी।

क्योंकि रोजगार का सवाल सिर्फ घोषणा से हल नहीं होगा। इसके लिए भर्ती नियमों में बदलाव और पदों की उपलब्धता भी जरूरी है।

अग्निवीरों का मुद्दा किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नारे लगाने का नहीं है। यह देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है।

अगर बीजेपी शासित राज्य पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और भर्ती प्रक्रिया में रियायतों की व्यवस्था कर सकते हैं, तो कांग्रेस शासित राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते?

अगर पंजाब सरकार नीति बनाने के लिए समिति गठित कर सकती है, तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में अब तक स्पष्ट नीति क्यों नहीं दिखाई देती?

केरल और तमिलनाडु की सरकारें कब बताएंगी कि उनके यहां पूर्व अग्निवीरों के लिए क्या व्यवस्था होगी? अग्निवीरों के रोजगार का सवाल सेना के सम्मान, युवाओं के भविष्य और सरकारों की जिम्मेदारी—तीनों से जुड़ा हुआ है।

चार साल तक देश की सेवा करने वाले युवाओं को सेना से बाहर आने के बाद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकारों की जिम्मेदारी है।

सरकारें किसी योजना से सहमत हों या असहमत, लेकिन उस योजना के तहत देश की सेवा कर चुके युवाओं के भविष्य को लेकर जवाबदेह जरूर हैं।

अब सवाल यह है कि जिन राज्यों ने अग्निवीर योजना का विरोध किया, वे पूर्व अग्निवीरों के रोजगार के लिए कब ठोस नीति बनाएँगे? क्योंकि सेना से बाहर आने वाले इन युवाओं को सिर्फ आश्वासन नहीं, रोजगार के वास्तविक अवसर चाहिए। अग्निवीरों ने चार साल देश की सेवा की है। अब उनकी सेवा, प्रशिक्षण और अनुशासन का सम्मान करते हुए उनके भविष्य की जिम्मेदारी निभाने का वक्त सरकारों का है।

पहले रघुराम राजम की ‘पेचकसबाजी’, अब Bloomberg ने iPhone पर फैलाया झूठ: जानें भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर कैसे फैलाया जा रहा चीनी प्रोपेगेंडा?

आपने मारुति सुजुकी की 800 (Maruti Suzuki 800) कार तो जरूर देखी होगी। भारत में लाखों फैमिलीज की पहली कार। साल 1983 में लाँच हुई थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे ब्लूमबर्ग (Bloomberg) के भारत पर प्रोपेगेंडा की हेडलाइन के साथ आख़िर यहाँ 45 साल पहले की मारुति की बात क्यों हो रही है।

ये इसीलिए हो रही है ताकि इससे समझ आए कि मैन्यूफेक्चरिंग (उत्पादन) कोई एक दिन का खेल नहीं है। जब मारुति की ये गाड़ी भारत में बनना शुरू हुई थी तो क्या आपको पता है कि इसमें सिर्फ़ 3% के आसपास लोकल कंटेंट था। यानी 97% पार्ट्स बाहर से आते थे। भारत से सिर्फ MRF के टायर्स और क्लोराइड इंडिया की बैटरी ली गई थी जो इस कार में लगी थी।

इंजन और ट्रांसमिशन तो काम्प्लेक्स पार्ट्स हैं, शीशे, स्टीयरिंग, सीट्स और लगभग 97% पार्ट्स जापान से ही आए थे और भारत में उन्हें एक साथ जोड़ दिया गया था। अब अगर आज के ब्लूमबर्ग, एंडी मुखर्जी और रघुराम राजन की लैंग्वेज में कहें तो ये ‘पेचकसबाजी‘ होगी।

लेकिन इसके आगे की कहानी आपको जानना जरूरी है। साल 1984 तक भी इस गाड़ी में भारतीय सामान 10% तक नहीं पहुँचा। क्योंकि पार्ट्स भारत में बन ही नहीं पा रहे थे। इसके लिए मारुति को पूरा पार्ट सप्लायर्स का एक इकोसिस्टम बनाना पड़ा। साल 1986 में एक और जापानी कंपनी ने भारत के साथ मिलकर मारुति के लिए अल्टरनेटर बनाना शुरू किए।

अम्बुज सागर और पंकज चंद्रा का साल 2004 का एक पेपर बताता है साल 1988-89 तक मारुति में लोकल कंटेंट 86.2% हो गया। यानी मारुति के आने के 5 सालों में मेजॉरिटी कॉम्पोनेंट भारत में बनने लगे। इसके बाद मार्च 1992 तक Maruti 800 में 94.1% पार्ट्स भारत में बनने लगे। यानी मारुति सूजिकी के भारत आने के बाद मेजॉरिटी पार्ट्स को भारत में बनाने में और मैन्यूफैक्चरिंग को लोकलाइज करने में लगभग 10 साल लगे, वो भी तब जब मारुति 800 कोई बहुत कॉम्पलेक्स मशीन नहीं थी और भारत में गाड़ियाँ बनाने का ठीकठाक इस्कॉसिटम, सरकारी कंपनियों का और इनकंपीटेंट ही सही, लेकिन एक्सिस्ट करता था।

आईफोन बनाने में चीन का शेयर

अब साल 2009 में आइए, इस बार बात भारत की नहीं चीन की। दुनिया के पहले आईफोन चाइना में बने थे। लेकिन साल 2009 में चीन में बनने वाले आइफ़ोन (iPhone) में चीन का लोकल कंटेंट या लोकल वैल्यू एडिशन सिर्फ और सिर्फ 3.6% था।

ADBI की स्टडी बताती है कि तब iPhone की manufacturing cost करीब 179 डॉलर थी। उसमें चीन का assembly वाला हिस्सा सिर्फ 6.50 डॉलर। लेकिन इसके 8 साल बाद यानी साल 2017 में, जब iPhone 10 लान्च हुआ तो उसकी मैन्यूफैक्चरिंग में चीन का शेयर 25% से ज्यादा था।

(फोटो साभार: XING Yuqing Research)

जिंग यूकिंग का पेपर बताता है कि iPhone 10 की मैन्यूफैक्चरिंग कॉस्ट 409 डॉलर थी, जिसमें से लगभग $104 की VLU लोकली चीन से आ रही थी। यानी iPhone 10 तक आते-आते चीन के लोकल सप्लायर बैटरी पैक्स, ग्लास कवर, फोन का फ्रेम, स्पीकर और सर्किट बोर्ड बना रहे थे।

10 वर्षों के इन अंतराल में चीन ने जो बहुत ज्यादा काम्प्लेक्स पार्ट नहीं हैं, वो बनाना सीख लिया था, उसका एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया था। आज चीन का आईफ़ोन की मैन्युफ़ैक्चरिंग में लोकल शेयर लगभग 30% से ऊपर था। लक्सशेयर (Luxshare), डोंगशन प्रिसिजन (Dongshan Precision) और सनवोडा (Sunwoda) जैसी कंपनियों का एक इकोसिस्टम बन गया था।

आपको ये दोनों कहानियाँ जानकर समझ में आया होगा कि जैसे रोम (ROM) एक दिन में नहीं बना था वैसे ही किसी देश में मैन्यूफैक्चिरंग बेस एक दिन में नहीं बनता। पहले लोग पुर्जे जोड़ना सीखते हैं, फिर बेसिक पुर्जे बनाना सीखते हैं, फिर थोड़े से कॉम्पलेक्स पार्ट्स का इकोसिस्टम डेवल्प होता है, लोग इन्हें प्रिसिजन से बनाना सीखते हैं।

ब्लूमबर्ग ने इंडिया के आईफोन पर फैलाया झूठ

इसके बाद शेयर और ऊपर जाता है। लेकिन आज के समय में दुनिया में ऑलमोस्ट कॉम्पलेक्स मशीनों में 100% लोकलाइजेशन नहीं होता। आज भी चीन में बनने वाले आइफोन का कैमरा सेंसर जापान का सोनी तो उसका प्रोसेसर ताइवान की TSMC बनाती है, डिस्प्ले कोरिया में LG और सैमसंग बनाती है। ऐसी कॉम्पलेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन में लोकलाइजेशन काफ़ी टफ होता है।

अब हम ब्लूमबर्ग के लेटेस्ट हिट जॉब पर वापस लौटते है। ब्लूमबर्ग में जो एंडी मुखर्जी ने लिखा है, उसमें तीन-चार मुख्य समस्याएँ बताई गई हैं। पहली समस्या बताई गई है कि भारत में आईफ़ोन की काम्प्लेक्स पार्ट नहीं बनते और यहाँ एसेंबलिंग ही हो रही है।

(फोटो साभार: Bloomberg)

दूसरी समस्या है कि भारत इन आईफोन को बनाने के लिए सब्सिडी दे रहा है जो ठीक नहीं है क्योंकि सब्सिडी के मुक़ाबले रिटर्न नहीं मिल रहे और इस सब्सिडी को देने के लिए टैक्सपेयर का पैसा यूज हो रहा है। तीसरी समस्या आईफोन नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर्स का उदाहरण देते हुए बताई गई है और कहा गया है कि यहाँ भी सरकार सब्सिडी दे रही है लेकिन भारत अभी सेमीकंडक्टर बना नहीं रहा बल्कि सिर्फ़ पैकेजिंग और टेस्टिंग ही कर रहा है।

आपको पहली समस्या का आधा पार्ट बताया कि कैसे किसी भी देश में एसेंबलिंग और लो वैल्यू पार्ट्स ही बनते हैं। समस्या के साथ आईफ़ोन जैसी काम्प्लेक्स मशीन में लोकल कंटेंट बढ़ता है। मैंने आपको चीन का उदाहरण दिया कि साल 2009 में जो चीन सिर्फ़ 3% वैल्यू पर था वो कैसे 2017 तक 25% पर पहुँच गया।

अब आते हैं भारत में आईफ़ोन मैन्यूफैक्चरिंग पर। भारत में आइफ़ोन बनना साल 2017 से शुरू हुए थे। तब एप्पल ने यहाँ IPhone SE बनाना शुरू किया था। इसके बाद भारत में ऐपल को लेकर कुछ रूल्स में चेंज हुए, कुछ रियायतें दी गईं, सप्लायर्स Foxconn और pegatron जैसी कम्पनियों को फैसिलिटेट किया गया। साल 2020 में भारत सरकार ने बूस्टर डोज दिया PLI के तौर पर। PLI के अंतर्गत जिन कंपनीज ने भारत में मैन्यूफ़ैचरिंग स्टार्ट की, उन्हें सरकार ने बिलिंग वैल्यू का 4% से 6% की सब्सिडी देने का ऐलान किया। इसका असर हुआ कि साल 2021 में भारत का ग्लोबल आईफ़ोन मैन्यूफैक्चरिंग में शेयर लगभग 2% था वो अब 25% से ऊपर पहुँच रहा है।

अब आते हैं कि इस मैन्युफैक्चरिंग में आखिर लोकल कंटेंट कितना है। ब्लूमबर्ग के पीस में ख़ुद माना गया है कि भारत अब इन फ़ोन्स के केस बनाने से लेकर PCB तक बना रहा है। बैटरी के लिए भी TDK जैसी कंपनियांँ आगे आई हैं। जून 2026 में आई बिजनेस स्टैण्डर्ड की एक रिपोर्ट ने बताया था कि साल 2026 में iPhone का local value addition 12 से 17 प्रतिशत, औसतन 14.5 प्रतिशत था। यानी हम मैसिव मैन्युफैक्चरिंग के चौथे पाँचवे साल में 15% से ऊपर पहुँच रहे हैं। आने वाले सालों में हम चाइना को मैच करने लगेंगे।

स्टिल एंडी मुखर्जी, रघुराम राजन या कोई एक्सपर्ट आपको भारत की आईफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग को पेचकसबाजी बताता है तो उसे थोड़ा जमीनी सच्चाई देखने की जरूरत है। अब आते हैं दूसरे पार्ट यानी सब्सिडी पर। देश के रेलवे और आईटी मामलों के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक ट्वीट में बताया कि भारत ने फ़ोन मैन्यूफैक्चरिंग पर ₹19000 करोड़ की सब्सिडी दी है।

अब ये सब्सिडी पूरी एप्पल को नहीं गई है। अगर हम मान ले कि इसमें से ₹10,000 करोड़ की सब्सिडी भी एप्पल को मिली तो इसमें आख़िर एंडी मुखर्जी और ब्लूमबर्ग को समस्या क्या है? इस ₹10,000 करोड़ ने देश में वो एप्पल इकोसिटम बनाया है, जिसमें 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसके बदले में हमें वो इकोसिस्टम मिला है, जिससे हम काम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ़ बढ़ रहे हैं, हमें स्किल्ड लेबरफ़ोर्स मिल रही है।

वैसे यहाँ पर मुझे याद आया कि देश में MGNREGA पर साल 2006 से लेकर 2026 तक 11 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हुए, और इससे हमें कौन सा इकोसिस्टम मिला? कोई नहीं, बल्कि इससे हमें गड्ढे खोदने वाले लोग मिले। लेकिन MGNREGA को ऐसे दिखाया जाता है कि ज्याँ द्रेज ने कुछ क्रांतिकारी ही कर दिया हो।

देश के टैक्सपेयर का पैसा, देश के टैक्सपेयर के अनुसार लगेगा। किसी एंडी मुखर्जी या ब्लूमबर्ग के कहने पर नहीं। और ये पैसा अब देश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवल्प करने में लग रहा है। एंडी मुखर्जी ने अपने हिटज़ॉब ओपिनियन में एक और बात कही है जो सेमीकंडक्टर्स को लेकर है। सेमीकंडक्टर्स के मामले में भी यही नीति है कि पहले कोई देश बेसिक प्रोसेस नोड्स सीखता है, पैकिंग और टेस्टिंग सीखता है और धीमे धीम अपनी कटिंग एज टेक की तरफ़ बढ़ता है। भारत इसके लिए इंसेंटिव्स दे रहा है और अब हम 28 नैनोमीटर के चिप्स बनाने वाले हैं।

असल बात ये है कि अब भारत अब फ़ोन और बाक़ी इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में सीरियस कंटेंडर बन चुका है। यहाँ तक कि चाइनीज सोशल मीडिया में भी भारत के इस अचीवमेंट की चर्चा होती है। एंडी मुखर्जी जैसे लोग अपने फर्जी ओपिनियन देते रहेंगे , रघुराम राजन जैसे लोग इसे पेचकसबाजी बताते रहेंगे औ भारत मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे हिटजॉब्स एक्चुअली इस बात का प्रमाण हैं कि हमारी बढ़त से लोगों को समस्या हो रही है और उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए एंडी मुखर्जी जैसे भूरे सिपाही लगाए जा रहे हैं।