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अरुणाचल के सियांग डैम से लेकर मध्यप्रदेश के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट तक का विरोध क्यों? जानिए प्रदर्शन का विदेशी फंडिंग और पादरी कनेक्शन

देश में हर बड़े विकास प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही विरोध की आवाजें उठने लगती हैं। मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा परियोजना, अरुणाचल प्रदेश में सियांग अपर बांध, ओडिशा में खनन और केरल में बंदरगाह निर्माण के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब देश को बिजली, पानी, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं की जरूरत है, तो विकास के हर रास्ते में विरोध की दीवार क्यों खड़ी की जा रही है?

बढ़ती आबादी को चाहिए बेहतर सुविधाएँ

देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ अब लोगों को बिजली, पानी, बेहतर परिवहन, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं की भी जरूरत है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि किसी भी बड़ी परियोजना के आने से पहले ही विरोध शुरू हो जाता है।

कभी जल, जंगल और जमीन के नाम पर आंदोलन होता है, कभी पर्यावरण के नाम पर परियोजना रोकने की मांग उठती है और कभी स्थानीय लोगों की आजीविका को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं।

स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन क्या हर परियोजना को बिना उसके फायदे और नुकसान का आकलन किए रोक देना ही समाधान है?

यह विरोध किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उत्तर-पूर्व से लेकर मध्य प्रदेश तक, ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक और केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक विकास परियोजनाओं को लेकर संघर्ष देखने को मिल रहे हैं।

मध्य प्रदेश के टाटा पावर परमाणु परियोजना का विरोध

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रोजहौई गांव में प्रस्तावित टाटा पावर की परमाणु ऊर्जा परियोजना इसका एक उदाहरण है। अक्टूबर 2026 में इस परियोजना के लिए जमीन का सर्वे शुरू करने की कोशिश हुई। लेकिन परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया।

कंपनी की योजना 220 मेगावाट क्षमता के दो संयंत्र स्थापित करने की है। यानी कुल 440 मेगावाट बिजली उत्पादन की परियोजना प्रस्तावित है। अभी जमीन आवंटन और परियोजना की शुरुआती प्रक्रिया ही आगे बढ़नी है, लेकिन विरोध का माहौल बन चुका है।

सवाल यह है कि जब किसी परियोजना की शुरुआती जांच और सर्वे की प्रक्रिया चल रही हो, तब उसके फायदे और नुकसान का आकलन किए बिना विरोध क्यों शुरू हो जाता है?

परमाणु ऊर्जा भारत के लिए कोई नई तकनीक नहीं है। देश के कई राज्यों में पहले से ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं। इनसे पैदा होने वाली बिजली देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में योगदान देती है।

ऐसे में मध्य प्रदेश में प्रस्तावित परियोजना को लेकर भी वैज्ञानिक आकलन, पर्यावरणीय अध्ययन और स्थानीय लोगों की चिंताओं के आधार पर फैसला होना चाहिए, लेकिन अगर सर्वे की शुरुआत में ही विरोध इतना तेज हो जाए कि परियोजना आगे बढ़ ही न सके, तो देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का रास्ता कैसे निकलेगा?

अरुणाचल प्रदेश के सियांग अपर बांध का विरोध

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। यह परियोजना सिर्फ बिजली उत्पादन का मामला नहीं है। इसके साथ भारत की जल सुरक्षा, चीन की गतिविधियों और पूर्वोत्तर में बाढ़ की समस्या जैसे कई महत्वपूर्ण सवाल जुड़े हुए हैं।

चीन तिब्बत के मेडोग क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक पर काम कर रहा है। इस परियोजना की प्रस्तावित क्षमता करीब 60,000 मेगावाट बताई जा रही है। यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी प्रवाह के पास स्थित है। ब्रह्मपुत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और असम के लिए जीवनरेखा है यानी दोनों राज्यों के लिए खतरे की घंटी है।

भारत और चीन के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कोई व्यापक बाध्यकारी जल-बंटवारा संधि नहीं है। ऐसे में चीन की ऊपरी धारा पर बनने वाली विशाल परियोजना को लेकर भारत की चिंताएं स्वाभाविक हैं। अगर चीन अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ता है, तो निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। वहीं पानी के प्रवाह में बड़े बदलाव से भी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

इसी रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत में सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इस परियोजना की प्रस्तावित क्षमता करीब 11,200 मेगावाट है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है। प्रस्तावित बांध में करीब 9.2 अरब घन मीटर पानी संग्रहित करने की क्षमता होगी।

यह परियोजना बिजली उत्पादन के साथ-साथ पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और बाढ़ के प्रभाव को कम करने में भी मदद कर सकती है। अगर चीन की ओर से अचानक पानी छोड़ा जाता है, तो भारत के पास पानी के प्रवाह को संभालने और संभावित नुकसान को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण जलाशय उपलब्ध हो सकता है।

इसके अलावा ब्रह्मपुत्र और सियांग में हर साल आने वाली भीषण बाढ़ से पूर्वोत्तर को राहत देने की संभावना भी इस परियोजना से जुड़ी है, लेकिन सितंबर-अक्टूबर 2026 में परियोजना के सर्वे और ड्रिलिंग को लेकर विरोध तेज हो गया।

30 सितंबर 2026 को हिंसा की घटनाएं सामने आईं। बीजेपी नेता के घर पर हमले और वाहनों को आग लगाने की घटनाओं की खबरें आईं। बाद में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और प्रशासन ने जमावड़े पर प्रतिबंध लगाया।

अरुणाचल बांध का विरोध और विदेशी फंडिंग कनेक्शन

इस मामले में विदेशी फंडिंग का मुद्दा भी सामने आया है। सीबीआई ने आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता भानु टाटक के खिलाफ विदेशी फंडिंग और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए के कथित उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया है।

यहां सवाल उठता है कि क्या किसी आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग की भूमिका है? अगर है, तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या भारत की रणनीतिक और ऊर्जा परियोजनाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है?

इन सवालों की जांच जरूरी है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि स्थानीय लोगों की आशंकाओं, पर्यावरणीय प्रभाव और पुनर्वास जैसे मुद्दों को गंभीरता से सुना जाए, क्योंकि सियांग अपर प्रोजेक्ट सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा और जल सुरक्षा से जुड़ा विषय है।

ओडिशा में खनन का विरोध

ओडिशा भारत के खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों में शामिल है। यहां बॉक्साइट, लौह अयस्क और दूसरे खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं, लेकिन खनन परियोजनाओं को लेकर राज्य में लगातार विरोध देखने को मिलता है।

सिजिमाली बॉक्साइट ब्लॉक इसका एक उदाहरण है। 2023 में वेदांता को सिजिमाली बॉक्साइट ब्लॉक के खनन अधिकार मिले। इस परियोजना के लिए करीब 1,549 हेक्टेयर जमीन का क्षेत्र प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 699 से 708 हेक्टेयर वन भूमि शामिल बताई गई है। इस ब्लॉक में करीब 311 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट भंडार होने का अनुमान है।

बॉक्साइट एल्युमिनियम उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। एल्युमिनियम का इस्तेमाल परिवहन, निर्माण, बिजली और कई आधुनिक उद्योगों में होता है।

लेकिन इस परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर जमीन, जंगल, आजीविका और विस्थापन से जुड़े सवाल उठे हैं।

आदिवासी समुदायों की जमीन और उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। वन अधिकार कानून और पर्यावरणीय नियमों का पालन भी जरूरी है।

लेकिन सवाल यह भी है कि अगर खनिज संपदा से समृद्ध इलाकों में हर परियोजना लंबे समय तक अटकी रहेगी, तो वहां उद्योग, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विकास कैसे होगा? ओडिशा में खनन विरोधी आंदोलनों के दौरान कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी विवाद सामने आए हैं।

सिजिमाली परियोजना से जुड़े आंदोलन में डॉ. रान्डेल सेक्वेरा और लक्ष्मण नाइक की गिरफ्तारी हुईं। दोनों पर आरोप लगे हैं कि स्थानीय लोगों को सुरक्षाकर्मियों पर हमले के लिए इन्होंने उकसाया था।

इन आरोपों की जाँच और न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह है। लेकिन मूल सवाल वही है—क्या प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किए बिना खनिज प्रधान राज्यों का आर्थिक विकास संभव है?

अगर खनन होगा, तो पर्यावरणीय सुरक्षा, स्थानीय अधिकारों और उचित मुआवजे का ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर खनन ही नहीं होगा, तो खनिज संपदा का इस्तेमाल कैसे होगा?

केरल में विझिंजम पोर्ट के खिलाफ आंदोलन

विकास परियोजनाओं का विरोध सिर्फ ऊर्जा और खनन तक सीमित नहीं है। आधुनिक बंदरगाहों के निर्माण को लेकर भी आंदोलन हुए हैं। केरल के विझिंजम में अडानी समूह के बंदरगाह के खिलाफ 2022 में बड़ा आंदोलन हुआ।

इस आंदोलन में मछुआरा समुदाय शामिल था, जिन्होंने तटीय कटाव, घरों पर असर, आजीविका और समुद्री पर्यावरण को लेकर सवाल उठाए। लेकिन आंदोलन में लैटिन कैथोलिक चर्च की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। प्रदर्शन का नेतृत्व लैटिन आर्चडायस से जुड़े पादरियों ने किया। आंदोलन के दौरान हिंसा और पुलिस थाने में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आईं।

स्थानीय मछुआरों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समुद्र के किनारे रहने वाले समुदायों के लिए तट और समुद्र उनकी आजीविका का आधार हैं, लेकिन विझिंजम बंदरगाह जैसे आधुनिक पोर्ट का महत्व भी समझना होगा।

आधुनिक बंदरगाह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जहाजों की आवाजाही, माल ढुलाई और समुद्री परिवहन की क्षमता बढ़ती है। इससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

भारत को वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है, तो आधुनिक बंदरगाहों की जरूरत होगी। ऐसे में सवाल यह है कि स्थानीय लोगों की चिंताओं का समाधान करते हुए क्या इस तरह की परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता?

तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के खिलाफ लंबा आंदोलन

तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन परमाणु सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर था। स्थानीय लोगों ने परमाणु संयंत्र से जुड़े संभावित जोखिमों पर सवाल उठाए।

कुडनकुलम का विरोध किसी शुरुआती सर्वे तक सीमित नहीं था। यह संयंत्र के निर्माण और सुरक्षा को लेकर लंबे समय तक चला। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के मामले में सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन जरूरी है। लोगों को सुरक्षा संबंधी जानकारी देना और उनकी आशंकाओं का जवाब देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

लेकिन, परमाणु ऊर्जा को पूरी तरह खारिज कर देने से भारत की ऊर्जा जरूरतों का समाधान कैसे होगा?

भारत को आने वाले वर्षों में लगातार बढ़ती बिजली की माँग पूरी करनी है। इसके लिए ऊर्जा के अलग-अलग स्रोतों का इस्तेमाल करना होगा।

केन-बेतवा परियोजना का विरोध

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या किसी से छिपी नहीं है। सूखा, कम बारिश और सिंचाई की सीमित सुविधाओं के कारण यहां किसानों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना प्रस्तावित है।

लेकिन इस परियोजना का भी विरोध हुआ है। जुलाई 2026 में छतरपुर और पन्ना क्षेत्र में प्रभावित परिवारों ने मुआवजे, पुनर्वास और जमीन से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन किया।

सरकार का कहना है कि पात्र परिवारों में अधिकांश को मुआवजा दिया जा चुका है। लेकिन प्रभावित लोगों की ओर से असंतोष जताया गया है।

दूसरी ओर पर्यावरणविदों ने पन्ना टाइगर रिजर्व पर संभावित प्रभाव और बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र के नुकसान को लेकर चिंता जताई है। यहाँ भी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का सवाल है, लेकिन इस परियोजना के संभावित लाभों को भी समझना होगा।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से बुंदेलखंड के झांसी, बांदा, महोबा और ललितपुर जैसे जिलों में करीब 2.51 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। करीब 3 लाख किसानों को सिंचाई के लिए पानी और लगभग 21 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इससे बुंदेलखंड के किसानों को राहत मिल सकती है। खेती की उत्पादकता बढ़ सकती है और पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में जीवन आसान हो सकता है।

ऐसे में सवाल यह है कि क्या परियोजना के पर्यावरणीय और पुनर्वास संबंधी मुद्दों का समाधान करते हुए इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? क्या हर समस्या का समाधान परियोजना को रोक देना ही है?

नर्मदा घाटी: विरोध के बावजूद बदली पानी की तस्वीर

नर्मदा घाटी का उदाहरण भी हमारे सामने है। मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर बांध से प्रभावित लोगों के विस्थापन, पुनर्वास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठाया।

इस आंदोलन ने बड़े बांधों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया, लेकिन सरदार सरोवर परियोजना के लाभों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस परियोजना से गुजरात के हजारों गांवों और लाखों किसानों को सिंचाई और पेयजल की सुविधाएं मिली हैं। राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जैसे रेगिस्तानी इलाकों तक भी नर्मदा का पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को भी इस परियोजना से बिजली और पानी के लाभ मिलते हैं यानी एक बड़ी जल परियोजना का प्रभाव सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं रहता, जहां बांध बनाया जाता है। उसका लाभ दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच सकता है।

इसलिए किसी परियोजना का आकलन करते समय उसके स्थानीय प्रभाव के साथ-साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लाभों को भी समझना जरूरी है।

विकास का विरोध या विकास की शर्तों पर बहस?

देश के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। स्थानीय लोगों की जमीन और आजीविका की रक्षा होनी चाहिए। पर्यावरणीय नियमों का पालन होना चाहिए।

प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास मिलना चाहिए, लेकिन इन सबके साथ देश की जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

बिजली की मांग बढ़ रही है। सिंचाई के लिए पानी चाहिए। उद्योगों को खनिज चाहिए। व्यापार के लिए आधुनिक बंदरगाह चाहिए। शहरों और गांवों को बेहतर सुविधाएँ चाहिए।

अगर हर बाँध, हर बिजली परियोजना, हर पोर्ट और हर खनन परियोजना का विरोध इसी तरह होता रहा और परियोजनाएँ अनिश्चितकाल तक अटकी रहीं, तो देश की ऊर्जा, सिंचाई, परिवहन और औद्योगिक जरूरतें कैसे पूरी होंगी?

सरकार का काम है कि वह स्थानीय लोगों की आशंकाओं को सुने, नुकसान का आकलन करे, उचित मुआवजा दे और पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करे।

वहीं स्थानीय लोगों को भी यह समझना होगा कि विकास परियोजनाओं का लाभ व्यापक समाज तक पहुंचता है। बंदरगाह से व्यापार बढ़ता है। परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा होती है। खनन से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है।

इन सबका लाभ देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन जब विकास परियोजनाओं का विरोध होता है, तो यह देखना भी जरूरी है कि विरोध के पीछे वास्तविक स्थानीय चिंताएं हैं या किसी राजनीतिक अथवा अन्य हित की भूमिका है।

किसी आंदोलन में विदेशी फंडिंग की भूमिका इस मामले को और भी गंभीर बनाता है। आखिर देश की परियोजनाओं को विदेशी शक्तियाँ क्यों रोकना चाहती हैं? इसकी जाँच होनी चाहिए। भारत को विकास के रास्ते में आने वाली वास्तविक बाधाओं की पहचान करनी होगी और उसका समाधान करना होगा।

चीन तिब्बत के संवेदनशील इलाके में सबसे ऊँचा बांध बना रहा है। उसकी परियोजनाओं से भारत की जल सुरक्षा पर असर पड़ने की आशंका है। भारत अपनी नदी के प्रवाह को संभालने और बाढ़ से बचने के लिए परियोजना बनाना चाहता है, तो उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। यह विरोध क्यों?

क्या भारत को अपनी ऊर्जा और जल सुरक्षा मजबूत करने का अधिकार नहीं है? क्या देश की बढ़ती आबादी को बिजली और पानी उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है? क्या बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं चाहिए? क्या ओडिशा की खनिज संपदा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्या भारत को आधुनिक बंदरगाहों और वैश्विक व्यापार की क्षमता नहीं बढ़ानी चाहिए? विकास परियोजनाओं का विरोध करने से पहले इन सवालों पर भी विचार करना होगा।

भारत को विकास चाहिए, लेकिन ऐसा विकास जो स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, पर्यावरण को ध्यान में रखे और देश की जरूरतों को पूरा करे। विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। दोनों के बीच संतुलन बनाना ही असली चुनौती है। लेकिन अगर हर परियोजना को शुरुआत में ही रोक दिया जाएगा, तो भारत अपनी ऊर्जा, जल और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में कैसे सक्षम होगा?

कभी ईद पर तो कभी होली के बाद दंगे, मंदिरों पर पड़ा ताला और छीन लिए गए बिजनेस: जानें कैसे मुरादाबाद में विक्टिम मुस्लिम नहीं, हिंदुओं ने खोई पहचान

क्या देश के किसी हिस्से में मुस्लिम 70 साल तक प्रताड़ित हुए हों तो वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या में हिस्सा 12% कम होना चाहिए? क्या मुस्लिम व्यापारियों से अगर धंधा छीना जाए तो किसी बनवारी लाल गुप्ता के परिवार को अपना दशकों में बनाया हुआ बिजनेस और घरबार छोड़ कर भागना पड़ेगा?

क्या आम मुस्लिम पीड़ित होगा तो किसी गौरीशंकर मंदिर पर 44 साल तक ताला पड़ा रहेगा? आपका जवाब होना चाहिए कि यह कैसे संभव है कि पीड़ित मुस्लिम बताया जा रहा है जबकि जनसंख्या हिंदुओं की घट रही है, बिजनेस छोड़ कर हिंदू भाग रहे हैं और मंदिर हिंदुओं के ही बंद हो रहे हैं।

ये सबकुछ आसिम अली नाम का एक व्यक्ति कह रहा है जो एक कॉलमनिस्ट हैं, पोलिटिकल रिसर्चर हैं और टेलीग्राफ से लेकर न्यूजलॉंड्री तक सब कहीं लिखते रहते हैं। एक ट्वीट में आसिम अली ने अगस्त 1980 में मुरादाबाद में UP PAC द्वारा मुस्लिम नमाजियों के नरसंहार को जलियांवाला बाग शैली के नरसंहार से तुलना करते हुए लिखा, “यहाँ मारे गए लोगों की संख्या 1903 के किशिनव यहूदी नरसंहार से भी अधिक थी, जिसके बारे में अधिकांश शिक्षित यूरोपीय जानते हैं। यहाँ न तो कोई स्मारक बनाया गया, न ही किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। दंगे के बाद दंगे।”

इस ट्वीट के अलावा हाल ही में आसिम अली ने एक और जिहादी शरजील को बचाते हुए एक अख़बार में कॉलम लिखा है।

लेकिन आसिम अली और उनके कारनामों पर कभी और बात की जाएगी। आज हम जिस मुरादाबाद की कहानी में आसिम मुस्लिमों को विक्टिम पेंट कर रहा है, वहाँ की सच्चाई जानेंगे। सबूत के साथ जानेंगे कि हर बार दंगा करके कैसे मुरादाबाद से हिंदुओं को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बनाया गया और यही नहीं बल्कि उनके धंधे छीन लिए गए, उनके पुजारी मार दिए गए और उनके मंदिरों पर ताले जड़ दिए गए। जिस कहानी में मुस्लिमों को विक्टिम बताया जा रहा है असल में वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान में हिंदू ही हैं।

मुरादाबाद में हिंदुओं की घटती आबादी के आँकड़े

आसिम अली एक इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ 1980 में कथित तौर पर PAC की फायरिंग में मुस्लिम की मौत हुई थी।

आसिल अली के ट्वीट का स्क्रीनशॉट (X-@AsimAli6)

अब आसिम अली के ट्वीट को क्वोट करते हुए कुछ लोग दुहाई देते हैं कि कैसे मुस्लिम मुरादाबाद में पीड़ित हो गए और उनके धंधे छीने गए।

लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। आजादी के बाद पहली साल 1951 की जनगणना में मुरादाबाद जिले के आँकड़े बताते हैं कि जिले की कुल आबादी में लगभग 61.41% हिंदू थे, मुस्लिमों का हिस्सा तब 37.06% था। बाक़ी लगभग 2%-3% आबादी सिखों, ईसाइयों और बौद्धों की हुआ करती थी। यानी आजादी के तुरंत बाद जब धूल थमी थी तब मुरादाबाद एक हिंदू बहुल जिला हुआ करता था।

वहीं, मुरादाबाद जिले की आधिकारिक वेबसाइट में लिखा गया है कि मुरादाबाद से संभल ज़िला अलग होने के बाद यहाँ की कुल जनसंख्या 31,26,507 थी। इन 31.26 लाख लोगों में से 15,88, 297 लोग मुस्लिम थे। यानी 50.8% जनसंख्या मुस्लिम थी।

यानी साल 2012 आते आते हिंदू यहाँ 50% से नीचे आ चुके थे। दूसरे शब्दों में कहें तो अल्पसंख्यक हो चुके थे। लेकिन अगर 70 साल यहाँ मुस्लिम को पीड़ित किया गया तो आख़िर हिंदुओं का मुरादाबाद की आबादी में हिस्सा लगभग 12-13% क्यों गिर गया और मुस्लिम बहुसंख्यक कैसे हो गए?

ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई पीड़ित भी होता रहे, उसके पलायन की बात होती रहे, उसके कारोबार छीने जाने की बात भी होती रहे और इसके बाद भी उसकी आबादी बढ़ती रहे और जो हिंदू यहाँ शोषक दिखाए जाएँ, उनकी आबादी साल दर साल घटती रहे। ये दोनों बातें तो मेल नहीं खातीं?

यानी साफ़ है कि मुस्लिम यहाँ फलते फूलते रहे जबकि हिंदू या तो बाहर पलायन करते रहे या उस हिसाब से अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा पाए, जैसे मुस्लिमों ने बढ़ाई। मतलब ये है कि आसिम अली असल में मुस्लिमों को फेक विक्टिम पेंट कर रहा है, मुरादाबाद जैसी जगहों के असली पीड़ित तो हिंदू हैं।

हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की राजनीतिक साजिश

मुरादाबाद में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने में सिर्फ़ डेमोग्राफी ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक खेल भी छुपा है। साल 2011 में बसा सुप्रीमो मायावती और फिर साल 2012 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद की संभल तहसील को अलग करके जिला बना दिया था। इससे पहले तक 2011 की जनगणना के अनुसार, मुरादाबाद में हिंदू 51% हुआ करते थे लेकिन संभल के जिला बनने के बाद ये नंबर भी गिर गया और हिंदू अल्पसंख्यक हो गए।

बनवारी लाल गोयल हत्या: मुरादाबाद में कैसे अल्पसंख्यक हुए हिंदू?

अब जानिए कि आख़िर यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हुए कैसे? आख़िर कैसे उनको एक एक करके धंधों से बाहर कर दिया गया। कैसे यहाँ बांग्लादेशी लाए गए ताकि हिंदुओं को टेरराइज किया जा सके।

अब सबसे पहले बात साल 1978 के संभल दंगे की। तब संभल जिला मुरादाबाद का ही हिस्सा हुआ करता था। होली के बाद एक अफ़वाह को मुस्लिम भीड़ ने मार्च के अंत में बहाना बनाया। इसके बाद एक एक करके हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। इस दंगे में मुस्लिम भीड़ ने स्पेसिफिकली हिंदू बिजनेसेज को निशाना बनाया।

दंगे में 23 हिंदुओं की लाशें गिरी। लेकिन सबसे ज्यादा डरवाना केस बनवारी लाल गोयल का है। बनवारी लाल के बेटे विनीत गोयल ने बताया है कि तब उनका संभल में बहुत बड़ा एक अहाता था, जिसमें व्यापार होता था। दंगाइयों ने ट्रैक्टर लगाकर उस अहाते का गेट तोड़ दिया फिर अंदर आके हिंदुओं को ढूँढने लगे।

यहीं पर विनीत गोयल के पिता बनवारी लाल भी बाकी लोगों के साथ छुपे हुए थे। यह सभी दंगों के चलते दूसरी मंजिल की कोठरी में थे। दंगाइयों को जब यह बात पता लगी तो वह बनवारी लाल समेत सबको नीचे ले आए। इसके बाद बनवारी लाल के हाथ पैर दंगाइयों ने काट दिए।।

उनकी पूरी दुकान और अहाते में पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। यहाँ पर टायरों में आग लगाई गई और विनीत गोयल के पिता समेत बाकी लोगों को इसी आग में झोंक दिया गया। इसी आग में जलकर सारे लोग मारे गए। किसी की हड्डियां तक नहीं बची।

विनीत गोयल ने बताया कि इस कारण से उनको अपने पिता की अस्थियाँ तक नहीं मिली थी। दंगे के एक महीने के बाद उन्होंने फूल-पत्तों पर आटा लपेटकर उनका सांकेतिक दाह संस्कार किया था। इस दंगे का ऐसा ट्रॉमा यहाँ के हिंदुओं पर हुआ कि वो पलायन करने लगे। विनीत गोयल ख़ुद भी संभल छोड़ कर दिल्ली-NCR मूव हो गए।

दशकों तक बनाया उनका बिजनेस एक झटके में दंगाइयों ने बर्बाद कर दिया और विनीत गोयल को वापस जीरो से शुरू करना पड़ा। तो जो लोग मुरादाबाद में मुस्लिम कारोबारियों को पीड़ित बताते हैं उन्हें एक बार बनवारी लाल गोयल की कहानी पर भी गौर करना चाहिए। संभल में हिंदू सिर्फ़ कारोबार से ही बाहर नहीं हुए बल्कि वहाँ उनके मंदिर भी छीने गए।

यहाँ एक मंदिर 1978 के ही दंगे से बंद पड़ा था। दरवाज़े पर ताला था और दशकों से देवता अपने भक्तों का इंतज़ार कर रहे थे। योगी सरकार ने इस मंदिर को वापस खुलवाया और पूजा अर्चना शुरू करवाई। संभल की ये कहानी ये जानने के लिए काफी है कि आखिर दशकों तक यहाँ से हिंदू पलायन करते रहे हैं।

ईद पर हिंदू-विरोधी दंगे

लेकिन हिंदुओं की प्रताड़ना यहीं नहीं रुकती। आसिम अली के दावे के उलट मुरादाबाद में भी हर बार हिंदू ही निशाना बने हैं। अब साल 1980 में लौटते हैं। इस बार मुरादाबाद में ही हिंदुओं के ऊपर कहर बरपाया गया। संभल में होली के बाद जहाँ हिंदू दंगे की चपेट में आए थे तो यहाँ मुरादाबाद में मौका ईद का था। इन दंगों में 83 मौतें हुईं।

मुरादाबाद के इस पूरे दंगे की कहानी जस्टिस एमपी सक्सेना की जाँच रिपोर्ट ने सामने लाई, जिसे योगी सरकार ने पब्लिक किया। ये दंगे 13 अगस्त 1980 में भड़के थे। इस रिपोर्ट में गवाह दयानंद के मुताबिक हिंसा की शुरुआत 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद के ईदगाह से हुई थी। बहाना बनाया था कि ईदगाह की नमाज़ के दौरान एक सुअर मुस्लिमों के बीच घुस गया।

भाजपा नेता हरिओम शर्मा ने उस दिन को याद करते हुए बयान में बताया है कि ईद के मौके पर ईदगाह के पास लगाए गए शिविरों में इसके बाद मुस्लिमों की भीड़ ने आग लगा दी। इसमें उन 2 शिविरों को छोड़ दिया गया, जिन्हें मुस्लिम लीग चला रही थी। उनके पास जो भी हथियार थे, उनसे भीड़ ने हिंदुओं पर हमले किए। इस दौरान सभी मुस्लिम नेता उस भीड़ के समर्थन में थे।

हरिओम शर्मा ने अपने बयान में कहा कि इन सब कामों के लिए मुस्लिम नेताओं को पाकिस्तान व अन्य बाहरी देशों से मदद मिली थी। एक और अफवाह फैलाई गई कि पुलिस ने सैकड़ों मुस्लिमों को ईदगाह के अंदर मार दिया है, इस अफ़वाह से हिंसा और भी भड़की।

एक और गवाह संतोष सरन ने बताया दंगे भड़कने से पहले 30,000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को सोची समझी साजिश के तहत यहाँ लाकर बसाया गया था। इन्हें मुरादाबाद के मुस्लिम बहुल गाँवों में रखा गया था ताकि डेमोग्राफी बदले और दंगों के दौरान हिंदुओं के ख़िलाफ़ हिंसा करने में जिहादियों को मदद मिले।

इन दंगों की प्लानिंग भी लंबे समय से चल रही थी क्योंकि दंगे से ठीक पहले भी कई घटनाएँ हुई थीं। हरिओम शर्मा के अनुसार कॉन्ग्रेस और मुस्लिम लीग ने वोट बैंक और दबदबे की राजनीति के लिए कई गलत काम किए। इनमें 13 अगस्त 1980 के दंगे से तीन माह पहले से ही कई हिंसक वारदातों को अंजाम देने की साजिश भी शामिल थी।

रियाज नाम के एक मुस्लिम ने 1980 में एक दलित लड़की का अपहरण करने के बाद गैंगरेप किया था। यहाँ मुस्लिम नेता शमीम उस रेपिस्ट को बचाने की पूरी कोशिश करता है। पुलिस ने बहुत कोशिश के बाद उस लड़की को बरामद किया और उसके परिवार के हवाले कर दिया। बस इसी बात पर मुस्लिम भड़क गए और दलितों के लिए रंजिश लेकर बैठ गए।

इसके बाद आता है 31 मई का दिन जब चुनाव के दौरान कॉन्ग्रेस के हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी के मुस्लिम गुंडों ने जमकर हिंसा की। सिद्दीकी के समर्थक जिहादियों ने तब ‘आधी रोटी खाएँगे, पाकिस्तान बनाएँगे’… ‘पंजाबियों को भगाएँगे, और ‘नया असम बनाएँगे’ जैसे जहरीले नारे मुरादाबाद टाउन हॉल के बाहर लगाए।

हिंदुओं के खिलाफ 1980 के दौर की दर्दनाक घटनाएँ

एक अन्य घटना में जावेद नाम के एक गुंडे ने जून 1980 में रोडरेज की एक घटना में जानबूझकर झगड़ा किया था। इस लड़ाई में वो काफी चोटिल हो गया था। इसके बाद पुलिस जब उसे बचाकर ले जा रही होती है उसी दौरान वो रास्ते में दम तोड़ देता है। खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का शमीम अहमद खान इसे पुलिस के द्वारा की गई हत्या बताने लगता है और जावेद के शव के साथ कब्रिस्तान तक एक जुलूस निकालता है।

इस जुलूस में कॉन्ग्रेस नेता मोहम्मद सिद्दीकी भी शामिल होता है। नफ़रती नारों के साथ मुस्लिम भीड़ को उकसाया जाता है जो अंत में जाकर एक पुलिस थाने पर हमला कर देती है। इस हमले में पुलिस वालों को बुरी तरह से पिता जाता है। पूरे मुरादाबाद में ऐसे ही अनेक हमले किए गए।

जिहादी हिंसा का सतर आप इसी बात से समझ सकते हैं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी ADM डीपी सिंह को मुरादाबाद के एसपी और डीएम के सामने ही पीट-पीट कर मार डाला गया। जिहादी भीड़ ने गलशहीद पुलिस चौकी पर हमला बोलकर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और हथियार लूट ले गए। थाने को भी आग के हवाले कर दिया गया।

इसी कड़ी में अगला मामला उसी दलित समाज की बच्ची से जुड़ा था, जिसे अगवा करके रियाज ने गैंगरेप किया था। पुलिस पर हमले की घटनाओं के बाद बच्ची के परिजन डर गए और लड़की की शादी तय कर दी। 27 जुलाई को जब बारात इंदिरा चौक पहुँची तो मुस्लिम भीड़ ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान हथियारबंद मुस्लिमों की भीड़ ने दलितों के घरों में आग लगा दी। इस हिंसा में कई लोग घायल हो गए, जिसमें बनवारी नाम के युवक की मौत भी हो गई।

मुरादाबाद दंगों के एक गवाह दयानंद गुप्ता ने बताया कि मुस्लिमों ने शहर भर में सुअरों को जहर देकर मारना शुरू कर दिया. इन सब घटनाओं का मिलाजुला परिणाम ये रहा कि मुरादाबाद में सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुँच गया।

इसी तनाव का फायदा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कॉन्ग्रेस के नेताओं ने 13 अगस्त 1980 को ईद के दिन उठाया। उन्होंने अपने समर्थकों के माध्यम से सुअरों वाली घटना को अंजाम दिया और पूरे मुरादाबाद को दंगों की आग में धकेल दिया।

इस दंगे में गौरी शंकर मंदिर के पुजारी की भी हत्या हो गई और मंदिर बंद हो गया। 44 सालों तक इस मंदिर का दरवाजा भी वापस किसी ने नहीं खोला। साल 2024 में जाकर मंदिर का वापस जीर्णोद्धार हुआ।

यानी हर मौके पर मुरादाबाद में पिछले 70 वर्षों मे हिंदू ही निशाना बनते रहे और इसके बाद भी आसिम अली जैसे लोग चाहते हैं कि हम उनकी मुस्लिम विक्टिम वाली थ्योरी मान लें। दरअसल आसिम अली जैसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जिहादी शरजील जैसे लोगों का दूसरा रूप हैं। शरजील ने अपनी बातें साफ़ तौर पर बता दी, आसिम अली उसे शुगरकोट करता है। दोनों का टारगेट एक ही है, टारगेट है हिंदुओं को इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना देना।

PM की सुरक्षा के लिए खाली कराई गई 100 एकड़ जमीन, सिर्फ़ एक मस्जिद पर क्यों मचा है बवाल?

प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित 7 रेसकोर्स रोड की एक मस्जिद को खाली करने का नोटिस मिलने के बाद यह मामला चर्चा में है। मस्जिद के बाहर मीडिया का जमावड़ा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन की कार्रवाई का निशाना सिर्फ मस्जिद है? लेकिन ऑपइंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में जब इलाके के लोगों से बात की गई, तो तस्वीर कुछ अलग नजर आई।

मामला क्या है?

7 रेसकोर्स रोड के आसपास प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) स्थित हैं। इस इलाके में सेना और वायुसेना के कार्यालय भी हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों के तहत प्रशासन ने आसपास की करीब 100 एकड़ जमीन खाली कराई है

इस कार्रवाई के तहत तीन बस्तियां हटाई गईं, डीआईडी कॉलोनी, मस्जिद कैंप और राम कैंप। इन बस्तियों में रहने वाले ज्यादातर लोग आसपास के घरों और सरकारी दफ्तरों में खाना बनाने, झाड़ू-पोंछा करने और साफ-सफाई जैसे काम करते थे। अब इन बस्तियों की जगह मलबा, टूटी ईंटें और ढही हुई दीवारें नजर आती हैं।

इन्हीं बस्तियों के बीच एक मस्जिद भी है। प्रशासन ने इसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए खाली करने का नोटिस दिया है। मस्जिद की उम्र को लेकर भी अलग-अलग दावे हैं। कुछ जगहों पर इसे 125 से 150 साल पुराना बताया गया है, जबकि मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह करीब 300 साल पुरानी है।

हालांकि, मस्जिद के पास स्थित एक क्लब के 1940 के रिकॉर्ड के मुताबिक, मस्जिद का निर्माण क्लब के बाद हुआ था। ऐसे में मस्जिद की वास्तविक उम्र को लेकर अलग-अलग दावे सामने आते हैं। मस्जिद को खाली करने की समय-सीमा नजदीक आने के साथ ही यहां मीडिया की मौजूदगी बढ़ गई है। अब इस कार्रवाई को लेकर सार्वजनिक चर्चा का बड़ा हिस्सा मस्जिद पर ही केंद्रित है।

सिर्फ मस्जिद की चर्चा क्यों?

ऑपइंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में एक दूसरा पहलू भी सामने आया। रिपोर्टर संजय राजपूत के मुताबिक, डीआईडी कॉलोनी में स्थित एक मंदिर को लगभग ढहा दिया गया है। फिलहाल वहां सिर्फ शिवलिंग बचा है, जिसे नवरात्रि के कारण अभी नहीं हटाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, बाद में नई जगह पर प्राण-प्रतिष्ठा की जाएगी।

मस्जिद के पीछे की तरफ स्थित एक अन्य मंदिर को भी हटाया जाना है। इस कार्रवाई में हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों के घर टूटे हैं।

सवाल उठता है कि जब पूरी बस्तियां हटाई गईं और अलग-अलग समुदायों के लोगों के घरों के साथ उनके घरों में बने छोटे मंदिर भी टूटे, तो इन घटनाओं पर वैसी चर्चा क्यों नहीं हुई जैसी मस्जिद को मिले नोटिस के बाद हो रही है?

इसी इलाक़े में मौजूद एक ध्वस्त किया गया मंदिर

लोगों को कहाँ बसाया गया?

तीनों बस्तियों से हटाए गए लोगों को दिल्ली के सावदा घेवरा इलाके में स्थित DDA फ्लैट कॉलोनी में बसाया गया है। नरेश कुमार के मुताबिक, वर्ष 2024 में इन परिवारों का सर्वे किया गया था। इसके बाद उन्हें नोटिस दिए गए और लॉटरी के जरिए फ्लैट आवंटित किए गए। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में बिना किसी भेदभाव के सभी को हटाया गया।

बस्ती खाली कराने के दौरान लोगों का सामान दूसरी जगह पहुँचाने के लिए सरकार की ओर से ट्रक और बसों की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए लोगों से कोई किराया नहीं लिया गया।

आवंटित फ्लैट करीब 35 गज के हैं और इनमें एक कमरा है। इनकी कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपये बताई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसमें से 1.2 लाख रुपये सरकारी अनुदान के रूप में दिए गए हैं, जबकि शेष करीब 30 हजार रुपये लाभार्थियों को पाँच साल में चुकाने हैं।

हालाँकि, इन फ्लैटों का मालिकाना हक अभी लोगों को नहीं मिला है। फिलहाल उन्हें दो दस्तावेज दिए गए हैं।

लोगों की शिकायतें

  • बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे और वे पुराने स्कूलों में ही जा रहे हैं।
  • कई लोग काम के लिए 40-50 किलोमीटर दूर से रोज आते हैं और किराये में 150 से 200 रुपये तक खर्च हो रहे हैं।
  • नए इलाके में रोजगार नहीं है। मोबाइल रिपेयर का काम करने वाले एक निवासी ने कहा कि वहॉं सब जमा-जमाया था, यहॉं कैसे गुजारा होगा।
  • ₹30,000 एक साथ देना सबके लिए आसान नहीं है।
  • नई कॉलोनी में कोई मस्जिद नहीं है। मुस्लिम निवासी फिलहाल 2-3 किलोमीटर दूर पुरानी जेजे कॉलोनी की मस्जिदों में जाते हैं।

बस्ती के कुछ निवासियों ने सवाल उठाया कि जब उनका परिवार चार पीढ़ियों से वहां रह रहा था, तो उस बस्ती को अवैध कैसे माना जा सकता है? वहीं, नरेश कुमार समेत कई लोगों ने स्वीकार किया कि उन्हें पता था कि जिस जमीन पर वे रह रहे थे, वह अवैध कब्जे वाली जमीन थी। इस बीच, एक महिला ने अपनी स्थिति को दूसरे नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर के डर में लगातार जीने से बेहतर है कि अब उनके सिर पर छत तो है। इसके लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया।

अदालत में हारे बस्ती के लोग, मस्जिद के मामले में केंद्रीय मंत्री से लगाई गुहार

बस्ती के निवासियों के मुताबिक, जमीन से जुड़े मामले में मार्च से सितंबर तक अदालत में सुनवाई चली, लेकिन अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक निवासी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने उनकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने उन्हें मामले में आगे लड़ने का मौका नहीं दिया। मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि उनके पास जमीन पर अपने अधिकार के पर्याप्त दस्तावेज होते, तो वे भी अदालत का रुख करते। फिलहाल, मस्जिद के मामले में उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से संपर्क किया है।

राजनीति का रंग

जेजे कॉलोनी में रहने वाले कुछ मुस्लिम निवासियों ने कांग्रेस के शासनकाल में मिली सुविधाओं का जिक्र किया। उनके मुताबिक, इंदिरा गांधी और शीला दीक्षित के दौर में कई जगह झुग्गी-बस्तियां बसाई गईं या विस्थापित परिवारों को दोबारा बसाया गया। हालांकि, उस समय लोगों को फ्लैट के बजाय खाली प्लॉट दिए जाते थे। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलने में भी लंबा इंतजार करना पड़ता था।

एक निवासी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि फाइल पर हस्ताक्षर होने के बावजूद केजरीवाल ने लोगों को स्थिति के बारे में सही जानकारी क्यों नहीं दी।

वहीं, कुछ निवासियों ने आशंका जताई कि 2027 के चुनाव को देखते हुए मस्जिद को हटाने की कार्रवाई शायद टल जाए। एक मुस्लिम निवासी ने यह भी बताया कि वह खुद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देते हैं।

इस्लाम के नजरिए से भी अवैध जमीन पर मस्जिद ठीक नहीं

जेजे कॉलोनी में कुछ मुस्लिम निवासियों ने खुद माना कि सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद कागज के बिना टिक नहीं सकती। एक निवासी ने कहा कि मस्जिद की जमीन अपनी खरीदी हुई होनी चाहिए और इस्लाम के नजरिए से भी अवैध जमीन पर मस्जिद ठीक नहीं है। उसने यह भी माना कि मंदिर के मुकाबले मस्जिद का हल्ला ज्यादा है। एक निवासी ने बताया कि कुछ लोग ग्रुप में संदेश डालकर पुराने इलाके में लौटने और झुग्गियॉं रुकवाने के लिए बुला रहे हैं।

मस्जिद अभी गिराई नहीं गई है, उसे खाली करने का नोटिस ही दिया गया है। रास्ते पर दिल्ली पुलिस, BSF और निजी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और मीडिया को भीतर नहीं जाने दिया जा रहा। लोगों में डर है कि कहीं सहारनपुर की तरह रातों-रात कार्रवाई न हो जाए।

दुनिया पर छाया भोजन का संकट, 140+ करोड़ भारतीयों का पेट भरने के लिए क्या कदम उठा रही मोदी सरकार: जानिए सब कुछ

वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन, गहराते भू-राजनीतिक युद्धों और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) के टूटने के कारण दुनिया के सामने एक गंभीर खाद्यान्न संकट (Food Supply Crisis) का खतरा मंडरा रहा है। Chapter1Mag की इस स्पेशल सीरीज के पहले 2 पार्ट्स में हमने पढ़ा कि भारत ने किस तरह मजबूत ‘फर्टिलाइजर डिप्लोमेसी’ (उर्वरक कूटनीति) के जरिए अंतरराष्ट्रीय उर्वरक संकट का सामना किया और 2026 के रबी सीजन के लिए खाद, बीज और सिंचाई की त्रिस्तरीय तैयारी की है। अब इस सीरीज के तीसरे और अंतिम भाग में इस बात का बारीकी से मूल्यांकन किया गया है कि क्या दुनिया भर में गहरा रहे इस खाद्य संकट के बीच भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली (Food Security System) पर्याप्त रूप से मजबूत है और भारत इस झटके को सहने के लिए कितना तैयार है।

संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संगठनों की चेतावनियों के अनुसार, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, लाल सागर (Bab-al-Mandeb) मार्ग में जहाजों पर हमले, रूस-यूक्रेन संघर्ष और अल-नीनो व जलवायु अनिश्चितताओं के कारण वैश्विक कृषि व्यापार में भारी व्यवधान आ चुका है। दुनिया के कई देश खाद्यान्न की कमी और बेकाबू खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation) का सामना कर रहे हैं। भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले विशाल देश के लिए यह स्थिति न केवल कृषि सुरक्षा का बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता का भी विषय बन जाती है। ऐसे में भारत की वर्तमान तैयारी और बफर स्टॉक की स्थिति को समझना बेहद जरूरी है।

भारत की खाद्य सुरक्षा का सबसे मजबूत ढाँचा देश का राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडार (Buffer Stock) और भारतीय खाद्य निगम (FCI) की प्रबंधन प्रणाली है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, भारत में गेहूँ और चावल का कुल स्टॉक तय न्यूनतम बफर मापदंडों (Buffer Norms) से काफी ऊपर बना हुआ है। भारत के पास वर्तमान में लगभग 550 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार मौजूद है। इसमें चावल का स्टॉक तय सीमा से लगभग दोगुना है, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति या मानसूनी असफलता के समय देश की आबादी को भुखमरी से बचाने के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

खाद्य सुरक्षा को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए केवल गेहूँ और चावल पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने दलहन (Pulses) और तिलहन (Oilseeds) के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। भारत अपनी खाद्य तेलों (Edible Oils) की जरूरत का लगभग 50% से 55% हिस्सा आयात करता है, जो वैश्विक झटकों के प्रति संवेदनशील है। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम ऑयल मिशन और पीली क्रांति (Yellow Revolution 2.0) के तहत घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही चना, अरहर और उड़द के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि करके किसानों को दलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

तीसरा बड़ा पहलू है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत लगभग 80 करोड़ नागरिकों को मिलने वाला मुफ्त खाद्यान्न। वैश्विक बाजार में जब अनाज के दाम आसमान छू रहे हों, तब यह योजना देश के निम्न-आय वर्ग को महँगाई की मार से बचाती है। इसके अलावा भारत ने समय-समय पर घरेलू बाजार में उपलब्धता बनाए रखने के लिए गैर-बासमती चावल और गेहूँ के निर्यात पर रणनीतिक प्रतिबंध (Export Restrictions) लगाए हैं। हालाँकि इन फैसलों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई, लेकिन भारत सरकार का रुख साफ रहा है कि घरेलू नागरिकों की खाद्य सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है।

यह स्पेशल रिपोर्ट कुछ गंभीर चुनौतियों की ओर भी ध्यान खींचती है। भारत में खाद्यान्नों के भंडारण (Storage Capacity) में आधुनिक साइलो (Modern Silos) और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण हर साल हजारों टन अनाज खराब हो जाता है। साथ ही भूजल के अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी या बेमौसम बारिश से फसलों को होने वाला नुकसान एक सतत चिंता का विषय है। भारत को यदि वैश्विक संकटों के बीच पूरी तरह निश्चिंत रहना है, तो उसे आधुनिक भंडारण तकनीक और जलवायु-सहनशील कृषि प्रणाली को और तेजी से अपनाना होगा।

बहरहाल, Chapter1Mag का विश्लेषण यही दर्शाता है कि वैश्विक खाद्य संकट के काले बादलों के बावजूद भारत की स्थिति दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी मजबूत और सुरक्षित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘फर्टिलाइजर डिप्लोमेसी‘, रबी सीजन की मजबूत जमीनी तैयारी और विशाल अन्न भंडार के संयोजन ने भारत को वैश्विक खाद्य संकट के मुहाने पर एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में खड़ा किया है।

Chapter1Mag की यह पूरी सीरीज पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें:

Part-I: How India’s ‘Fertiliser Diplomacy’ safeguarded food security amid global crisis

Part-II: Fertiliser, irrigation and seeds: India braces for the 2026 Rabi season amid critical challenges

Part-III: A food supply crisis looms over the world: How prepared is India?

फर्टिलाइजर डिप्लोमेसी के बाद भारत के सामने रबी सीजन की परीक्षा: जानिए खेती की चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने की है कैसी तैयारी

वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत ने अपनी मजबूत ‘फर्टिलाइजर डिप्लोमेसी’ (उर्वरक कूटनीति) के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी खाद्य संकट से अपनी कृषि व्यवस्था को सुरक्षित रखा है। Chapter1Mag की खास सीरीज के पार्ट-I में बताया गया है कि भारत ने रूस, मोरक्को और मध्य पूर्व के देशों के साथ रणनीतिक करार और ₹2.4 लाख करोड़ से अधिक के भारी-भरकम सब्सिडी आवंटन के जरिए कैसे देश में खाद की कमी नहीं होने दी। अब इस सीरीज के दूसरे भाग में Chapter1Mag ने यह विश्लेषण किया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को साधने के बाद भारत साल 2026 के आगामी रबी फसल सीजन की घरेलू और जमीनी चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह खुद को तैयार कर रहा है।

भारत में रबी का मौसम देश की खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडार (Buffer Stocks) की रीढ़ माना जाता है। गेहूँ, सरसों, चना और जौ जैसी प्रमुख फसलों का उत्पादन पूरी तरह से सही समय पर मिलने वाले उर्वरक, पर्याप्त सिंचाई और उन्नत किस्म के बीजों पर टिका होता है। साल 2026 के इस रबी सीजन में भारत सरकार का मुख्य फोकस देश में कृषि उत्पादन के रिकॉर्ड लक्ष्य को हासिल करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित मानसूनी पैटर्न से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने पर है। कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों ने इसके लिए संयुक्त रूप से बहुस्तरीय कार्ययोजना तैयार की है।

रबी सीजन की बुआई के लिए डीएपी (DAP) और यूरिया की माँग सबसे अधिक होती है। पिछले सीजन के अनुभवों और अंतरराष्ट्रीय बाधाओं को देखते हुए इस बार केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर बुआई शुरू होने से पहले ही उर्वरकों की अग्रिम बफरिंग (Advance Buffering) शुरू कर दी है। देश भर के प्रमुख कृषि राज्यों में लगभग 55 लाख टन डीएपी और यूरिया का अग्रिम स्टॉक सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि किसानों को बुआई के एन वक्त पर लंबी लाइनों और किल्लत (Shortage) का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, तरल नैनो यूरिया (Nano Urea) और नैनो डीएपी के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पारंपरिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम किया जा सके।

उर्वरकों के साथ-साथ सिंचाई और जलाशयों का जलस्तर रबी फसलों की पैदावार में निर्णायक भूमिका निभाता है। हाल के मानसूनी सत्रों के बाद देश के मुख्य जलाशयों की भंडारण क्षमता और भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जल प्रबंधन के विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन (CWC) के आंकड़ों के मुताबिक, रबी सीजन की शुरुआत में प्रमुख जलाशयों में जल स्तर को 80% से ऊपर बनाए रखने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई (Micro-irrigation) और ड्रिप इरिगेशन के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कम पानी में भी फसलों की सिंचाई को सुरक्षित रखा जा सके।

तीसरा और सबसे अहम स्तंभ है उच्च गुणवत्ता वाले जलवायु-सहनशील बीजों (Climate-Resilient Seeds) की उपलब्धता। तापमान में होने वाले अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव और असमय बारिश के खतरे से फसलों को बचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित गेहूँ और सरसों की नई किस्मों के बीजों का वितरण शुरू किया गया है। वर्ष 2026 के रबी सीजन के लिए देश में लगभग 165 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों (Certified Seeds) की व्यवस्था की गई है। इसमें गर्मी सहन करने वाली गेहूँ की विशेष प्रजातियों (जैसे HD-3385 और DBW-303) के बीजों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि मार्च में अचानक बढ़ने वाली गर्मी से गेहूँ का दाना प्रभावित न हो।

Chapter1Mag की यह स्पेशल रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि खाद्य सुरक्षा बनाए रखना केवल अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि घरेलू स्तर पर आपूर्ति तंत्र को दुरुस्त रखना उतना ही अनिवार्य है। उर्वरक कूटनीति के जरिए वैश्विक झटकों से बचने के बाद, अब सही समय पर खाद, पानी और बीजों का यह त्रिस्तरीय प्रबंधन भारत को 2026 के रबी सीजन में कृषि आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार कर रहा है।

मूल रिपोर्ट विस्तार से पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

दुनिया में हाहाकार, फिर भी भारत में नहीं हुई खाद की कमी: जानिए मोदी सरकार ने अपनी कूटनीति ने कैसे सुरक्षित रखा देश का अन्न भंडार

वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध और समुद्री व्यापारिक मार्गों में तनाव के कारण बीते कुछ वर्षों में दुनिया भर की कृषि आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) चरमरा गई थी। जब रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और उर्वरकों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गईं, तब कई विकासशील और विकसित देशों में खाद्यान्न संकट गहराने लगा था। हालाँकि भारत ने अपनी मजबूत विदेश नीति, दीर्घकालिक समझौतों और सरकारी सहायता के जरिए इस संकट का डटकर मुकाबला किया। भारत की इस दूरदर्शी रणनीति को अब विशेषज्ञ ‘फर्टिलाइजर डिप्लोमेसी’ (उर्वरक कूटनीति) का नाम दे रहे हैं।

भारत में कृषि उत्पादन काफी हद तक सही समय पर यूरिया, डीएपी (DAP) और एनपीके (NPK) जैसे जरूरी पोषक तत्वों की निर्बाध उपलब्धता पर निर्भर करता है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। जब वैश्विक बाजार में आपूर्ति बाधित हुई, तो भारत सरकार ने बहुस्तरीय रणनीति अपनाई। भारत ने रूस, ओमान, सऊदी अरब, मोरक्को और मिस्र जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की।

आधिकारिक आँकड़ों के मुताबिक, भारत ने रणनीतिक करारों (global pacts) के जरिए लगभग 86 लाख टन से अधिक उर्वरक की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित की। इसके अलावा, अकेले वर्ष 2025 में भारत ने रूस से उर्वरक आयात में करीब 41% की बढ़ोतरी की, जिससे संकट के समय भी देश में यूरिया और डीएपी का स्टॉक बना रहा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब डीएपी और यूरिया की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखने की थी। यदि खाद के दाम बढ़ते, तो खेती की लागत बढ़ती और देश में खाद्य पदार्थों की महंगाई अनियंत्रित हो सकती थी।

इस स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने सब्सिडी का वित्तीय बोझ खुद उठाया। वर्ष 2014 में जहाँ भारत का उर्वरक सब्सिडी बजट करीब ₹71,000 करोड़ हुआ करता था, वहीं वैश्विक संकट के दौरान यह बढ़कर ₹2.4 लाख करोड़ से अधिक हो गया। हाल के वित्तीय वर्षों में भी सरकार ने लगातार ₹1.77 लाख करोड़ से ₹1.95 लाख करोड़ से अधिक का सब्सिडी आवंटन जारी रखकर किसानों पर अंतरराष्ट्रीय महँगाई का असर नहीं पड़ने दिया।

इस मजबूत कूटनीतिक और वित्तीय नीति का असर यह रहा कि देश में खरीफ और रबी सीजन के दौरान बुआई का काम समय पर हुआ और खाद्यान्न उत्पादन का पहिया रुकने नहीं पाया। देश में बफर स्टॉक सुरक्षित रहे और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करोड़ों लोगों तक मुफ्त राशन की निर्बाध आपूर्ति बनी रही। साथ ही भारत ने घरेलू स्तर पर भी उत्पादन क्षमता को मजबूत किया, जिससे पीएंडके (P&K) उर्वरकों का घरेलू उत्पादन वर्ष 2014-15 के 159.54 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 211.22 लाख टन तक पहुँच गया।

Chapter1Mag की विश्लेषण रिपोर्ट यह साफ करती है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में खाद्य सुरक्षा केवल एक कृषि नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। भारत की यह ‘फर्टिलाइजर डिप्लोमेसी’ आने वाले समय में दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक बेहतरीन मिसाल साबित हो सकती है।

(मूल रिपोर्ट से ये रिपोर्ट चैप्टर1मैगजीन पर अंग्रेजी में प्रकाशित है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)

अखिलेश यादव किस मुँह से माँग रहे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? जिनके राज में बूथ लुटे, वही आज कर रहे ‘लोकतंत्र बचाने’ का ढोंग

अखिलेश यादव किस मुँह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा माँग रहे हैं? जिस पार्टी का अपना इतिहास बूथ कब्जाने, दोबारा मतदान कराने पड़ने और निर्विरोध जीत के लिए विरोधियों को नामांकन तक न भरने देने के आरोपों से भरा पड़ा हो, उसका मुखिया आज दिल्ली की सड़क पर खड़े होकर चुनावी ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा है।

मंगलवार को INDIA गठबंधन के सांसद संसद के मकर द्वार से निर्वाचन सदन की तरफ मार्च लेकर निकले। भारी पुलिस बैरिकेडिंग के बीच अखिलेश यादव मीडिया से बोले, “चुनाव आयोग ऐसे काम कर रहा है, जैसे भाजपा के लोग ही इस देश के नागरिक हैं।”

उन्होंने ज्ञानेश कुमार को चुनौती दी कि वो खुद आकर बताएँ कि नंदलाल निषाद के नाम से किसके दस्तखत फर्जी किए गए और दशरथ के नाम पर सौ फॉर्म किसने गढ़ दिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी आयोग ऐसी गड़बड़ियों पर आँख मूँदे बैठा रहा था। यानी चुनावी धांधली पर सबसे ज्यादा चिंता उन्हें अब हो रही है, ऐसा प्रतीत कराया।

पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव इस सुर में बोले हों। इससे पहले 24 सितंबर को अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की माँग करते हुए लिखा, “मुँह नुचुआ तो सुना था, अब चुनाव मुचुआ आ गए हैं… भ्रष्ट मुचुआ दें त्यागपत्र।” अखिलेश का आरोप है कि चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है और मतदाता सूची से लेकर पूरी चुनाव प्रक्रिया तक पर गंभीर सवाल हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की खबर और विपक्ष की ‘लामबंदी’

23 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपती है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब दस महीनों में कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर आपत्तियाँ दर्ज कीं। आखिर क्यों दर्ज की गईं आपत्तियाँ और किन मामलों को लेकर की गईं? रिपोर्ट में बताया गया कि मामला SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, फॉर्म 6 में बदलाव, मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुँच और चुनाव से जुड़े सॉफ्टवेयर के केंद्रीकरण जैसे फैसलों का बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई फैसले दोनों आयुक्तों की जानकारी के बिना लिए गए।

इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही विपक्ष को मानो मुँहमाँगी मुराद मिल गई। कॉन्ग्रेस ने इसे अपने ‘वोट चोरी’ के आरोपों का सबूत बता दिया। किसी ने इसे ‘वन मैन ऑटोक्रेसी’ कहा, किसी ने ज्ञानेश कुमार को ‘मोदी का पपेट’ बताया, कुछ नेताओं ने इस्तीफे के साथ गिरफ्तारी तक की माँग कर डाली।

25 सितंबर को देशभर में कॉन्ग्रेस के प्रदर्शन हुए, 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर जुटने की कोशिश में करीब 700 लोग हिरासत में लिए गए और आज INDIA गठबंधन के सांसद सड़क पर हैं। एक अखबार की एक रिपोर्ट, और पूरा विपक्ष एक सुर में ‘ज्ञानेश हटाओ’ गा रहा है। न किसी जाँच का इंतजार, न किसी जवाब का।

आयोग ने उसी दिन कर दिया खंडन

अब वो बात, जो विपक्षी नेता अपने भाषणों में नहीं बताते। उसी दिन, यानी 23 सितंबर को चुनाव आयोग ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने साफ कहा कि SIR समेत आयोग के सारे फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं और उन पर दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त, तीनों की मंजूरी है। आयोग का कहना था कि किसी भी संस्था में चर्चा के दौरान अलग-अलग राय, सुझाव और सवाल आना सामान्य प्रक्रिया है, उसे ‘बगावत’ या ‘तानाशाही’ बना देना बेईमानी है।

ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन दो आयुक्तों के नाम पर पूरा किस्सा खड़ा किया गया, वो भी उसी आयोग का हिस्सा हैं, जिसने इसे खारिज किया। 26 सितंबर को ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, तीनों एक साथ बैठे और उसके बाद आयोग की तरफ से बयान जारी हुआ। यानी जिस ‘फूट’ का डंका पीटा जा रहा था, वहाँ तीनों आयुक्त एक टेबल पर बैठकर एक ही बात कहते दिखे।

भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी तर्क को आगे रखा। पार्टी का कहना है कि अगर आयुक्त आपस में सवाल-जवाब करते हैं तो ये दिखाता है कि आयोग लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है। अगर वो आपस में चर्चा न करें तो यही विपक्ष कहेगा कि आयुक्त ‘यस मैन’ हैं। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी।

अब याद कीजिए सपा राज

सपा मुखिया अखिलेश यादव को आज आयोग की निष्पक्षता की इतनी फिक्र है तो चलिए उत्तर प्रदेश की याददाश्त ताजा कर देते हैं। किसी की भी जुबानी नहीं, रिकॉर्ड में दर्ज बातें।

2004 का लोकसभा चुनाव, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव: उस वक्त यूपी में सपा की सरकार थी और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह मुख्यमंत्री। चुनाव में बूथ कब्जाने और धांधली की शिकायतें इतनी गंभीर थीं कि चुनाव आयोग को मुजफ्फरनगर, बदायूं और फिरोजाबाद संसदीय क्षेत्रों के 11 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग करानी पड़ी।

पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर इन बूथों के वोट अमान्य घोषित किए गए। बदायूं और फिरोजाबाद वही सीटें थीं, जहाँ से मुलायम सिंह के अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे थे। तब भाजपा और बसपा, दोनों ने सत्ताधारी सपा पर बूथ कैप्चरिंग और गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। सत्ता आपकी, पुलिस प्रशासन आपका, और दोबारा मतदान चुनाव आयोग को कराना पड़ा। ये अपने आप में क्या कहता है?

2012 का कन्नौज उपचुनाव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव: अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने पर कन्नौज की लोकसभा सीट खाली हुई। उपचुनाव में उनकी पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध चुन ली गईं, यानी मैदान में कोई दूसरा उम्मीदवार बचा ही नहीं। आरोप लगे कि विपक्षी उम्मीदवारों को सपा समर्थकों ने ‘उठवा’ लिया और वो नामांकन ही नहीं भर पाए।

सपा ने इन आरोपों को खारिज किया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अदालत में याचिका गई, सीबी-सीआईडी जाँच के आदेश 2012 में ही हो गए थे, मगर जाँच शुरू ही नहीं हो पाई क्योंकि प्रदेश में सरकार सपा की थी। जाँच ने रफ्तार तब पकड़ी, जब 2017 में सत्ता बदली। सवाल सीधा है कि जब राज्य में आपकी सरकार थी, तब जाँच क्यों नहीं बढ़ी?

2022 का करहल, खुद अखिलेश की सीट– सत्ता में न होते हुए भी सपा कार्यकर्ताओं का हाल देखिए। मैनपुरी की करहल सीट पर जहाँ अखिलेश खुद उम्मीदवार थे, केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने शिकायत की कि सपा कार्यकर्ताओं ने करीब 65 बूथों पर कब्जे जैसी हरकत की और वोटरों को धमकाया।

जसवंतपुर के बूथ नंबर 266 का वीडियो सामने आया, जिसमें महिला मतदाताओं को सपा कार्यकर्ताओं के कहे अनुसार वोट डालने को कहा जा रहा था। चुनाव आयोग ने बोगस वोटिंग और प्रतिरूपण की इस शिकायत पर उस बूथ पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। धमकाते हुए वोटरों से तब ये भी कहा गया था कि पुलिस फोर्स हमेशा नहीं रहेगी और ’10 मार्च के बाद’ देख लिया जाएगा।

अखिलेश की उंगली आज बार-बार आयोग पर उठ रही है, पर 2017 में जब वो खुद सत्ता से बाहर हुए थे, तब भी उन्होंने जनता को दोष देते हुए कहा था कि वोट ‘समझाने’ से नहीं, ‘बहकाने’ से मिलता है। जब हारे तो मतदाता गलत, जब वोटर लिस्ट साफ हो रही है तो आयोग गलत। मतलब अखिलेश यादव के अनुसार गड़बड़ी हमेशा सामने वाले की होती है, अपनी कभी नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

अब आते हैं उस मामले पर, जिसका विपक्ष ने शायद सबसे ज्यादा इंतजार किया था। सोमवार, 5 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने ज्ञानेश कुमार को अंतरिम तौर पर निलंबित करने की माँग की, या कम से कम उनके अधिकार छीनकर बाकी दो आयुक्तों को काम करने दिया जाए। उन्होंने इसे लोकतंत्र की बुनियाद के लिए ‘बहुत गंभीर स्थिति’ बताया।

अदालत ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया और आयोग से सिर्फ सर्वसम्मति से फैसले करवाने का अंतरिम आदेश देने से भी इनकार किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अखबार की रिपोर्ट पूरी तरह सही भी हो सकती है, आंशिक रूप से सही भी और आंशिक रूप से गलत भी, इसलिए इसके आधार पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। उनके शब्दों का भाव यही था कि अदालत को पहले ‘प्रामाणिक जानकारी’ चाहिए, इसलिए दस दिन इंतजार किया जाएगा।

यानी जिस रिपोर्ट के दम पर देशभर में सड़कें जाम की गईं, देश की सबसे बड़ी अदालत उसे लेकर इतना भी तैयार नहीं थी कि बिना जवाब सुने किसी संवैधानिक पदाधिकारी पर कार्रवाई कर दे। अदालत ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के दो अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।

सवाल जो अखिलेश से पूछा जाना चाहिए

अखिलेश यादव को नंदलाल निषाद के नाम के फर्जी दस्तखत की चिंता के साथ-साथ आईना भी देखना जरूरी है। जिस पार्टी के राज में दोबारा मतदान कराना पड़ा, जिसके मुखिया की पत्नी निर्विरोध चुनी जाएँ और जाँच सरकार बदलने तक दबी रहे, जिसकी पार्टी पर बार-बार बूथ कब्जाने के आरोप लगते रहे हों, उसे आयोग की ईमानदारी पर भाषण देने से पहले अपने अक्स को जरूर देख लेना चाहिए।

अब इसे तर्क के तराजू पर भी तौलते हैं। 2024 में जब सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतीं, तब आयोग में क्या सबकुछ ठीक-ठाक था, EVM ठीक थी, वोटर लिस्ट ठीक थी? लेकिन जब नतीजे मनमाफिक नहीं आते, तब वही आयोग ‘वोट चोर’ हो जाता है। यानी संस्था तभी तक निष्पक्ष है, जब तक वो आपके पक्ष में नतीजा दे।

ज्ञानेश कुमार को हटाना है या नहीं, ये फैसला कानून और संसद की प्रक्रिया से होगा, विपक्ष की मार्च-रैली से नहीं। जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती, उत्तर प्रदेश की जनता को ये याद रखने का पूरा हक है कि चुनावी धांधली और बूथ लूट का सबसे बड़ा हिसाब खुद सपा के पास बाकी है।

‘काफ़िर’ अब समंदर पार नहीं है.. कैसे 11वीं सदी का क्रूसेड बना नए पेंटागन की विचारधारा? डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कल्चर वॉर

नवंबर 1095। फ्रांस के दिल में, क्लेरमों की सभा। पोप अर्बन द्वितीय एक भारी भीड़ के सामने खड़े हुए। पादरी, सामंत, आम लोग, सब साँस रोककर सुन रहे थे। उन्होंने एक वाक्य कहा, और इतिहास की धारा ही मुड़ गई।

यह कोई आम भाषण नहीं था, इसने लोगों की सोच बदल दी। यह एक ऐसी जागृति थी, जिसने लोगों को यह महसूस कराया कि उनकी ज़िंदगी का मतलब ही बदल गया है। यूरोप तब टुकड़ों में बँटा था। सामंत और शूरवीर आपस में ही खून बहा रहे थे। पोप ने उन बेचैन शूरवीरों से एक सौदा किया; अपने छोटे-छोटे भाईचारे के युद्ध बंद करो, और अपनी पूरी ताकत एक पवित्र मकसद पर लगा दो। यरूशलम आज़ाद करो। मसीह की कब्र मुस्लिम शासन से वापस लो। और यही तुम्हारे पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा।

भीड़ गूँज उठी, ‘देउस वुल्ट’ (Deus vult) । यानी, ईश्वर की यही इच्छा है। पहले धर्मयुद्ध (Crusades) की शुरुआत यहीं हुई। तलवार और मोक्ष को एक कर दिया गया। सभ्यताओं की टक्कर का वह साँचा बना, जो आज भी हमारी कल्पना में घूमता है।

अब लगभग एक हज़ार साल आगे बढ़िए। वही पुराना लैटिन वाक्य मध्ययुगीन कागज़ों से निकलकर आज की राजनीति और संस्कृति के बीच आ गया है। अमेरिकी लेखक, पूर्व सैनिक और रक्षा अधिकारी पीट हेगसेथ के विचारों और उनके शरीर के टैटू में भी यही बात साफ़ दिखती है। अपनी किताब अमेरिकन क्रूसेड में वे सीधे मध्ययुग के शूरवीरों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। उनका तर्क है कि पश्चिमी सभ्यता अंदर और बाहर से इतनी टूट रही है कि अब उसी तरह की बिना समझौते वाली आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागृति चाहिए।

एक मध्ययुगीन पोप और एक आज के अमेरिकी राष्ट्रवादी को साथ रखिए। दोनों के बीच एक सीधी वैचारिक डोर दिखती है। बीच में ज्ञानोदय (Enlightenment) आया, धर्म और राजनीति अलग हुए, विज्ञान की क्रांति हुई, लोकतंत्र आया, फिर भी दोनों की बुनियाद एक है। उनके लिए राजनीति, संस्कृति और अपनी पहचान बचाना सिर्फ़ सरकार या देश का मामला नहीं है। वे इसे अच्छाई और बुराई के बीच एक बहुत बड़ी, पवित्र जंग मानते हैं।

संकट का गणित: धर्मयुद्ध की माँग कहाँ से पैदा होती है?

दोनों की सोच समझने के लिए पहले यह देखना होगा कि वे समाज की खराबी या गिरावट की वजह क्या बताते हैं। न तो अर्बन द्वितीय ने और न ही हेगसेथ ने अपनी बात बिना किसी आधार के कही। दोनों ने समाज में पहले से मौजूद निराशा और बिखराव को पहचाना और उसी को आधार बनाया।

ग्यारहवीं सदी के आखिर में यूरोप अंदरूनी अव्यवस्था से जूझ रहा था। ज़मींदार और योद्धा आपस में ही लड़कर ईसाई समाज को तोड़ रहे थे। उनके आपसी ख़ूनी झगड़ों ने आम लोगों और चर्च दोनों की नाक में दम कर रखा था।

पोप को इस अंदरूनी तनाव को बाहर निकालने का एक रास्ता चाहिए था। अर्बन की असली समझदारी इसी बात में थी कि उन्होंने लोगों की सोच को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने यूरोपीय उच्च वर्ग की आपसी हिंसा को एक सामाजिक बुराई से बदलकर एक पवित्र धर्म-कर्म बना दिया। उनका तर्क था कि बाहर ईसा मसीह के लिए लड़ना, असल में घर की समस्याओं को खत्म करने का तरीका है। उन्होंने इस धर्मयुद्ध को हमला नहीं, बल्कि अपनी रक्षा बताया, एक ऐसा कदम, जो नैतिक और धार्मिक रूप से टूट रही ईसाई दुनिया को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी था।

हेगसेथ बिल्कुल अलग दौर में लिखते हैं, पर उनका सोचना भी काफी हद तक ऐसा ही है। उनके लिए लड़ाई का मैदान आज का अमेरिका है। यहाँ ख़तरा किसी ऐसे साम्राज्य से नहीं है जो किसी पवित्र जगह पर कब्ज़ा किए बैठा हो। ख़तरा कई मोर्चों से है: धर्मनिरपेक्षता, प्रगतिशील सोच, संस्थाओं में फैला भ्रष्टाचार और पश्चिमी संस्कृति को जान-बूझकर ख़त्म करने की कोशिश।

अपनी किताब ‘अमेरिकन क्रूसेड’ (American Crusade) में वे लिखते हैं कि धर्म, परिवार और आज़ादी की बुनियाद को देश का ही उच्च वर्ग (एलीट क्लास) तोड़ रहा है, जिसे पारंपरिक अमेरिकी जीवन-शैली से नफ़रत है।

क्लेरमों में इकट्ठा हुए योद्धाओं की तरह, हेगसेथ भी आज के आम नागरिकों से कहते हैं कि अब शांत या बेअसर रहने का रास्ता बचा ही नहीं है। उनका मानना है कि पश्चिमी दुनिया के लोग लड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन एक हज़ार साल पहले के अपने ईसाई पूर्वजों की तरह वे आज भी ऐसी ताकतों से घिरे हैं जो उन्हें ख़त्म करना चाहती हैं। दोनों की सोच में एक ही बात साफ़ है, समझौता करने का मतलब हार है, और बिना जीते शांति की बात करना नैतिक रूप से पूरी तरह गलत है।

निशाने पर कौन: सरहद पार का दुश्मन या घर के अंदर का विरोधी?

ग्यारहवीं सदी की धर्मयुद्ध वाली सोच और आज के राष्ट्रवाद की लहर की असली चाल यह है कि वे ‘विरोधी’ को कैसे देखते हैं। हालाँकि दोनों ज़मानों में दुश्मन की परिभाषा बदल चुकी है।

पोप अर्बन द्वितीय के लिए दुश्मन साफ़ तौर पर बाहर का था, जो दूसरे देश और दूसरी सभ्यता से जुड़ा था। लेवंत (मध्य पूर्व) पर कब्ज़ा जमाए बैठी मुस्लिम ताक़तें, बंद होते तीर्थयात्रा के रास्ते और बाइज़ेंटाइन साम्राज्य की सीमाओं पर बढ़ता दबाव, भूमध्य सागर के पार एक साफ़ दिखने वाला निशाना था। नक़्शे पर यह बिल्कुल आमने-सामने की टक्कर थी, ‘ईसाई दुनिया बनाम काफ़िर’।

हेगसेथ इस पुरानी सभ्यता वाली दुश्मनी का एक रूप आज भी बनाए रखते हैं। कट्टर इस्लामवाद, दुनिया भर में बदलती आबादी और सीमाओं के कमज़ोर होने पर उनकी चेतावनियाँ इसी ओर इशारा करती हैं। यरूशलम क्रॉस और ‘काफ़िर’ (जिसका अरबी में मतलब गैर-मुस्लिम या अधर्मी होता है) जैसे शब्दों का खुलकर इस्तेमाल करना, जान-बूझकर मध्ययुगीन दौर की याद दिलाता है। यह इस बात का संकेत है कि पश्चिमी और इस्लामी दुनिया के बीच की खींचतान आज भी जारी है, और इसमें कोई ढील नहीं आने वाली।

यहाँ हेगसेथ की विचारधारा अर्बन के तरीके से एक कदम आगे निकल जाती है, क्योंकि अब लड़ाई का मैदान बदल चुका है। मध्ययुगीन पोप पूरे यूरोप को ईसाई समाज का ही एक हिस्सा मानते थे, भले ही उसमें कमियाँ थीं। उनका मकसद यूरोपीय राजाओं को एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ एकजुट करना था। इसके उलट, हेगसेथ आज के विविधता भरे और आपस में बँटे हुए अमेरिकी समाज में रहकर बात कर रहे हैं। इसलिए वे इस धर्मयुद्ध वाली नज़र को बाहर के बजाए तेज़ी से देश के अंदर की तरफ मोड़ते हैं।

‘अमेरिकन क्रूसेड’ की असली लड़ाई किसी विदेशी ज़मीन पर नहीं, बल्कि देश के अंदर की संस्थाओं में चल रही है। यहाँ दुश्मन यूनिवर्सिटी के कमरों में है, बड़े मीडिया घरानों में है, प्रगतिशील राजनीतिक आंदोलनों में है और सरकारी तंत्र के ‘डीप स्टेट’ में छुपा बैठा है।

घर के अंदर के ही राजनीतिक और सांस्कृतिक विरोधियों को देश की नींव हिलाने वाला बताकर, हेगसेथ पुरानी धर्मयुद्ध वाली सोच को आज के ‘कल्चर वॉर’ के हिसाब से नया रूप दे देते हैं।

अब विरोधी या काफ़िर समंदर पार नहीं बैठा है, वह स्कूल बोर्ड की बैठकों में बैठा है, कंपनियों की नीतियाँ तय कर रहा है और अदालतों में फैसले गढ़ रहा है। भाषा का यह बदलाव आम लोकतांत्रिक असहमति को भी अस्तित्व बचाने की आर-पार की जंग बना देता है।

वफ़ादारी का सवाल: ईश्वर/चर्च की दुनिया या ‘फ़र्स्ट अमेरिका’?

पवित्र युद्ध की एक जैसी भाषा के पीछे एक गहरा फ़र्क भी छुपा है। असली फ़र्क इस बात का है कि इंसान की आख़िरी वफ़ादारी किसके प्रति है।

पोप अर्बन द्वितीय पूरी दुनिया के ईसाई समाज (सार्वभौमिक चर्च) के मुखिया थे। उनकी नज़र में ईसाई दुनिया भाषा, नस्ल और शुरुआती देशों की सीमाओं से बहुत ऊपर थी। फ्रांसीसी, जर्मन, नॉर्मन और इतालवी, काग़ज़ पर ये सभी रोम के एक ही धार्मिक प्रमुख के नीचे आते थे।

उस ज़माने में आज की तरह बने-बनाए देश नहीं हुआ करते थे। लोगों की वफ़ादारी सिर्फ़ ईश्वर, चर्च और अपने ज़मींदार से होती थी। पहला धर्मयुद्ध पूरे यूरोप का एक साझा मिशन इसलिए बन पाया क्योंकि उसे मंज़ूरी देने वाली ताक़त किसी राजा या उसके ताज से बहुत बड़ी और पवित्र थी।

हेगसेथ इसके उलट बेझिझक खुद को अमेरिकी राष्ट्रवादी मानते हैं। उनका यह धर्मयुद्ध अमेरिका की अपनी खास किस्मत और पहचान से जुड़ा है, एक ऐसे देश के रूप में, जिसे वे पश्चिमी आज़ादी का आखिरी सबसे बड़ा ठिकाना मानते हैं।

उनके लिए धर्म और झंडा आपस में पूरी तरह घुले-मिले हैं। ईसाई धर्म समाज को नैतिक ताकत और ऐतिहासिक पहचान देता है, लेकिन इस पहचान को बचाए रखने का इकलौता जरिया एक ताकतवर, संप्रभु और अपनी संस्कृति पर भरोसा रखने वाला अमेरिका ही है।

जहाँ अर्बन द्वितीय ने पृथ्वी के राज्यों को स्वर्गीय क्रम के नीचे रखा, वहाँ हेगसेथ अमेरिकी देशभक्ति को लगभग पवित्र दर्जा देते हैं। राष्ट्र को बचाने के लिए वही कट्टर, न झुकने वाली तपस्या चाहिए जो कभी मठवासी सैन्य आदेशों के लिए रखी जाती थी। मध्ययुगीन पोप के लिए राष्ट्र विश्वास के बाद आता था। आधुनिक राष्ट्रवादी के लिए राष्ट्र की तकदीर ही विश्वास की आखिरी कसौटी है।

किताबों की बयानबाज़ी से पेंटागन के कॉरिडोर्स तक

हेगसेथ के ये विचार केवल किताबों या भाषणों तक सीमित नहीं रहे। उनकी किताब ‘द वॉर ऑन वारियर्स’ (The War on Warriors – 2024) ने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दिया। इस किताब में हेगसेथ ने सीधे अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला बोलते हुए तर्क दिया कि “अमरीकी सेना को सामाजिक प्रयोगों और ‘वोक’ नीतियों ने अंदर से कमजोर कर दिया है, और अब इसे वापस अपने असली योद्धा-रूप (Warrior Ethos) में लौटाना होगा।”

यह वैचारिक बहस तब सीधे भू-राजनीतिक वास्तविकता बन गई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पीट हेगसेथ को अमरीकी रक्षा मंत्री (Secretary of Defense) के पद के लिए चुना। हेगसेथ के शरीर पर उकेरे गए ‘यरूशलम क्रॉस’ और ‘देउस वुल्ट’ के टैटू, उनकी क्रूसेडर-भाषा और उनके विचार अचानक दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ गए। यही कारण है कि 1095 के क्लेरमों के भाषण और आज के अमेरिकी रक्षा तंत्र के शीर्ष तक पहुँची इस भाषा की तुलना अब केवल इतिहास का कोई दिलचस्प तथ्य नहीं रही, यह आज की वैश्विक राजनीति और आधुनिक लोकतंत्रों के भविष्य से जुड़ा एक ज्वलंत सवाल बन चुकी है।

ब्लैक-एंड-व्हाइट सोच का सम्मोहन

आज इक्कीसवीं सदी के लोग ग्यारहवीं सदी की उस कड़क और बेबाक भाषा को क्यों पकड़ रहे हैं? आख़िर धर्मयुद्ध का यह विचार शांत क्यों नहीं बैठता?

पोप अर्बन द्वितीय की सोच और हेगसेथ के राष्ट्रवाद, दोनों की असली ताक़त इंसान की एक गहरी थकान से निकलती है: सही-गलत की धुंध से ऊब जाने की थकान। आज की ज़िंदगी बहुत उलझी हुई है, बहुत तेज़ है और पैर तले ज़मीन लगातार खिसकती रहती है। विविधता भरे समाज में समझौता करना पड़ता है, हर पहलू को बारीकी से समझना पड़ता है और इस थकाऊ बात को स्वीकार करना पड़ता है कि मतभेद हमेशा रहेंगे।

धर्मयुद्ध वाली यह सोच इसी दिमागी थकान की एक लुभाने वाली दवा देती है, पूरी और साफ़ नैतिक स्पष्टता।

जब इतिहास और राजनीति को धर्मयुद्ध के चश्मे से देखा जाता है, तो सारी उलझनें और जटिलताएँ एक झटके में ग़ायब हो जाती हैं। सामने वाले अब अलग सोच रखने वाले आम नागरिक नहीं रहते, बल्कि वे सिर्फ़ बुराई के पुतले नज़र आने लगते हैं। अपने साथी अब कमियों वाले राजनीतिक सहयोगी नहीं रहते, बल्कि एक पवित्र सेना के वीर योद्धा बन जाते हैं।

फिर हर चुनाव, हर सांस्कृतिक बहस और क़ानून की हर लड़ाई सिर्फ़ सरकार चलाने का साधारण काम नहीं रहती, वह अच्छाई और बुराई, यानी रोशनी और अँधेरे के बीच आर-पार की जंग बन जाती है।

अर्बन द्वितीय ने इस मिथक के ज़रिए हिंसा और ख़ून-ख़राबे का एक लंबा दौर शुरू कर दिया, जिसने ईसाई और मुस्लिम दुनिया के रिश्तों को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया और भूमध्य सागर के पूरे इलाक़े पर गहरे निशान छोड़े।

हेगसेथ उसी धर्मयुद्ध के दौर की एक सुंदर और निखरी हुई याद का सहारा लेते हैं। उनका मक़्सद एक ऐसे राजनीतिक जनाधार को एकजुट करना है, जो ख़ुद को अकेला महसूस करता है, जो बचाव की मुद्रा में है और इस तेज़ी से बदलती दुनिया को लेकर बेहद बेचैन है।

दोनो के पीछे काम करने वाली दिमाग़ी तरक़ीब एक ही है, इतिहास को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ताकि कथित सभ्यतागत विनाश के डर के आगे एक अटूट एकजुटता पैदा की जा सके।

पोप अर्बन द्वितीय और पीट हेगसेथ की तुलना सिर्फ़ इतिहास का कोई दिलचस्प तथ्य (Trivia) या दो अलग-अलग दौरों को आमने-सामने रखने (Juxtaposition) तक सीमित नहीं है। यह इस बात को समझने की एक गहरी कोशिश है कि पुराने धार्मिक और युद्ध से जुड़े विचार (Archetypes) आज भी हमारी आधुनिक राजनीतिक सोच में किस तरह ज़िंदा हैं और काम कर रहे हैं।

अर्बन द्वितीय ने मध्ययुगीन योद्धाओं से कहा कि वे तलवार उठाएँ और समंदर पार जाकर एक पवित्र शहर को दोबारा हासिल करें। वहीं, पीट हेगसेथ आज के नागरिकों और सैनिकों से कहते हैं कि वे सांस्कृतिक और राजनीतिक ढाल अपनाएँ और देश के अंदर फैली बुराइयों से अपनी सोच और पहचान वाले राष्ट्र को वापस छीने।

दोनों ही मामलों में, एक हज़ार साल के अंतर के बावजूद, क्लेरमों की वही पुरानी याद एक ख़तरनाक और लुभावना वादा दोहराती है: जो टूटा है उसे जोड़ा जा सकता है, जो खोया है उसे वापस जीता जा सकता है, और जो विरोधी रास्ते में खड़े हैं उन्हें हराया जा सकता है, बस शर्त यह है कि मानने वाले एक अटूट, न झुकने वाला हौसला जुटाएँ और ऐलान कर दें कि ‘ईश्वर की यही मर्ज़ी है’ (Deus vult)


‘मेविस्तान’ बनाने का सपना, अलवर-भरतपुर में हिंसा और फिर गाँधी-नेहरू का हस्तक्षेप: जानिए मेवात के उस इतिहास की पूरी कहानी, जिसने बदल दिया इलाके का चेहरा

जनवरी की वो काली और ठंडी रात, जब हवाओं में नार-ए-तकबीर- अल्लाहू अकबर के नारे गूँज रहे थे और एक भीड़ भयानक गोलीबारी कर रही होती है। गोलीबारी करते करते लगभग आधी रात बीत जाती है और जब वो भीड़ गोलीबारी से बोर हो जाती है तो पहुँच जाती है पास के ही एक हिंदू मंदिर में और पहले मूर्तियाँ तोड़ती है और फिर वहाँ रखे हुए धर्मग्रंथों को जलाने लगती है। और फिर मंदिर पर आक्रमण कर देती है।

इसके बाद भीड़ मंदिर के पुजारी को घसीटकर ले आती है और उनके हाथ- पैर रस्सियों से बाँधकर एक पेड़ से उनको उल्टा लटका देती है। पुजारी की चीखें हवाओं में गूँजती रहती हैं साथ में गूँज रही होती है पिशाचों की डरावनी हंसी।

धर्मग्रंथ आग में जल रहे होते हैं और मंदिर के ठीक सामने पेड़ से टंगा हुआ पुजारी तिल-तिल तड़पता हुआ मरता जाता है। वो भीड़ शैतानों की तरह नाचती रहती है और हवा में गूँजता रहता है- अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर…

ये घटना भारत के उस इलाके की कोई अकेली घटना नहीं थी। लगभग 15 साल तक ये सबकुछ चला.. कई मंदिर तोड़े गए, कई पुजारियों का ऐसे ही कत्लेआम किया गया। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों को भी बर्बरता से मौत के घाट उतारा गया।

साथ ही इस क़ौम पर अंधा विश्वास करने वाले उस इलाके के एक सेक्युलर हिंदू राजा को अपनी गद्दी तक छोड़नी पड़ी। हिंदू 15 साल तक सबकुछ सहते रहे लेकिन इस बार हिंदुओं ने ऐसा पलटवार किया जो जिहादियों की उम्मीदों से परे था। 

क्या आप जानते हैं कि ये पैशाचिक कृत्य भारत के किस हिस्से में हो रहा था? आपको लग रहा होगा कि ये बात आज से 30 साल पहले के कश्मीर या आजादी के समय के हैदराबाद या जूनागढ़ की है? नहीं… ये सबकुछ दिल्ली से एकदम सटे हुए क्षेत्र मेवात में हो रहा था।

अभी हमने जो घटना बताई, वो घटना है अलवर के गोविन्दगढ़ गाँव की। पर गोविन्दगढ़ गाँव में उस रात जो कुछ भी हो रहा था वो तो बस एक ट्रेलर था। अब सवाल उठता है कि कौन थे ये पैशाचिक कृत्य को करने वाले और क्या था उनका मक़सद?

ये शुरुआत थी उस खौफनाक षड्यन्त्र की जिसके तहत मेवात के मेव मुसलमान एक स्वतंत्र देश मेविस्तान बनाने के लिए जिहाद छेड़ने जा रहे थे। और ये सब करीब 15 सालों तक चला क्योंकि मेवों को लगा कि जैसे हिंदुओं के नरसंहार के नाम पर काँग्रेस को ब्लेकमेल करके मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान छीन लिया ठीक वैसा ही करके वो भी अलग मेविस्तान बना लेंगे।

लेकिन काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। अपने इस दुस्साहस की मेव मुसलमानों को ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए हैं। जो मेव मुसलमान मेविस्तान का सपना लेकर रायफलों और तलवारों के साथ सड़कों पर कूदे थे उन्हें अपनी फटी हुई लुंगियों के साथ अलवर और भरतपुर से भागना पड़ा। 

इस वीडियो में हम बात करेंगे मेविस्तान के षड्यन्त्र की और बात करेंगे जिहादियों को सिखाए गए उस सबक की जिसके बाद अलवर रियासत के प्रधानमंत्री नारायण भास्कर खरे ने कहा था कि “अलवर में अब शांति है क्योंकि यहां एक भी मेव मुसलमान नहीं बचा है।”

ये साल 1933 की बात है, यानी की स्वतंत्रता से लगभग 14-15 साल पहले की। उस समय अलवर में जयसिंघ राजा का शासन हुआ करता था। स्वाभाविक सी बात है की किसी भी राजा को अपने प्रदेश की इकॉनमी सुयोजित तरीके से चलाने के लिए और जनता की सुख सुविधा और सुरक्षा की पूर्ति करने के लिए धन चाहिए।

और ये धन का ज़्यादातर हिस्सा व्यापर और कुछ हिस्सा टैक्स से आता है। दूसरे राजाओं की तरह राजा जय सिंह ने भी अपने प्रदेश अलवर के लिए भी यही व्यवस्था सुयोजित करी थी। टैक्स कम था या अधिक यह एक अलग विषय है लेकिन इस्लामी आक्रांताओं की तरह अलवर के राजा का टैक्स कोई जज़िया नहीं था।

मुसलमानों को जितना टैक्स चुकाना था उतना ही हिंदुओं को भी चुकाना था। राज्य के सभी लोग अपने राज्य के नियम कानून के अनुसार टैक्स देते भी थे। पर जैसे ही कौमी उन्माद मेवात के मोमिनों में बढ़ने लगा वैसे ही, चीज़ें बदलने लगी। मेवात में मुसलमानों ने राज्य को टैक्स देना ही बंद कर दिया।

टैक्स का बहाना बनाकर वो लोग एक ऐसी साजिश रचने जा रहे थे जिसका किसी को भी आभास नहीं था। ये लोग जानते थे बकाया टैक्स वसूलने के लिए राजा जयसिंघ अपने अधिकारियों को ज़रूर भेजेंगे। और इसीलिए अलवर के 70 से भी अधिक गाँवों के हजारों मेव मुसलमान कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो जल्दी ही राजा जय सिंह के साथ-साथ वहाँ के हिंदुओं के लिए सबसे बुरा सपना साबित होने जा रहा था।

1933 में 7 जनवरी को जय सिंह राज्य का बकाया टैक्स वसूलने के लिए अपने अधिकारियों को उस इलाके में भेजते हैं। वहीँ, राजा के टैक्स अधिकारियों और सैनिकों के स्वागत के लिए मेव मुसलमान पूरी तैयारी में जुटे हुए थे। गाँवों के आसपास आर्मी स्टाइल में ट्रेंचेस खोद दिए गए थे और निगरानी के लिए एक ऊँची पहाड़ी पर ढोल-नगाड़ों के साथ कुछ लोगों को रख दिया गया था।

रायफलें, बारूद, कुल्हाड़ी, तलवारें और बरछियाँ तैयार थी। मेव जानते थे कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं और इसलिए वो लोग अपनी औरतों और बच्चों को पहले ही गुड़गाँव, दिल्ली और आगरा में अपने रिश्तेदारों के पास भेज देते हैं। उस दिन अलवर रियासत का एक मजिस्ट्रेट 100 सैनिकों के साथ गोविंदगढ़ गाँव पहुँचता है और रियासत के खिलाफ बगावत के जुर्म में 25 मेव मुसलमानों को गिरफ्तार करता है।

गिरफ़्तारी तो जैसे तैसे हो गई लेकिन अब बारी थी गाँव से बाहर निकलने की। मजिस्ट्रेट कैदियों को लेकर जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है ठीक उसी समय चारों ओर से भीषण गोलीबारी होने लगती है। सड़कों पर पेड़ और बोल्डर गिराकर ब्लॉक कर दिया जाता है।

सैनिकों ने गोलीबारी का जवाब देना शुरू किया और शुरुआत में मेवों पर भारी भी पड़े लेकिन जल्दी ही पासा पलट गया। पास की पहाड़ी से ढोल-नगाड़े बजने लगे और देखते ही देखते आसपास के गाँवों से निकलकर हजारों मेव मुसलमानों ने गोविंदगढ़ को घेर लिया।

मजिस्ट्रेट कैदियों को लेकर गाँव के रवेन्यू ऑफिस में शरण लेता है और सैनिक आड़ लेकर दंगाइयों से भिड़ने में लग जाते हैं। रात-भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही जिसमें लगभग एक दर्जन सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई घायल हुए।

आगे बढ़ने से पहले एक नजर मेवात की जियोग्राफी पर डाल लेते हैं।

मिनी पाकिस्तान

भारत में जब टूरिज़्म सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था तब एक गोल्डन ट्रैंगल की कल्पना की गई। इसके एक छोर पर दिल्ली, दूसरे छोर पर मथुरा, वृंदावन, आगरा और तीसरे छोर पर मौजूद है जयपुर। सोने के इस त्रिभुज के ठीक बीच में पड़ता है मेवात क्षेत्र जो हरियाणा के नूंह से लेकर राजस्थान के अलवर, डीग और भरतपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है।

मिनी पाकिस्तान नाम से कुख्यात इस क्षेत्र से गुजरते हुए आपको सफेद कुर्ते और पगड़ी, लंबी दाढ़ी और नीली तहमत और लुंगी पहने हुए लंबे चौड़े मेव मुसलमान बड़ी-बड़ी आँखों से घूरते हुए नजर आ जाएँगे। हत्या, लुटपाट, चोरी-डकैती, अपहरण, बलात्कार और यहाँ तक कि आतंकवाद भी, शायद ही कोई अपराध होगा जिसका संबंध मेवात से ना निकलता हो।

याद कीजिए 31 जुलाई 2023 का वो काला दिन। मेवात के नूह जिले के मुंडका गाँव में मौजूद नालहर मंदिर में हिंदू जल चढ़ाने जा रहे थे। ठीक इसी समय मेवाती जिहादियों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। चारों तरफ से पथराव होने लगा और गोलियाँ चलने लगी। इस गोलीबारी में दो होमगार्ड और शक्ति सैनी नाम का एक युवक मौके पर ही मार दिया गया।

इसके बाद जिहादियों ने अभिषेक राजपूत को गोली मारी। अभिषेक दर्द से तड़प रहा था, उसे गोली लगी थी लेकिन वो जिंदा था और मदद की गुहार लगा रहा था। सैकड़ों मेव मुसलमान उसे घेरकर खड़े थे और उसे तड़पता हुआ देखकर खुश हो रहे थे। इसके बाद भीड़ में से कुछ जिहादी अभिषेक के पास जाते हैं, उसके हाथ और गर्दन पकड़ते हैं और एक बड़े से चाकू से कलमा पढ़ते हुए उसकी गर्दन रेत देते हैं, इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने पत्थरों से अभिषेक का सिर बुरी तरह से कुचल डाला।

अभिषेक को जिस तरह से कत्ल किया गया वह हैवानियत और हिंदुओं के प्रति नफरत की पराकाष्ठा थी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या मेव हमेशा से ऐसे ही थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेवों का इतिहास राजपूतों से जुड़ा हुआ है। ये लोग आज भी खुद को गर्व से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं।

खिलजी से लेकर बलबन हो या बाबर और औरंगजेब जैसे मुस्लिम आक्रांता… मेवों ने हमेशा उनकी नाक में दम किए रखा। मुस्लिम आक्रान्ताओं ने बड़े पैमाने पर मेव राजपूतों, जाटों, गुर्जरों और मीणाओं का कत्लेआम किया लेकिन फिर भी उन्हें हरा नहीं पाए।

तो फिर सवाल उठता है कि वो मेव जिन्होंने खतरनाक से खतरनाक मुस्लिम आक्रान्ताओं को मजा चखाया वो इतने कट्टर मुसलमान और हिंदुओं के दुश्मन कैसे बने? इसके लिए हमें ग्यारहवीं शताब्दी के इतिहास पर एक नजर डालनी होगी।

मेव मुसलमानों का इतिहास

मेवों को मुसलमान बनाने का सिलसिला लगभग 11 वीं सदी में शुरू हुआ जब लुटेरे महमूद गजनवी के भतीजे सालार मसूद ने मेवात पर आक्रमण करके बड़ी संख्या में उन्हें मुसलमान बनाया। यही कारण है कि सालार मसूद गाजी से मेव आज भी सबसे ज्यादा कनेक्ट फ़ील करते हैं। सालार मसूद को बहराइच में राजा सुहेलदेव ने बुरी मौत मारा था।

लेकिन बाद में सूफियों ने बड़ी चालाकी से उसकी कब्र को एक दरगाह बना दिया और उसे एक सूफी संत घोषित कर दिया। सूफियों की इस चालाकी के पीछे का असली कारण मेवों को रिझाना था। 13 वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनूद्दीन चिश्ती, 14 वीं शताब्दी में निजामुद्दीन औलिया, 16 वीं शताब्दी में शाह चोखा और शाह मूसा जैसे अनेक सूफी मुसलमानों ने मेवों को मुसलमान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई।

सूफी मेवों के उग्र स्वभाव को जानते थे, वे मेवों की बहदुरी से परिचित थे। उन्हें पता था कि मेव जिसकी तरफ से भी लड़ेंगे बहादुरी से लड़ेंगे इसलिए यदि वे मुसलमान बन जाते हैं तो इस्लाम के लिए एक बड़ी एसेट साबित होंगे। इसलिए उन्होंने सीधे इस्लामी नियम कायदों को उनके ऊपर थोपा नहीं। 

यही कारण रहा कि मुस्लिम होते हुए भी मेव होली खेलते, जन्माष्टमी मनाते और खुद को राम और कृष्ण से जोड़ते थे। 1920 तक मेव बस नाम भर के लिए मुस्लिम थे क्योंकि उनके अधिकतर रीति रिवाज हिंदुओं से मिलते जुलते थे।

मेव मुसलमान हिंदू परंपराओं से इतने गहरे जुड़े हुए थे कि आर्य समाज के घर वापसी कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मेव इस्लाम छोड़कर हिंदू बन गए थे।

कट्टरपंथी इस्लामी गिरोह आखिर ये कैसे सहन कर सकता था? इसलिए 1920 में दिल्ली के निजामुद्दीन से मुहम्मद इलियास कंधालवी नाम का एक देवबंदी मुसलमान मेवात पहुंचता है और यहाँ से  तबलीगी जमात नाम के एक कट्टर इस्लामी मिशन को शुरू करता है।

जमात का मकसद था मेव मुसलमानों के भीतर हिंदुओं के प्रति नफरत और घृणा भरना और उन्हें कट्टरता की तरफ मोड़ना। इलियास को इस काम में जल्दी ही सफलता मिली और उसका मिशन मेवात से निकलकर पूरे देश में फैल गया।

आज इलियास तो जिंदा नहीं है लेकिन मेव मुसलमानों को कट्टर बनाने के लिए शुरू की गई तबलीगी जमात आज लगभग 150 देशों में मुसलमानों को कट्टर बनाने के मिशन पर जुटी हुई है और लगभग 8 करोड़ मुसलमानों का इससे जुड़े होने का अनुमान है।

सूफियों ने पहले मुसलमान बनाया और फिर कट्टर बनाने का काम तबलीगी जमात ने पूरा कर दिया। इसके बाद मेव मुसलमानों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। साल था 1946, तारीख एक दिसंबर। भरतपुर में मेव मुसलमानों की एक बहुत बड़ी सभा हुई जिसमें एक मेविस्तान नाम का एक अलग देश बनाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया।

इसके बाद 3 फरवरी 1947 को तिजारा में एक बहुत बड़ी मेव पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में तराना-ए-मेवात गाया गया और अलवर, भरतपुर, गुड़गाँव और मथुरा से लेकर दिल्ली तक के मेव मुसलमानों को मेवस्तान के लिए जिहाद छेड़ने और कुर्बानी देने को कहा गया।

इसके बाद जिहाद का उन्मादी खेल शुरू हो गया। मुहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गुड़गांव के मेव मुसलमानों ने दंगे शुरू कर दिए। गुड़गांव में बड़ी संख्या में हिंदुओं पर हमले के बाद ये लोग अलवर में घुस गए। देखते ही देखते अलवर के गाँव के गांव जल उठे। कितने हिंदू मारे गए इसका आँकड़ा आज तक भी सार्वजनिक नहीं है।

इसके बाद मेव मुसलमानों की इस भीड़ ने अलवर के सैनिकों पर हमले करके उनकी राइफल्स छीनना शुरू कर दिया। अलवर के प्रशासन और हिंदुओं ने अभी तक मेवों की देशद्रोही हरकतों का पलटवार करना शुरू नहीं किया था। सबको लगता था कि ये बस दो चार दिन चलेगा और फिर शांत हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

29 जुलाई का दिन था, एक हिंदू परिवार अपनी कार से अलवर की तरफ जा रहा था। मेवों ने इतनी गोलियाँ चलाई कि कार छलनी हो गई। पूरा परिवार निर्ममता से मार डाला गया। इसके बाद एक जैन मंदिर को लूटा गया और कई हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। हिंदुओं के जो भी गाँव सामने आए, जला दिए गए।

इसी दौरान पृथ्वीपुरा नाम के एक गाँव में मंदिर के अंदर एक गाय को काटा गया और जिहादियों ने वहीं पर मजे से गोमांस का भक्षण किया। हिंदुओं ने पहले तो ये अत्याचार सहन किया लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया और अपने अस्तित्व के मिटने का ही खतरा पैदा हो गया तो उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया।

अलवर के प्रधानमंत्री एनबी खरे ने अपनी सेना और पुलिस को खुली छूट दे दी। इसके बाद हिंदुओं ने मेव जिहादियों को ऐसा सबक सिखाना शुरू किया जिसे उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखने वाली थी। ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुज्जर, मीणा और दलित समाज, हिंदुओं ने एकजुट होकर जिहादियों को खदेड़ना शुरू किया।

अलवर और भरतपुर के हिंदू जानते थे कि महामारी को खत्म करने के लिए वायरस को हटाना जरूरी है। इसलिए एक तरफ से सफाई अभियान शुरू किया गया। देखते ही देखते जो मेव मुसलमान एक अलग देश बनाने का सपना लेकर निकले थे, वो अपनी लुँगियाँ बचाकर भागने लगे। मेवों ने खुद ही अपने गाँव जला दिए और अलवर से भरतपुर की तरफ भागे।

भरतपुर के हिंदुओं ने अलवर से ज्यादा खातिरदारी की। इसके बाद मेविस्तान का सपना देखने वाले लाखों मेव मुसलमान गुड़गाँव, आगरा, दिल्ली और हैदराबाद मे जाकर छुपे। लगभग एक लाख से अधिक मेव मुसलमान पाकिस्तान भाग गए, वही पाकिस्तान जिसके साथ मिलकर वो अपना नया मेविस्तान बनाने का ख़्वाब सजा रहे थे।

अलवर और भरतपुर में अब चौतरफ़ा शांति थी। अलवर के प्रधानमंत्री एनबी खरे ने बताया कि अलवर में अब एक भी मुसलमान शेष नहीं बचा है और मेविस्तान की समस्या हमने समाप्त कर दी है। अलवर और भरतपुर के हिंदुओं ने एक बड़ी लड़ाई जीती थी। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है मुस्लिमों के प्रिय गाँधी जी और नेहरू जी की।

जो मेव मुसलमान कुछ समय पहले मेविस्तान बनाने के लिए हिंदुओं का सर्वनाश करने मैदान में उतरे थे उन्हें जब हिंदुओं ने उनकी ही भाषा में जवाब दिया तो जैसा कि हमेशा होता आया है, मेव मुसलमान अपना विक्टिम कार्ड लेकर गाँधी और नेहरू के पास पहुँचते हैं।

नेहरू-गाँधी ने पाकिस्तान से बुलाए मेव

गाँधी जी का मन इन देश तोड़ने वाले मेव मुसलमानों के लिए विचलित हो उठता है। गुड़गाँव से लगभग 80 हज़ार से अधिक मेव पाकिस्तान के लिए निकल चुके थे। गाँधी जी को जैसे ही इसकी खबर मिलती है तो वे रातभर सो नहीं पाते हैं। बेचैन और परेशान गांधी जी दौड़े-दौड़े गुड़गाँव से लगभग 45 किलोमीटर दूर घासेरा गाँव में मेवों के बीच पहुँचे।

उन्होंने यहाँ एक भाषण दिया जिसमें वे कहते हैं कि मेव मुसलमान भारत की रीढ़ की हड्डी हैं और उन्हें कोई भी ताकत पाकिस्तान नहीं भेज सकती है। गाँधी जी के दौरे के बाद अधिकतर मेवों ने पाकिस्तान जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। इसके बाद अपनी प्रार्थना सभा के दौरान गाँधी जी अपने गुड़गांव दौरे का जिक्र करते हैं।

जिन मेव मुसलमानों ने बस कुछ दिन पहले ही एक अलग देश मेवस्तान बनाने के लिए विद्रोह किया था और पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग का पूरा साथ दिया था उनके बारे में गाँधी जी क्या कहते हैं जरा एक नजर इस पर भी डालना जरूरी है।

गाँधी जी कहते हैं कि किसी ने मुझे बताया कि मेव मुस्लिम एक क्रिमिनल ट्राइब है और उन्होंने कुछ समय पहले विद्रोह किया है। तो मैं पूछता हूँ कि क्या केवल इस वजह से उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? मेवों को लेकर कोई भी नहीं कह सकता है कि वो क्रिमिनल हैं? कौन जानता है कि यहाँ कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं? और अगर वो क्रिमिनल हैं भी तो क्या हम उनको मार दें? आखिर उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है?

गाँधी जी की जिद पर नेहरू सरकार ने ‘फिर बसाओ कमेटी’ बनाई और मेवों को बसाना शुरू किया। जो मेव पाकिस्तान जाने वाले थे वो तो रुके ही लेकिन जो वहाँ चले गए थे गाँधी जी के भाषण के बाद उनमें से बड़ी संख्या में वापस लौटे और नेहरू सरकार ने उनको जमीनें देकर फिर से मेवात में बसाया।

एक तरफ तो जिन मेवों ने भारत के टुकड़े करने के षड्यन्त्र किए उन्हें पाकिस्तान से भी वापस बुलाकर बसाया गया लेकिन पाकिस्तान से लुट पिटकर जो हिंदू भारत आना चाहते थे उनके लिए गांधी जी कहते हैं कि भारत आने की क्या जरूरत है? वहीं पाकिस्तान में मर जाओ।

जो हिंदू और सिख शरणार्थी दिल्ली पहुंचे उनके साथ नेहरू सरकार ने जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया। पाकिस्तान में तो एक झटके में मौत मिल रही थी लेकिन दिल्ली की कॉन्ग्रेस सरकार उन्हें धीरे-धीरे मार रही थी। शरणार्थियों को जानवरों की तरह रिलीफ कैम्प्स में ठूँस दिया गया था। इन रिलीफ कैम्प्स की हालत ऐसी थी मानो कंसन्ट्रेशन कैम्प्स हों।

बदहाली से तंग आकर हिंदू और सिख शरणार्थी आए दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के घरों के आगे जमा हो जाते थे और नारेबाजी करते थे। शरणार्थियों के विरोध के बाद नेहरू सरकार ने उन्हें सीधी चेतावनी दी कि अगर जरा भी माहौल खराब करने की कोशिस की तो उनको कान्सन्ट्रैशन कैम्प्स में फेंक दिया जाएगा।

आर्मी को पूरी छूट दे दी गई कि जहाँ भी कोई शरणार्थी माहौल खराब करने की कोशिश करता हुआ दिखे तो उसे देखते ही गोली मार दी जाए। जिन मेवों ने देश तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी मेहमानों की तरह आवभगत की जा रही थी। दिल्ली के मुसलमान नेहरू की सरकार को पलटने के लिए गोला बारूद इकट्ठा कर रहे थे।

आजादी के ठीक बाद तख्तापलट की इस साजिश के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है, वीडियो का लिंक आपको कमेन्ट बॉक्स में मिल जाएगा।

हिंदुओं ने जब जिहादियों को उनकी ही भाषा में जवाब देना शुरू किया तो नेहरू-गाँधी की जुगलबंदी ने ऐसी हर कोशिश को विफल कर दिया। नेहरू की कॉन्ग्रेस सरकार ने हिंदुओं के हथियार छीन लिए और सिखों की कृपाण पर बैन लगाया गया। जिन मेव मुसलमानों के देश तोड़ने की साजिश रची उन्हें देश की रीढ़ बताकर फिर से उन्हीं जगहों पर बसा दिया गया।

यहाँ तक कि पाकिस्तान चले गए मेवों को भी नेहरू सरकार ने वापस लाकर मेवात में बसाया। मेवात जो आज मिनी पाकिस्तान बना है ये नेहरू-गाँधी की इसी मेहरबानी की देन है। वरना 1947 में अलवर और भरतपुर के हिंदुओं ने इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए कर दिया था।

अलवर और भरतपुर के हिंदुओं ने उस समय जिहादी हिंसा का जिस प्रकार से प्रतिरोध किया था वह आज भी हिंदू समाज के लिए एक सीख है। अलवर और भरतपुर के हिंदुओं ने सिखाया कि भागने से बेहतर है संघर्ष करो। अत्याचारों के आगे झुको मत। और इस सबसे ऊपर ये बात कि देश और धर्म के ख़िलाफ़ हथियार उठाने वालों का ऐसा हश्र करो कि पाकिस्तान तक चेक वाली लुंगियाँ उठाकर भागना पड़े।

59 करोड़ अकाउंट्स, लाखों करोड़ की कैपिटल और आखिरी व्यक्ति तक पहुँचता बैंकिंग सिस्टम… फिर क्यों जनधन योजना से सुभाष गर्ग को लगी मिर्ची?

आपको ये शख्स याद हैं? याद ही होंगे, ये हमारी देश की सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पूर्व गवर्नर हैं। दुनिया के नामी अर्थशास्त्री हैं। रघुराम राजन इनका नाम है। वैसे मैंने आपको जो इनकी पहचान बताई है आपने इसके लिए उन्हें पिछले पाँच-छह सालों में खबरों में नहीं देखा होगा।  

आपने इन्हें GDP को लेकर रोना रोते, मैन्युफैक्चरिंग को श्राप देते हुए देखा होगा, लेकिन अब इनका तख्तापलट हो गया है। इनकी जगह पर एक नए पूर्व साहब आए हैं, इनका नाम है सुभाष गर्ग। 

गर्ग साहब ने पिछले दिनों 7.8% की रफ्तार से बढ़ती जीडीपी को लेकर एक कैलकुलेशन दी थी। अब इन्होंने कहा है कि 12 साल पहले देश में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना फेल हो गई है।

कल उन्होंने लेफ्ट इकोसिस्टम की वेबसाइट क्विंट पर एक आर्टिकल लिखा है। हँसी की बात ये है कि जनधन योजना के फेल होने के उन्होंने जो पैरामीटर्स बताए हैं, वो कॉमेडी का स्तर बढ़ा देते हैं। 

सबसे पहले जानिए कि सुभाष गर्ग ने किस बेसिस पर कहा है कि ये योजना फेल हुई है। अपने आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि अब लगभग 5 करोड़ ऐसे एकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें कोई बैलेंस ही नहीं है। 

उनका दूसरा दावा है कि इस योजना में खोले गए 59 करोड़ एकाउंट्स में से 15 करोड़ एकाउंट्स इनएक्टिव हैं, तीसरा इनमें से कितने UPI यूज कर रहे ये क्लियर नहीं है और चौथा कि जिनके पास एकाउंट्स हैं वो सिर्फ़ सरकारी स्कीमों का पैसा निकालने आते हैं। 

और इन सब बातों के आधार पर गर्ग साहब ने कहा है कि स्कीम को अबोलिश कर दिया जाए क्योंकि ये एक फेलियर है। वैसे तो ऐसी कॉमेडी को इग्नोर करना चाहिए लेकिन सच्चाई सामने रखना हमारा काम है। 

पहली बात, जनधन योजना साल अगस्त 2014 में जब लॉंच हुई थी तब देश में करोड़ों एडल्ट्स के पास एक बैंक अकाउंट नहीं था। ऐसे लोग ना अपना बचाया पैसा कहीं जमा कर सकते थे, ना कोई लोन अवेल कर सकते थे। 

इससे पहले लोगों को जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के बारे में पता ही नहीं था, एक स्कीम जरूर थी जिसे BSBDA का नाम UPA सरकार ने दिया था लेकिन इसके बारे में लोगों ने सुना ही नहीं था। 

ऐसे में PMJDY ने बिना किसी बैलेंस के लोगों को खाता खोलने की सर्विस दी, जहाँ 2014 में सिर्फ़ 53% एडल्ट भारतीयों के पास एक अकाउंट था तो वहीं 2024 में नंबर 89% हो गय। 

नतीजा ये हुआ कि अब तक 59 करोड़ ऐसे एकाउंट्स इस योजना में खुल चुके हैं। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन खातों में कभी पैसा जमा नहीं किया वो जमा नहीं रखते, यही तो सुविधा है। गर्ग साहब जनधन योजना के अकाउंट्स में बैलेंस का ना होना बग नहीं है, फ़ीचर है। 

गर्ग साहब आगे कहते हैं कि इनमें से जिन एकाउंट्स ए पैसा है भी वो औसतन 5 हज़ार रुपए ही है। अरे भाई! जनधन अकाउंट कोई गुड़गांव के कैमेलियास में रहने वाले थोड़े खोल रहे हैं। 

गांव और क़स्बों के ग़रीब लोग खोल रहे हैं जिनके लिए 5 हज़ार की बचत भी बड़ी है। और आपको पता है कि इस 5 हज़ार की बचत ने कुल मिलाकर बैंकों को 3 लाख करोड़ से ज्यादा की फ्रेश कैपिटल दी है। 

बैंक इसका इस्तेमाल लोन देने और बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कर सकते हैं। यानी जनधन योजना ने ना सिर्फ़ लोगों को इम्पावर किया है बल्कि बैंक्स को भी मजबूत किया है। उनका दूसरा दावा है कि 15 करोड़ जनधन एकाउंट्स इनएक्टिव हैं, हो सकता है ऐसा ही हो। जनधन योजना का काम लोगों को एक बार बैंकिंग सिस्टम में लाना था। 

उन्हें उसी अकाउंट से बाँध कर रखना नहीं। अगर किसी ने बैंक का मुँह पहली बार जनधन योजना के सहारे देखा और बाद में और बेहतर सुविधा के लिए प्राइवेट बैंक के पास चला गया तो ये फेलियर थोड़े है। 

यही मोटिव था कि एक बार वो किसी तरह फाइनेंसियल सिस्टम में जुड़ें। इसके आगे गर्ग साहब दावा करते हैं कि जनधन अकाउंट खोलने वाले बस सरकारी योजनाओं का पैसा लेने के लिए ही ये एकाउंट्स यूज करते हैं। 

हाँ भाई तो इसमें क्या बुराई है? और सरकार कैसे करोड़ों लोगों के एकाउंट्स में पैसा डालेगी? क्या सिस्टम होगा? अगर जनधन एकाउंट्स ना होते तो सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं कर पाती। 

और अगर ये नहीं होता तो सरकारी डेटा ही कहता है कि 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेविंग्स नहीं होती। ऐसे में अगर कोई जनधन एकाउंट्स का इस्तेमाल सिर्फ़ किसान सम्मान निधि या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त निकालने को कर रहा है तो वो पर्पज ही सोल्व कर रहा है।  

आगे सुभाष गर्ग के लॉजिक और भी फनी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने जनधन एकाउंट्स यूजर UPI यूज कर रहे हैं। वैसे तो देश में अभी 55 करोड़ UPI यूजर्स हैं और इनमें से बड़ा नंबर उनका भी होगा जो जनधन अकाउंट से UPI यूज करते होंगे लेकिन इवन अगर ऐसा नहीं है, तो ये भी जनधन योजना का फेलियर नहीं है। 

बैंक में पैसा जमा करना, यहाँ से पैसा निकलाना, लोन के लिए एक्सेस और ATM कार्ड के लिए एक्सेस, ये सारे जनधन योजना के मैंडेट थे जो इसने पूरे किए हैं। ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि जनधन योजना का असल मक़सद लोगों को एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ़ ले जाना था। आगे गर्ग साहब कहते हैं कि इस योजना को अबोलिश कर दिया जाना चाहिए। 

वो ये भी कहते हैं कि अब सरकार को इस योजना का प्रचार बंद कर देना चाहिए। भाई मेरे, अगर सरकार ने कोई अचीवमेंट हासिल की है तो वो तो प्रचार करेगी ही। और अगर पहले की सरकारों ने ही ये काम कर दिया होता तो मोदी सरकार को ये मौक़ा ही ना मिलता, इन फैक्ट UPA ने एक ऐसा ही प्रयास किया था। 

लेकिन UPA जहाँ 8 साल में सिर्फ़ 24 करोड़ अकाउंट खोल पाई तो वहीं मोदी सरकार ने टेक्नोलॉजी का यूज करके 50 करोड़ से ज़्यादा एकाउंट्स उसी समय में खोल दिए। अगर UPA ने ऐसी योजना लागू की होती तो वो भी प्रचार करते। अब उन्होंने नहीं की और मोदी सरकार ने एक योजना लागू की और वो प्रचार कर रहे हैं तो इसमें आख़िर गर्ग साहब को क्या समस्या है?

राजीव जी कम्प्यूटर लाए, नेहरू जी ने IIT खोली, इंदिरा जी ने पाकिस्तान तोड़ा टाइप की बातों को आज भी हवा देने वाले जब ये बातें कहते हैं तो हँसी आती है। यार! मोदी सरकार से आपको नफ़रत है ठीक है, आपको सरकार पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन काउंटर तो ढंग का करो, आख़िर कब तक ख़ुद को हँसी का पात्र बनवाओगे। 

गर्ग को सवाल ये पूछना चाहिए कि बैंक अकाउंट जैसी बेसिक फैसिलिटी भी करोड़ों लोगों को दशकों तक क्यों नहीं मिली थी? इसके लिए एक विशेष योजना क्यों लांच करनी पड़ी? लेकिन आजकल वो किसी भी चीज में बाल की खाल निकालते हैं, ऐसे में उनका कोई दोष भी नहीं है।