दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भारतीय न्यायपालिका की निष्पक्षता पर हमला बोला है। 9 अगस्त 2026 को अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में जाने की ‘जल्दबाजी’ में हैं। उन्होंने यह भी कहने की कोशिश की कि कॉलेजियम ऐसे न्यायाधीशों को शामिल कर रहा है, जो ‘सम्राट’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करते हैं।
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश का हवाला देते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि ‘वरिष्ठता को दरकिनार करके’ न्यायमूर्ति मिश्रा की नियुक्ति उन्हें ‘लेन-देन के प्रति संवेदनशील’ बनाती है।
केवल न्यायमूर्ति मिश्रा ही नहीं, बल्कि पूरी न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए, केजरीवाल ने दावा किया कि न्यायाधीशों को ‘सम्राट के प्रति निष्ठा’ के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन दिया जा रहा है। ‘सवालों’ के रूप में दिए गए आप नेता के बयानों से यह आभास मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से समझौता हो चुका है और वह शीर्ष अदालत में ऐसे न्यायाधीशों को भर रहा है जो वैचारिक रूप से मोदी सरकार के साथ हैं।
केजरीवाल ने लिखा, “ऐसा लगता है कि एससी (सुप्रीम कोर्ट) जाने की बहुत जल्दबाजी है। क्या न्यायाधीशों की वरिष्ठता को दरकिनार करके बिना बारी के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति की अनुमति दी जानी चाहिए? यह उन्हें लेन-देन के सौदे के प्रति संवेदनशील बनाता है। किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने से पहले क्या जाँचा जाता है? सम्राट के प्रति निष्ठा? क्या लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए? वे युवा पीढ़ी को क्या चेहरा दिखाएँगे?”
अरविंद केजरीवाल ने आगे यह भी कहा कि न्यायाधीशों की अपारदर्शी पदोन्नति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, विशेष रूप से उन न्यायाधीशों के मामले में जो ‘कार्यपालिका को खुश करने के लिए अपनी हद से बाहर चले जाते हैं।’
केजरीवाल ने आगे कहा, “किसी भी प्रकार की बिना बारी और अपारदर्शी पदोन्नति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ कानून को ताक पर रखकर कार्यपालिका को खुश करने के लिए हद से बाहर जाया जाता है। हमें अदालतों के राजनीतिक इस्तेमाल (वेपनाइजेशन) से सावधान रहना चाहिए। लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए अदालतों की निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण है।”
अरविंद केजरीवाल का बयान न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि तथ्यात्मक रूप से गलत और दोहरे रवैये से भरा हुआ है।
क्या न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया?
आम आदमी पार्टी के नेता का यह दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है कि न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा को वरिष्ठता को दरकिनार करके हड़बड़ी में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए है, न कि सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 अगस्त को न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति मिश्रा पहले से ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दे रहे थे। न्यायमूर्ति मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति नहीं हुई है।
न्यायमूर्ति मिश्रा की मूल अदालत इलाहाबाद थी, और उन्हें फरवरी 2014 में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद फरवरी 2016 में स्थायी किया गया था। न्यायमूर्ति मिश्रा का तबादला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में हुआ और वे 21 जुलाई 2025 को वहाँ मौजूद हैं। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा वहाँ सबसे वरिष्ठ कनिष्ठ न्यायाधीश (प्युस्ने जज) बने (मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश, जिनकी वरिष्ठता मुख्य न्यायाधीश से कम होती है)। यहाँ वरिष्ठता शुरुआती नियुक्ति की तारीख के आधार पर तय होती है।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश शील नागू की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के बाद, न्यायमूर्ति मिश्रा ने अनुच्छेद 223 के तहत जून 2026 के मध्य में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति मिश्रा के लिए स्थायी मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश इसके लगभग दो महीने बाद आई। अरविंद केजरीवाल ने जिसे न्यायपालिका के खतरनाक ‘हथियार के रूप में इस्तेमाल’ का नाम दिया, वास्तव में वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पुष्टि करने की एक सामान्य प्रक्रिया थी और इस मामले में उच्च न्यायालय के भीतर वरिष्ठता को दरकिनार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए इस आरोप के विपरीत कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह ‘सम्राट’ के इशारे पर काम कर रहा है, तथ्य बिल्कुल अलग हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों का एक स्वतंत्र निकाय है; इसका कार्यपालिका या सत्तारूढ़ दल से कोई लेना-देना नहीं है।
दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह संकेत मिले कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश अखिल भारतीय उच्च न्यायालय वरिष्ठता नियमों के संदर्भ में ‘बिना बारी’ की थी।
निठारी कांड से लेकर अवैध खनन, बुनियादी ढाँचे, सेवा कानून, पर्यावरण आदि से जुड़े मामलों को संभालने तक, न्यायमूर्ति मिश्रा के करियर में भाजपा के प्रति किसी भी तरह के झुकाव, मोदी सरकार के प्रति स्पष्ट निष्ठा या पंजाब में आप सरकार के खिलाफ किसी दुर्भावना का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है।
न तो अरविंद केजरीवाल ने किसी ऐसे फैसले का जिक्र किया है और न ही न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा द्वारा दिया गया ऐसा कोई सार्वजनिक फैसला उपलब्ध है जिसमें केजरीवाल, आप या दिल्ली में उनकी पूर्ववर्ती सरकार से जुड़े कथित घोटाले शामिल हों। इसलिए केजरीवाल द्वारा ‘कानून को ताक पर रखने’ या कार्यपालिका के साथ लेन-देन के सौदे के आरोप किसी तथ्यात्मक आधार पर नहीं टिकते और यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय नियुक्ति को सनसनीखेज बनाने का प्रयास है।
इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास, जिन्होंने पहले पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के खिलाफ एक अपमानजनक लेख लिखा था, ने अरविंद केजरीवाल के इस काल्पनिक प्रचार को और बढ़ावा दिया।
अरविंद केजरीवाल की तरह सौरव दास ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि पंजाब और हरियाणा न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को स्थायी रूप से नियुक्त करने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए न्यायपालिका के हथियार के रूप में उपयोगी कैसे बन गई।
उन्होंने लिखा, “न्यायपालिका की स्थिति पर एक विपक्षी नेता द्वारा तीखी टिप्पणी। वास्तव में, हमें उस तरीके से बहुत चिंतित होना चाहिए जिस तरह से राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अदालतों को हथियार बनाया जा रहा है। हमारी अदालतों की रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें बहुत उच्च निष्पक्षता वाले संस्थान के रूप में रहना चाहिए। युवा पीढ़ी यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा हो। जवाबदेही तय की जाएगी,”
क्या अरविंद केजरीवाल का हमला न्यायमूर्ति शील नागू पर केंद्रित था? यदि हाँ, तो भी आप नेता के आरोप तर्कहीन और दुर्भावना से प्रेरित हैं
दिलचस्प बात यह है कि आप के कुछ समर्थकों ने दावा किया है कि केजरीवाल का पोस्ट न्यायमूर्ति शील नागू के बारे में था, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है। हालाँकि, अगर हम पोस्ट की सामग्री और उसमें उद्धृत सामग्री को देखें, तो यह व्याख्या समयक्रम से मेल नहीं खाती। फिर भी, यदि हम विपक्षी दलों द्वारा उन न्यायाधीशों को बदनाम करने के रिकॉर्ड को देखें, जिन्होंने विशिष्ट मामलों में उनके खिलाफ फैसले दिए हैं, तो यह समझ आता है कि केजरीवाल का हमला न्यायमूर्ति शील नागू की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति को लेकर था।
अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर ‘बार एंड बेंच’ के एक एक्स पोस्ट को उद्धृत किया था, जिसमें न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश से जुड़ी रिपोर्ट का लिंक था। यदि केजरीवाल न्यायमूर्ति शील नागू की बात कर रहे थे, तो वे न्यायमूर्ति मिश्रा से जुड़ी समाचार सामग्री को उद्धृत करते हुए यह क्यों लिखते, ‘यह उन्हें लेन-देन के सौदे के प्रति संवेदनशील बनाता है’, जब तक कि केजरीवाल अस्पष्टता के पीछे छिपने की कोशिश न कर रहे हों?
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक 6 अगस्त 2026 को हुई थी और शीर्ष अदालत के बयान में न्यायमूर्ति शील नागू का कोई उल्लेख नहीं है, न ही अरविंद केजरीवाल द्वारा उद्धृत बार एंड बेंच की रिपोर्ट में।
उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति शील नागू ने जुलाई 2024 से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट में उनकी पदोन्नति की सिफारिश की थी। उनकी नियुक्ति को केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था और उन्होंने 2 जून को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया।
न्यायमूर्ति नागू की पदोन्नति से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हुआ, जिससे न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने। स्वाभाविक रूप से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को ही स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभालने की सिफारिश की गई।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति शील नागू की पदोन्नति के संबंध में, केजरीवाल के ‘बिना बारी’ और ‘वरिष्ठता को दरकिनार करने’ के दावे—चाहे वे नागू पर ही क्यों न केंद्रित हों—केवल न्यायपालिका के साथ-साथ केंद्र सरकार पर किया गया एक राजनीतिक हमला हैं।
हालाँकि वरिष्ठता को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाता है, लेकिन यह एकमात्र मानदंड नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए न्यायाधीशों की सिफारिश करते समय विचार करता है। कॉलेजियम प्रणाली के तहत, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अखिल भारतीय वरिष्ठता के यांत्रिक अनुप्रयोग के बजाय योग्यता, समग्र ट्रैक रिकॉर्ड, प्रदर्शन और विभिन्न उच्च न्यायालयों के प्रतिनिधित्व संतुलन के मिश्रण पर विचार करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम समय के साथ-साथ वरिष्ठता के एक अटूट क्रम में न्यायाधीशों का चयन करने के लिए बाध्य नहीं है। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों में न्यायमूर्ति शील नागू का लंबा कार्यकाल और मामलों के निपटारे की दर प्रशासनिक क्षमता और न्यायिक कार्य के मामले में प्रभावशाली मानी गई थी, और कॉलेजियम ने उन्हें शीर्ष अदालत के कार्यभार को संभालने के लिए उपयुक्त पाया होगा।
रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति नागू ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 499 से अधिक फैसले लिखे हैं। नागू उस तीन सदस्यीय समिति का भी हिस्सा थे जिसे तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने भ्रष्टाचार के आरोपी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की जांच के लिए गठित किया था।
यदि न्यायपालिका के भीतर पदोन्नति के लिए केवल वरिष्ठता ही प्रमुख आधार होता, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 124(3) के तहत प्रतिष्ठित उच्च न्यायालय के वकीलों की सुप्रीम कोर्ट में सीधी पदोन्नति की अनुमति स्पष्ट रूप से नहीं देता। संविधान विविध कानूनी दृष्टिकोणों, बार के अनुभव और विशेष विशेषज्ञता को सीधे वकालत से भी शीर्ष अदालत में शामिल करने का निर्देश देता है।
हालाँकि, यदि अरविंद केजरीवाल का पोस्ट न्यायमूर्ति शील नागू के खिलाफ था, तो वे वरिष्ठता के पीछे छिपते हुए प्रतीत होते हैं।
क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को चुनते समय वरिष्ठता मानदंड से हटना केजरीवाल की नाराजगी का कारण होता, तो उन्होंने अधिवक्ता वी. मोहना की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति की भी आलोचना की होती। न्यायमूर्ति शील नागू के साथ, अधिवक्ता वी. मोहना को भी 2 जून 2026 को सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
जाहिर तौर पर, शील नागू आम आदमी पार्टी से जुड़े विभिन्न मामलों का हिस्सा रहे हैं। नवंबर 2025 में, जब पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट चुनावों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, तो प्रदर्शनकारियों ने इसे राज्य बनाम केंद्र का मुद्दा बना दिया था, ‘आरएसएस मुर्दाबाद’ के नारे लगाए गए थे, और आप इस आंदोलन का समर्थन करने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों में शामिल थी।
उस समय, न्यायमूर्ति शील नागू के नेतृत्व वाली पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पीठ ने उस भय फैलाने वाले आख्यान को खारिज कर दिया था, जिसे भाजपा विरोधी राजनीतिक दल और गैर-राजनीतिक तत्व चुनाव के संबंध में फैला रहे थे। अदालत ने शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने का आदेश दिया था और कहा था कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने चाहिए और उस राजनीति से प्रेरित हंगामे की आवश्यकता को खारिज कर दिया था, जिसका इस्तेमाल आप और विभिन्न यूनियनों द्वारा केंद्र सरकार को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा था।
अप्रैल 2026 में, न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने आप के पूर्व राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जो आप से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने वाले सात आप सांसदों में से एक थे।
भाजपा में उनके शामिल होने के बाद, पंजाब में आप सरकार के तहत पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने ट्राइडेंट ग्रुप की धौला इकाई के परिसरों पर छापे मारे थे। ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस राजिंदर गुप्ता हैं। पाला बदलने को लेकर आप सरकार द्वारा राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए ट्राइडेंट ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। गुप्ता की पंजाब पुलिस सुरक्षा कवर को अचानक वापस लेने के संबंध में भी एक अन्य याचिका दायर की गई थी।
इन मामलों में, न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने पीपीसीबी को निर्देश दिया कि वह कमियों को सुधारने के लिए 30 दिनों का समय दिए बिना गुप्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। यह पाया गया कि पीपीसीबी किसी भी पर्यावरणीय खतरे या जहरीले कचरे की उपस्थिति को साबित करने में विफल रहा। इसी तरह, सुरक्षा कवर से जुड़ी याचिका में नागू की अगुआई वाली पीठ ने राज्य सरकार को गुप्ता और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
एक अन्य मामला जिसमें आप का सामना अदालत में न्यायमूर्ति शील नागू से हुआ, वह आप के एक और सांसद संदीप पाठक से जुड़ा था, जो भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण की माँग करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में पंजाब सरकार ने पहले कहा कि उसके पास प्राथमिकी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, और बाद में आश्वासन दिया कि पाठक के खिलाफ अदालत की अनुमति के बिना कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
दिलचस्प बात यह है कि अब सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास, जिन्होंने अपनी पिछली कानूनी खोजी रिपोर्टिंग में इन मामलों के संबंध में साजिश के सिद्धांतों को फैलाया था, उन्होंने न्यायमूर्ति शील नागू की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सोशल मीडिया पर कई लोग मजाक बना रहे हैं कि शायद केजरीवाल का विवादित एक्स पोस्ट सौरव दास द्वारा ही तैयार किया गया था।
हालाँकि अपने इस कथित विश्वास के बावजूद कि न्यायमूर्ति शील नागू की निष्पक्षता ‘सम्राट’ के प्रति समर्पित है, आप या अरविंद केजरीवाल ने खुलकर उनके खिलाफ जाँच की माँग नहीं की है और न ही साजिश के सिद्धांतों से परे पक्षपात के कोई ठोस सबूत पेश किए हैं। यदि ये आरोप नागू के खिलाफ निर्देशित हैं, तो भी ‘कानून को ताक पर रखने’ या कार्यपालिका के साथ लेन-देन के सौदे के दावों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।
आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा न्यायमूर्ति शील नागू पर कथित हमला न्यायिक निष्पक्षता को लेकर नहीं है, बल्कि उन न्यायाधीशों के प्रति उनकी अपनी चिढ़ है, जो आप के प्रति अंधभक्ति के बजाय किसी मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय करते हैं।
‘सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सुचारू रूप से काम कर रहा है’ कहने से लेकर उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने तक: आप और अरविंद केजरीवाल का दोहरा रवैया
यह हास्यास्पद है कि अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह ‘सम्राट’ मोदी के इशारे पर उनके वफादारों को शामिल करने के लिए काम कर रहा है। केजरीवाल और उनकी पार्टी आप ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था।
एनजेएसी अधिनियम 2014 में मोदी सरकार द्वारा कॉलेजियम के स्थान पर एक आयोग बनाने के लिए लाया गया था जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता तथा सीजेआई वाली एक समिति द्वारा चुने गए दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे।
यह ढाँचा द्विपक्षीय विधायी समर्थन और राष्ट्रपति की सहमति से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों में न्यायिक, कार्यकारी और नागरिक दृष्टिकोण को एकीकृत करना था, जो संवैधानिक शासन के बहुलवादी दृष्टिकोण को दर्शाता था। एनजेएसी अधिनियम न्यायिक नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के विवादित एकाधिकार को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत के फैसले से इसे अमान्य घोषित कर दिया और कॉलेजियम को इस आधार पर बरकरार रखा कि इसकी प्रधानता न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, जो संविधान के मूल ढाँचे का एक हिस्सा है।
उस समय, आप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था और इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक सकारात्मक निर्णय बताया था। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका करार दिया था।
आप ने अक्टूबर 2015 में एक बयान में कहा था, ” पार्टी का यह स्पष्ट मानना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी प्रणाली समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कॉलेजियम को अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।”
दिसंबर 2022 में सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने न्यायिक नियुक्तियों को लेकर एक निजी विधेयक सदन में पेश किया था, तो आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध किया था। इतना ही नहीं राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, 2022 को आम आदमी पार्टी ने एनजेएसी अधिनियम के समान बताया था, जिसे शीर्ष अदालत पहले ही रद्द कर चुकी थी।
तब आप के तत्कालीन राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा था कि ‘कॉलेजियम प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है।’
उन्होंने कहा, ” कॉलेजियम प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है, सुधार की गुंजाइश है, लेकिन किसी राजनीतिक हस्तक्षेप की नहीं। मुझे लगता है कि हम एक संवैधानिक असंभवता का प्रयास कर रहे हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है। सुधार की गुंजाइश हो सकती है, जिसकी तलाश न्यायपालिका के साथ चर्चा और संवाद के बाद की जा सकती है।”
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल संभवतः अपने व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण न्यायिक नियुक्तियों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। चाहे इसे न्यायमूर्ति मिश्रा को निशाना बनाने में तथ्यात्मक गलती माना जाए या न्यायमूर्ति शील नागू पर एक परोक्ष हमला। कॉलेजियम प्रणाली पर केजरीवाल का हमला सीधा था और इसका उद्देश्य यह भ्रम फैलाकर जनता में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा करना प्रतीत होता है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का समर्थन करने से लेकर अब उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने तक, आप और अरविंद केजरीवाल ने न्यायपालिका के इर्द-गिर्द इस साजिश की थ्योरी को विश्वसनीयता देने के लिए एक अलार्म बजाने वाली कहानी गढ़ी है कि मोदी सरकार किसी तरह न्यायपालिका पर कब्जा कर रही है, जबकि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वही मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से एनजेएसी अधिनियम को भी पारित नहीं करा सकी थी।
