भारत में गरीबी पर आपको कई प्रोपगेंडाबाज प्रोपगेंडा फैलाते दिखेंगे लेकिन अगर अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत में गरीबी बढ़ी नहीं बल्कि घटी है। हाल में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा जारी किए गए रिसर्च पेपर से ये जानकारी सामने आई है कि कोरोना महामारी जैसी चुनौती के बावजूद भारत में 12 साल में गरीबी 12.7 फीसद तक गिरी है।
थिंक टैंक NCAER के सोनाल्डे देसाई के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों के एक पेपर (जिसका शीर्षक ‘बदलते समाज में सामाजिक सुरक्षा दायरा पर पुनर्विचार’ है) में गरीबी के आँकड़ों को लेकर यह अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में कहा गया है कि भारत में गरीबी अनुपात में तेजी से गिरावट आई है। 2011-12 में ये 21.2% थी और अब घटकर 8.5% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये आँकड़ा 24.8 से 8.6 फीसद तक आया है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में गरीबी 13.4 फीसदी से घटकर 8.4 फीसदी तक।
The @timesofindia reported the decline in poverty headcount based on the inflation-adjusted Tendulkar line using the latest round of the India Human Development Survey @ihdscorner
— NCAER (@ncaer) July 3, 2024
This was presented by Prof @SonaldeDesai at @ncaer's India Policy Forum 2024 yesterday. pic.twitter.com/CjKlt9iTvN
इस रिसर्च के लिए शोधकर्ताओं ने इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे की वेव 3, वेव 2 और वेव 1 के डेटा को आधार बनाया। साथ ही बताया कि देश में भले ही सरकार से मिलने वाले लाभों के कारण ये बदलाव आया हो लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि लोगों के जीवन में होने वाली घटनाएँ उन्हें फिर से गरीबी में ढकेल सकती है। सोनल डे देसाई अपनी रिपोर्ट में इस बात को बताती है कि इन 8.5 फीसद गरीबों में 3.2 फीसद जन्म से गरीब थे जबकि 5.3 फीसद जीवन में हुई किसी दुर्घटना के बाद गरीब बने।
New wave of IHDS, a panel dataset of ~40000 households, places headcount poverty ratio at 8.5% ⬇️from 21.2% in 2011-12@SonaldeDesai highlights that out of the 8.5% poor, 3.2% were 'poor by birth' while 5.3% were due to 'accidents of life'
— NCAER (@ncaer) July 3, 2024
Link to paper: https://t.co/ZAa8gzZJnR pic.twitter.com/Y39k0t9Z37
रिसर्च में देश में हो रहे आर्थिक विकास और गरीबी में आई कमी जैसे मुद्दों पर बात की गई। दस्तावेज में कहा गया है कि इकनॉमिक ग्रोथ और गरीबी की स्थिति में कमी से एक गतिशील परिवेश पैदा होता है। इसके लिए कारगर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की जरूरत होती है। सामाजिक बदलाव की रफ्तार के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को बनाए रखना भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती होगी।
बता दें कि इससे पहले नीति आयोग के सीईओ बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने कुछ महीने पहले भारत में गरीबी को लेकर अनुमान लगाते हुए कहा था कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में गरीबी घटकर 5 फीसदी रह गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों के पास पैसे आ रहे हैं।
NCAER क्या है?
मौजूदा जानकारी के अनुसार, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र, गैर-लाभकारी, आर्थिक नीति अनुसंधान थिंक टैंक है। 1956 में नई दिल्ली में स्थापित, इसने अपनी स्थापना के कुछ दशकों के भीतर ही काफी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल कर ली। यह सरकारों और उद्योग के लिए अनुदान-वित्तपोषित अनुसंधान और कमीशन अध्ययन का कार्य करता है, और यह वैश्विक स्तर पर उन कुछ थिंक टैंकों में से एक है जो प्राथमिक डेटा भी एकत्र करते हैं।
