केंद्र ने 12 राज्यों में फैले कोरोना वायरस को लेकर 30 नगरपालिका क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। ताकि पुराने शहरों, मलिन बस्तियों, प्रवासी मजदूर शिविरों और अन्य उच्च क्षेत्रों में उच्च सतर्कता और बारीकी से निगरानी की जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत के कोरोनोवायरस (कोविद -19) बढ़ोतरी में इनका योगदान करीब 79 प्रतिशत है।
ये सभी 30 नगर निगम महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और ओडिशा में हैं।
जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित नगरपालिका क्षेत्र बृहन्मुंबई या ग्रेटर मुंबई, ग्रेटर चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, दिल्ली, इंदौर, पुणे, कोलकाता, जयपुर, नासिक, जोधपुर, आगरा, तिरुवल्लुर, औरंगाबाद, कुड्डलोर, ग्रेटर हैदराबाद, सूरत, चेंगलपट्टू, अरियालुर, हावड़ा, कुरनूल, भोपाल, अमृतसर, विल्लुपुरम, वडोदरा, उदयपुर, पालघर, बेरहामपुर, सोलापुर और मेरठ हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन सभी क्षेत्रों में चौथे लॉकडाउन के तहत अधिकतम प्रतिबंध किया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की भी छूट नहीं दी जाएगी।
शनिवार (16मई, 20) को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन, स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष अधिकारी राजेश भूषण व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नगर निगम आयुक्तों, जिलों के मजिस्ट्रेटों और अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान ठीक होने के प्रतिशत में सुधार के लिए मरीज की समय पर पहचान और इन्फ्लूएंजा (ILI) / गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (SARI) जैसी गंभीर संक्रमण पर खासतौर से निगरानी रखने पर जोर दिया गया हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान कोरोना वायरस के मामलों में काबू पाने लिए अधिकारियों और नगर निगमों के कर्मचारियों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा की गई और उन्हें शहरी बस्तियों में बीमारी के प्रबंधन के बारे में नए दिशानिर्देशों के बारे में बताया गया।
इसी दौरान उच्च जोखिम वाले कारक, पुष्टि दर, मृत्यु दर, आँकड़ो के दोगुना होने की दर, प्रति 10 लाख पर जाँच आदि मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए जिलों में कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर एक प्रस्तुति भी दी गई।
नगरपालिका के अधिकारियों को रोकथाम और बफर जोन की मैपिंग करते समय विचार किए जाने वाले कारकों के बारे में जानकारी दी गई। कन्टेनमेंट ज़ोन जैसे नियंत्रण क्षेत्र में अनिवार्य गतिविधियाँ, घर के मामलों की निगरानी, संपर्क टेस्टिंग, परीक्षण प्रोटोकॉल, क्लीनिकल मैनजमेंट के एक्टिव मामलें, बफर जोन में निगरानी गतिविधियाँ जैसे SARI / ILI मामलों की निगरानी, सोशल डिस्टेंसिग को सुनिश्चित करना और हाथ की स्वच्छता को बढ़ावा देना आदि।
बयान में कहा गया कि नगर निगमों, आवासीय कॉलोनी / मुहल्लों / नगरपालिका वार्डों या पुलिस-स्टेशन क्षेत्र / नगरपालिका क्षेत्रों / कस्बों आदि को कन्टेनमेंट जोन के रूप में निर्देशित किया जा सकता है।
साथ ही अधिकारियों को सलाह दी गई कि इस क्षेत्र को जिला प्रशासन या स्थानीय शहरी निकाय द्वारा स्थानीय स्तर से तकनीकी जानकारी के साथ उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। कन्टेनमेंट ज़ोन के साथ-साथ आसपास के बफर ज़ोन को भी सही तरीके से रेखांकित किया जाना चाहिए जिससे कोरोनावायरस के ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ा जा सके।
मामलों के दोगुना होने की उच्च दर, उच्च मृत्यु दर और कन्टेनमेंट ज़ोन में मामलों की पुष्टि की उच्च दर जैसे सूचकांकों के संदर्भ में अधिकारियों को इनके संभावित मूल कारणों के बारे में जानकारी देने के साथ ही अनुशंसित संभावित कार्यवाही के बारे में भी बताया गया।
इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में आगे की चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे कि खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सीमित स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचा, सामाजिक गड़बड़ी की कमी, महिलाओं की समस्याएँ, आदि।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा, कोरोनोवायरस रोग के मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन के साथ-साथ शहरी इलाकों में सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने का मुद्दे जैसे कि महिलाओं की डिलीवरी, गर्भ से संबंधित इलाज, किशोर के स्वास्थ्य, कैंसर के उपचार, टीवी का जाँच, टीकाकरण, आगामी मानसून के मद्देनजर मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के उपाय, आदि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
साथ ही अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे कम्युनिटी नेताओं और लोकल ओपिनियन नेताओं के साथ मिलें, जो स्थानीय जाँच टीमों के साथ स्थानीय समुदायों से सहयोग, समाधान खोजने, विश्वास बनाने और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
