मणिपुर में अमित शाह के प्रयासों ने दिखाया रंग, प्रदर्शनकारियों ने 2 महीने बाद हाईवे खोला: केंद्रीय बल होगी तैनात, SC ने माँगी डिटेल रिपोर्ट

पिछले लम्बे समय से हिंसाग्रस्त रहे मणिपुर से एक राहत की खबर आई है। रविवार (2 जुलाई 2023) को कुकी समुदाय से जुड़े 2 संगठनों ने लगभग 2 महीनों से बंद नेशनल हाइवे को खोलने का फैसला किया है। इस फैसले के पीछे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा किए गए शांति प्रयास बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 3 जुलाई (सोमवार) को सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि मणिपुर के हालात में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख़ तय की है।

2 जुलाई को यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF) और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (KNO) ने हाईवे से जाम हटाने की घोषणा एक प्रेसनोट के जरिए की है। प्रेसनोट में बताया गया है कि 3 मई 2023 से कुकी समुदाय को जातीय हिंसा का सामना करना पड़ा है जिसमें सैकड़ों लोग घायल और हजारों विस्थापित हुए है। बताया गया है कि इस विवाद से राज्य के साम्प्रदायिक सौहार्द को काफी नुकसान पहुँचा है। इस पत्र में मणिपुर के अधिकारीयों से जान-माल की सुरक्षा की अपील की गई है।

Manipur | Keeping in view of Union Home Minister Amit Shah's deep concern to restore peace and harmony in the State and alleviate the plight of people in general, United People's Front and Kuki National Organisation have decided to lift the blockade at Kangui (Kangpokpi) on NH2… pic.twitter.com/hwkwVnYDRL

— ANI (@ANI) July 2, 2023

पत्र में आगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की कोशिशों को देखते हुए NH2 पर कांगुई (कांगपोकपी) में नाकाबंदी को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के पीछे राज्य में शांति और सद्भाव बहाल करना है। साथ ही लोगों की जरूरतों पर भी ध्यान देना है। यह फैसला तमाम नागरिक समाज संगठनों, ग्राम प्रधानों, युवाओं और महिला नेताओं के साथ लम्बी बातचीत के बाद लिया गया है। संगठन ने मणिपुर में केंद्रीय बलों की तैनाती की सराहना की और कहा कि जब पूरे प्रदेश में सुरक्षा बहाल हो जाएगी तो कुकी संगठन अपने लोगों को वहाँ से हटा लेंगे।

Supreme Court seeks a detailed status report from Manipur government on the measures taken to curb ethnic violence in the State, steps taken for rehabilitation camps for homeless and violence-affected people, deployment of forces, and the law and order situation.

Supreme Court… https://t.co/zEs4fsyk4g

— ANI (@ANI) July 3, 2023

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा उठाए गए उन कदमों की जानकारी माँगी है जिस से मणिपुर में शाँति बहाली के साथ लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई 2023 की तारीख तय की गई है। इस से पहले केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल ने बताया था कि मणिपुर के हालातों में सुधार हो रहा है।