Tuesday, March 19, 2024

विषय

सुप्रीम कोर्ट

21 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड पर सब कुछ बताएँ: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को दी डेडलाइन, कहा- चुनिंदा जानकारी मत दीजिए

सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक करे। इसके लिए 21 मार्च तक का समय दिया गया है।

AAP नेता सत्येंद्र जैन फिर से जाएँगे जेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तुरंत करिए सरेंडर: मनी लॉन्ड्रिंग में ‘स्वास्थ्य’ के आधार पर साल भर...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री और AAP विधायक सत्येन्द्र जैन को स्वास्थ्य आधार पर नियमित जमानत देने से मना कर दिया है।

लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन ने DMK को दिया ₹509 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड, मेगा इन्फ्रा ने दिए ₹105 करोड़: कुल रकम मिली ₹656.5 करोड़,...

लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन ने डीएमके के कुल चंदे का 77 प्रतिशत से ज्यादा अकेले दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के सार्वजनिक किए जाने के बाद ये जानकारी सामने आई है।

असम के कवि रकीबुद्दीन अहमद ने नीलाभ सौरभ के नाम से फेसबुक पर बनाई आईडी, भगवान राम और माता सीता का किया अपमान: सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुस्लिम कवि रकीबुद्दीन अहमद को गिरफ्तारी से राहत दी है। उसने अपनी पहचान बदलकर फेसबुक पर आईडी बनाई और भगवान राम-माता सीता का अपमान किया।

चुनावी बॉन्ड के नंबर भी बताओ: सुप्रीम कोर्ट ने SBI से माँगे सारे डिटेल, ECI ने 14 मार्च को सार्वजानिक किए थे दस्तावेज

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जवाब माँगा है कि चुनावी बॉन्ड को सारे विवरण सामने क्यों नहीं रखे गए थे।

CPM समर्थक वकील अब बनेंगे हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश, कहा – ‘व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि उसे जज बनने...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सीपीएम के समर्थक वकील मनोज माधवन को केरल हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की है।

‘केरल को एकमुश्त बेलआउट पैकेज दे केंद्र’: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार केरल को मौजूदा वित्तीय संकट से निकालने के लिए 31 मार्च तक उसे एकमुश्त पैकेज दे।

CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई मुस्लिम लीग, कहा – ‘ये कानून ही असंवैधानिक, मुस्लिमों के खिलाफ कोई कदम न उठाए जाएँ’: स्टे...

आईयूएमएल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट ऐप्लिकेशन देकर कहा है कि यह कानून असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। यह मुस्लिमों के खिलाफ है।

संदेशखाली पर ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, CBI जाँच के खिलाफ डाली थी याचिका: हाईकोर्ट ने कहा था – बंगाल पुलिस...

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर उच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी को हटाने के निवेदन पर सहमति जताई।

22217 इलेक्टोरल बॉन्ड, सबकी जानकारी अलग-अलग जगह: SBI ने इसलिए माँगा था अतिरिक्त समय, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सिर्फ 1 दिन का वक्त

एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का वक्त माँगा था, ताकि वो इलेक्टोरन बॉन्ड की पूरी जानकारी दे सके। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

ताज़ा ख़बरें

प्रचलित ख़बरें

हमसे जुड़ें

295,307FansLike
282,677FollowersFollow
418,000SubscribersSubscribe