देशभर में कोरोना वायरस के कहर के बीच केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। महामारी के हालात को देखते हुए केंद्र ने 25 राज्यों की ग्राम पंचायतों के लिए 8923.8 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है। रविवार (9 मई 2021) को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
इस अनुदान राशि का इस्तेमाल जिला, ब्लॉक और गाँवों में कोरोना वायरस के चैलेंजेस से निपटने के लिए किया जाएगा।
15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को जारी हुई रकम वर्ष 2021-22 के लिए यूनाइटेड ग्रांट्स की पहली किस्त है। इसे पहले जून, 2021 तक जारी किया जाना था। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर का असर इस बार गाँवों में भी देखा जा रहा है। ऐसे में इस संकट का सामना करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने अनुदान देने का फैसला किया है।
✅Centre releases Rs. 8923.8 crore to Panchayats in 25 States
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 9, 2021
✅Release of grant advanced in view of COVID-19 pandemic
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(1/4) pic.twitter.com/XIBdeliFua
इस राशि का इस्तेमाल स्थानीय निकायों द्वारा कोरोना की रोकथाम के साथ ही अन्य कार्यों में भी किया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने केंद्र से अनुदान पाने वाले राज्यों की सूची भी जारी की है।
The amount released is the first instalment of the ‘Untied Grants’ for the year 2021-22. It may be utilised by the RLBs, among other things, for various prevention and mitigation measures needed to combat the COVID-19 pandemic.
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) May 9, 2021
केंद्र की लिस्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा 1441.6 करोड़ रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश को मिला है। यूपी के बाद महाराष्ट्र को सबसे अधिक 861.4 करोड़ रुपए, तीसरे नंबर पर बिहार को 741.8 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल को 652.2 करोड़, गुजरात को 472.4 करोड़, हरियाणा को 187 करोड़, झारखंड को 249.8 करोड़, कर्नाटक को 475.4 करोड़, मध्य प्रदेश को 588.8 करोड़, राजस्थान को 570.8 करोड़ और तमिलनाडु को 533.2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है।
