Nirmala Sitharaman

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline)’ को लॉन्च किया।

सरकारी बुनियादी ढाँचा संपत्तियों को निजी क्षेत्र को कमाई के लिए लीज पर देकर केंद्र की मोदी सरकार करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने सिर्फ ऑयल बॉन्ड्स के ब्याज पर ही 70,195.72 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और साल 2026 तक 37,000 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया जाना है।

इस राहत पैकेज में बच्‍चों और पिडियाट्रिक केयर पर फोकस रहेगा, जबकि पर्यटन क्षेत्र (Tourism Sector) को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा प्‍लान है।

केंद्रीय मंत्री ने जीएसटी से होने वाली आय का 70 फीसदी राज्यों के साथ शेयर करने की बात कही है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से माँगी ऑक्सीजन सिलेंडर्स समेत कोविड-19 की वस्तुओं पर टैक्स छूट, निर्मला सीतारमण का जवाब

देशभर में कोरोना वायरस के कहर के बीच केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। महामारी के हालात को देखते हुए केंद्र ने 25 राज्यों की ग्राम पंचायतों के लिए 8923.8 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है।

ऑपइंडिया ने बजट को सरल भाषा में समझने के लिए के लिए SRCC (दिल्ली विश्वविद्यालय) के Dept of Economics में सहायक प्रोफेसर अभिनव प्रकाश से बात की।

सबसे ज्यादा प्रभावित किया बजट में प्रस्तावित ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी के प्रावधान ने। अभी तक आपको कोई भी नया धंधा शुरू करना होता था तो...

इस वर्ष बजट में सरकार ने किसानों और खेती से जुड़े सेक्‍टर्स के साथ ही इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर भी खासा ध्‍यान दिया है।