एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बावजूद आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने सिर्फ ऑयल बॉन्ड्स के ब्याज पर ही 70,195.72 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और साल 2026 तक 37,000 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया जाना है।
देशभर में कोरोना वायरस के कहर के बीच केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। महामारी के हालात को देखते हुए केंद्र ने 25 राज्यों की ग्राम पंचायतों के लिए 8923.8 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है।