Friday, May 20, 2022

विषय

Finance Ministry

UPA सरकार के ₹1.44 लाख करोड़ के Oil Bonds के कारण नहीं कम कर पा रहे पेट्रोल-डीजल के दाम: निर्मला सीतारमण ने बताई वजह

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने सिर्फ ऑयल बॉन्ड्स के ब्याज पर ही 70,195.72 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और साल 2026 तक 37,000 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया जाना है।

कोरोना से जंग के लिए केंद्र सरकार ने 25 राज्यों को जारी किया ₹8923.8 करोड़ का अनुदान: जानें किसे कितना मिला

देशभर में कोरोना वायरस के कहर के बीच केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। महामारी के हालात को देखते हुए केंद्र ने 25 राज्यों की ग्राम पंचायतों के लिए 8923.8 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है।

PPF, KVP, MIS, NSC, सुकन्या… जैसी बचत योजनाओं में मिलता रहेगा पहले के जैसा ब्याज: वित्त मंत्रालय का फैसला

केंद्र सरकार ने PPF, KVP, MIS, NSC, सुकन्या आदि के ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने...

मोदी सरकार सिर्फ बिहार को देगी मुफ्त कोरोना वैक्सीन? जानिए क्या है सच्चाई

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसे ही ICMR कोरोना की किसी वैक्‍सीन को मंजूरी देता है, बिहार में हर व्‍यक्ति का मुफ्त में टीकाकरण होगा।

लोन मोरेटोरियम पर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा ब्याज पर ब्याज

मोदी सरकार की ओर से दी गई राहत का सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों ने लोन मोरेटोरियम का लाभ लिया है, उन्हें ब्याज पर अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे। ग्राहक सिर्फ लोन का सामान्य ब्याज देंगे।

किसानों को ₹25 हजार करोड़, ₹1.63 लाख करोड़ MSME के लिए: PM मोदी के आत्मनिर्भर पैकेज का रिपोर्ट कार्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई में घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई योजनाओं पर वित्त मंत्रालय ने प्रगति रिपोर्ट पेश की है।

टैक्स रिफॉर्म्स के लिए ‘विवाद से विश्वास’: खुलासा करने पर 70% तक की छूट, आय कर में पारदर्शिता

आयकर विभाग के काम में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड की ओर से कई पहल की गई है। विभाग की ओर से...

स्व-घोषित बुद्धिजीवियों और अर्थशास्त्रियों ने सरकार को ऐसे सुझाव दिए हैं जो मेरे भतीजे का हाई स्कूल ग्रुप भी दे सकता है

सरकार को सभी तरफ से आने वाली सहायता को मना कर देना चाहिए और जिन लोगों ने पत्र पर दस्तखत किए हैं, उनकी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति मानकर इस्तेमाल करना चाहिए।

सिर्फ 3 मिनट और 25 पॉइंट्स में समझें पूरा बजट 2020-21: स्टूडेंट्स के लिए यह है सबसे जरूरी

1) 2006 से 2016 तक 27.1 करोड़ लोगों को ग़रीबी रेखा से निकाला गया। 2) डिपॉजिट इन्सुरेंस कवर को 1 लाख रूपए प्रति व्यक्ति से बढ़ा कर 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर दिया गया। ऐसे ही 25 पॉइंट्स में समझें पूरा बजट। जानें किस मंत्रालय को मिला कितना आवंटन।

₹5 लाख की आय वालों के लिए कोई टैक्स नहीं, मिडिल क्लास के लिए बचत का शानदार बजट

जिसकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से लेकर 12.5 लाख रुपए तक है, उनके लिए इनकम टैक्स रेट अभी 30% था। इसे घटा कर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा 7.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों के लिए टैक्स रेट 15% कर दिया गया है।

ताज़ा ख़बरें

प्रचलित ख़बरें

हमसे जुड़ें

295,307FansLike
187,460FollowersFollow
416,000SubscribersSubscribe