Friday, November 15, 2024
Homeराजनीतिअपने ही मंत्री के आदेश से हिमाचल की कॉन्ग्रेस सरकार ने झाड़ा पल्ला, कहा-...

अपने ही मंत्री के आदेश से हिमाचल की कॉन्ग्रेस सरकार ने झाड़ा पल्ला, कहा- दुकानों पर नाम लिखने का नहीं हुआ है फैसला: हाईकमान ने भी विक्रमादित्य सिंह को फटकारा

कॉन्ग्रेस सरकार ने यह भी बताया है कि इस संबंध में एक कमिटी का गठन किया गया है। इसके मुखिया राज्य सरकार में मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान होंगे। इस कमिटी में भाजपा और कॉन्ग्रेस, दोनों राज्यों के विधायक शामिल होंगे। कमिटी इस मुद्दे को लेकर विचार विमर्श करेगी। यह कमिटी अपने सुझाव सरकार को देगी।

रेस्टोरेंट-ढाबों और खाने-पीने की रेहड़ियों पर दुकान मालिक का नाम दर्शाने को लेकर लिए गए फैसले से हिमाचल प्रदेश सरकार पलट गई है। हिमाचल प्रदेश की कॉन्ग्रेस सरकार ने इस फैसले को लेकर अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। कॉन्ग्रेस सरकार ने साफ़ किया है कि अभी ऐसा कोई फैसला लागू नहीं किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने गुरुवार (26 सितम्बर, 2024) को इस संबंध में एक बयान जारी किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि वर्तमान में ऐसा कोई आदेश लागू नहीं है लेकिन इस पर राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में मंथन करेगी। कॉन्ग्रेस सरकार ने कहा है कि यह फैसला लेने से पहले सभी लोगों से राय ली जाएगी।

कॉन्ग्रेस सरकार ने यह भी बताया है कि इस संबंध में एक कमिटी का गठन किया गया है। इसके मुखिया राज्य सरकार में मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान होंगे। इस कमिटी में भाजपा और कॉन्ग्रेस, दोनों राज्यों के विधायक शामिल होंगे। कमिटी इस मुद्दे को लेकर विचार विमर्श करेगी। यह कमिटी अपने सुझाव सरकार को देगी।

कॉन्ग्रेस सरकार ने यह स्पष्टीकरण कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के ऐलान के एक दिन के बाद दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट करके इस निर्णय की जानकारी दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में शुद्ध भोजन मिले, इसके नाम दर्शाने को अनिवार्य किया जा रहा है।

विक्रमादित्य सिंह ने इस निर्णय को बताते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लिए गए ऐसे ही निर्णय की एक फोटो डाली थी। विक्रमादित्य सिंह के इस बयान के बाद खलबली मच गई थी। कहा गया था कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नक़्शेकदम पर लिया गया है।

योगी सरकार ने इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान जब ऐसा ही निर्णय लिया था तो कॉन्ग्रेस ने इसे संविधान पर हमला बताया था। इसके बाद जब हिमाचल प्रदेश की कॉन्ग्रेस सरकार ने ऐसा ही निर्णय लिया तो लोगों ने दोहरे रवैये पर प्रश्न उठाए। इसके बाद गुरुवार को इस संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया गया।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में आदेश दिया है कि होटल-रेस्टोरेंट, ढाबों और दुकानों पर मालिक और मैनेजर का नाम और उनका पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। इसके अलावा सरकार ने आदेश दिया है कि रेस्टोरेंट-होटल में सब कहीं CCTV भी लगाए जाएँ।

विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को इसको लकर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में नाम प्रदर्शित करने को लेकर लिया गया निर्णय योगी सरकार से सम्बन्धित नहीं है। उन्होंने कहा कि था कि हिमाचल अलग राज्य है और इसके अलग मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि हालिया घटनाओं के कारण इस मामले पर कमिटी बनाई गई है।

रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि विक्रमादित्य के इस बयान को लेकर कॉन्ग्रेस हाईकमान खफा है। दावा किया गया है कि विक्रमादित्य सिंह से ऐसे बयानों से बचने की अपील की गई है। यह भी बताया गया है कि कॉन्ग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विक्रमादित्य सिंह से इस बात को लेकर खासे गुस्सा हैं।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

‘वोट जिहाद’ के ₹100+ करोड़ वाले केस में ED ने मारे छापे, गुजरात-महाराष्ट्र में हुई तलाशी: सिराज अहमद पर है गड़बड़ी का आरोप

भाजपा ने इस पैसे का इस्तेमाल वोट जिहाद के लिए किए जाने का शक जताया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस मामले में को लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा है।

बांग्लादेशी लड़कियों को भारत में हर महीने में ₹1 लाख: घुसपैठ के बाद देह-व्यापार का धंधा, बनवाया जाता था फर्जी ID से लेकर सिम...

रोनी मंडल को इस गिरोह का सरगना माना जा रहा है, जो बांग्लादेशी लड़कियों को अवैध तरीके से भारत लाने और उनकी तस्करी में सक्रिय भूमिका निभाता था। रोनी मंडल खुद अवैध घुसपैठिया है।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -