मोदी सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) लेकर आई है।केंद्रीय कैबिनेट ने इस निर्णय को मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले NPS (न्यू पेंशन स्कीम) लागू कर दी गई थी, लेकिन कॉन्ग्रेस पार्टी लगातार OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) लागू करने की ज़िद कर रही थी। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को भड़काया जा रहा था। ऐसे में मोदी सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। OPS ने सरकारी खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। आइए, 10 बिंदुओं में समझते हैं कि UPS है क्या।
पहला, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि उन्हें एक निश्चित राशि चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने इसे वाजिब माँग बताते हुए कहा कि कई वित्तीय मॉडलों का अध्ययन कर के 50% Assured Pension की व्यवस्था की गई। रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक Pay का आधा होगा। इसकी योग्यता सेवा में 25 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। 10-25 के बीच अनुपातिक पेंशन की व्यवस्था होगी।
2. The Government is increasing its contribution from 14% to 18.5%. Employee contribution will not increase. pic.twitter.com/2IrlSmEa7P
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 25, 2024
दूसरा, कर्मचारियों और इस योजना का भारत नहीं डाला जाएगा। आज कर्मचारी 10% योगदान देते हैं और 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% योगदान देती थी। मोदी सरकार ने 2019 में इसे 14% कर दिया, जो अब 18.5% हो जाएगा। तीसरा, कभी किसी कर्मचारियों की मौत हो जाए तो पति/पत्नी को फैमिली पेंशन मिलेगा। मौत से तुरंत पहले जो पेंशन थी, उसका 60% उसके पति अथवा पत्नी को मिलेगा। चौथा, न्यूनतम पेंशन की भी व्यवस्था की गई है।
4. Assured Minimum Pension: ₹10,000 per month as pension, on superannuation after minimum 10 years of service. pic.twitter.com/V9GOWV0CnG
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ये एक बड़ा विषय था क्योंकि सेवा की अवधि कम होने की स्थिति में पेंशन में वित्तीय योगदान भी कम होता था और इस तरह पेंशन में पर्याप्त धनराशि नहीं मिल पाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। इसीलिए, अब 10,000 रुपए की न्यूनतम Assured पेंशन की व्यवस्था की गई है। पाँचवाँ, महँगाई के साथ कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। ‘ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स’ का इस्तेमाल कर के पेंशन के ऊपर इन्फैशन इंडेक्सेशन मिलेगा, जिसे DA की जगह DR कहा जाएगा।
6. Lump-Sum Payment at superannuation in addition to gratuity. 1/10 th of monthly emoluments ( pay +DA) as on the date of superannuation for every completed six months of the service.
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This Payment will not reduce the quantum of assured pension. pic.twitter.com/69IOo4mCVE
छठा, इस योजना में Lump-Sum पेमेंट है, जो ग्रैच्युटी के अतिरिक्त होगा। Superannuation की स्थिति में ये धनराशि तय की गई है। हर 6 महीने की सेवा के लिए मासिक PA-DA को जोड़ कर जितना होगा उसका 10% दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अगर किसी की सेवा 30 वर्ष की है तो उसे 5 महीने का वेतन इसके तहत मिलेगा। सातवाँ, जो लोग रिटायर हो चुके हैं और NPS के तहत हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। PPF रेट के ब्याज के साथ उन्हें इंटरेस्ट का पेमेंट एरियर के रूप में किया जाएगा।
10. The same architecture has been designed for adoption by State Governments.
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 25, 2024
If also adopted by State Governments, can benefit over 90 lakh Government employees who are presently on NPS. pic.twitter.com/zWZmwl0BP2
8वाँ, कर्मचारी ये चुन सकेंगे कि वो NPS में रहना चाहते है या फिर UPS में। इस योजना का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। नौवाँ, ये योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। अंतिम और दसवीं महत्वपूर्ण बात, राज्य सरकारें भी इसी आर्कटेक्चर को अपने कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। राज्य सरकार के भी कर्मचारी अगर इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
