Bloomberg ने अब भारत में iPhone मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को टारगेट करते हुए इस सिस्टम को सिर्फ असेंबली घोषित करने का प्रयास किया है और साथ ही इसे टैक्सपेयर के पैसे का waste बताया है।
'समुद्र मंथन' की ₹84,084 करोड़ की योजना से भारत आने वाले दशक में अपनी तेल गैस जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर उतना निर्भर नहीं रहेगा जितना आज है। जानें क्या है पूरा रोडमैप।
पीएम मोदी की 4 रील के पीछे सरकार के 4 बड़े एक्शन भी हैं। खासकर NEET पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने पिछले एक हफ्ते के भीतर जिस तेजी से फैसले लिए हैं, उस पर भी नजर डालनी चाहिए।