न्यायपालिका

उसका कहना था कि इस सुनवाई के दौरान जो समय और धन नष्ट हुआ है, उसके एवज में वो ये रुपए देना चाहता है। 2 सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री में कराना होगा जमा।

रवि कुमार दिवाकर ने कहा था कि इस्लामी कट्टरपंथी अल्पसंख्यक समाज का ब्रेनवॉश कराने में लगे हैं और उन्हें 'काफिर' बताते हैं, हत्या करना चाहते हैं।

ऑपइंडिया से बात करते हुए अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने पूछा कि पुलिस ने FIR में 304 की जगह कमजोर धारा 304A क्यों लगाई? उन्होंने कहा कि इस मामले में गलत संदेश गया है, अगर भीड़ ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा करने की बजाए खुद हिंसा करना शुरू कर दिया तो ये ठीक नहीं होगा।

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल में बंद अन्य आरोपित भी अपने लिए इसी आधार पर जमानत की माँग कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि Cis-जेंडर (जो अपना जेंडर वही मानते हैं जो उनके जन्म के समय था) ही नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर (समलैंगिक) पुरुष और नॉन-बाइनरी (महिला-पुरुष के अलावा अन्य) लोग भी गर्भवती हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 पूर्व न्यायाधीशों ने CJI को चिट्ठी को लिखी है और कहा है कि कुछ गुट न्यायापालिका को कमजोर कर रहा है।

"5 दशक पहले ही उन्होंने 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' की बात की थी - वो बेशर्मी से दूसरों से तो प्रतिबद्धता चाहते हैं लेकिन खुद राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं।"

देशभर के 600 से ज्यादा वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है। वकीलों का कहना है कि न्यायपालिका पर उठते सवाल और अखंडता को कमजोर करने के प्रयासों को देखते हुए वो चिंतित हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएँ थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। ये सबकुछ 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में मध्यस्थता पर पूरी तरह से रिटायर्ड जजों को का कब्जा है। इसमें अन्य लोगों को मौका नहीं मिल रहा।