Wednesday, May 22, 2024

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न्यायपालिका

₹200 की चोरी पर 1 साल की जेल, 2 इंजीनियरों को कुचलने पर रईसजादे को बेल, कहा- हादसे पर लिखो लेख: यह न्याय है...

ऑपइंडिया से बात करते हुए अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने पूछा कि पुलिस ने FIR में 304 की जगह कमजोर धारा 304A क्यों लगाई? उन्होंने कहा कि इस मामले में गलत संदेश गया है, अगर भीड़ ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा करने की बजाए खुद हिंसा करना शुरू कर दिया तो ये ठीक नहीं होगा।

मी लॉर्ड! ये ‘दरियादिली’ कहीं गले की हड्डी न बन जाए, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत ने बताया न्यायिक सुधार अविलंब क्यों जरूरी

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल में बंद अन्य आरोपित भी अपने लिए इसी आधार पर जमानत की माँग कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती लड़की के लिए ‘महिला’ की जगह ‘व्यक्ति’ शब्द का किया इस्तेमाल: बताया कारण, कहा – नॉन-बाइनरी और समलैंगिक भी हो...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि Cis-जेंडर (जो अपना जेंडर वही मानते हैं जो उनके जन्म के समय था) ही नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर (समलैंगिक) पुरुष और नॉन-बाइनरी (महिला-पुरुष के अलावा अन्य) लोग भी गर्भवती हो सकते हैं।

‘कुछ गुट कर रहे न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश’: CJI को 21 पूर्व जजों ने लिखी चिट्ठी, 600+ वकीलों ने भी ‘दबाव’ पर...

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 पूर्व न्यायाधीशों ने CJI को चिट्ठी को लिखी है और कहा है कि कुछ गुट न्यायापालिका को कमजोर कर रहा है।

‘डराना-धमकाना कॉन्ग्रेस की संस्कृति’: 600+ वकीलों की चिट्ठी को PM मोदी का समर्थन, CJI से कहा था – दिन में केस लड़ता है ‘गिरोह’,...

"5 दशक पहले ही उन्होंने 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' की बात की थी - वो बेशर्मी से दूसरों से तो प्रतिबद्धता चाहते हैं लेकिन खुद राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं।"

‘न्यायपालिका पर दबाव बना रहा एक खास गुट, सोशल मीडिया पर करता है बदनाम’: हरीश साल्वे समेत सुप्रीम कोर्ट के 600+ वकीलों की CJI...

देशभर के 600 से ज्यादा वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है। वकीलों का कहना है कि न्यायपालिका पर उठते सवाल और अखंडता को कमजोर करने के प्रयासों को देखते हुए वो चिंतित हैं।

दंड संहिता नहीं, अब न्याय संहिता कहिए: 1 जुलाई से IPC, CrPC और साक्ष्य कानून की जगह BNS, BNSS और BSA लागू

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएँ थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। ये सबकुछ 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

‘सिस्टम पर जजों का कब्ज़ा, किसी को नहीं आने देते आगे’: भरी सभा में बोले उपराष्ट्रपति- दूसरे क्षेत्रों के टैलेंटेड लोगों को नहीं मिल...

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में मध्यस्थता पर पूरी तरह से रिटायर्ड जजों को का कब्जा है। इसमें अन्य लोगों को मौका नहीं मिल रहा।

‘मेरिट के आधार पर हो जजों की नियुक्ति, पारदर्शी हो प्रक्रिया’: CJI के सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उठाई ‘नेशनल जुडिशल सर्विस’ की बात,...

राष्ट्रपति ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों से जजों की नियुक्ति हो, प्रक्रिया मेरिट पर आधारित हो, प्रतियोगी हो और पारदर्शी हो।

बिहार में जारी किए गए जातिगत आँकड़े को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सीएम नीतीश ने EWS को न्यायिक सेवा में दिया 10 प्रतिशत आरक्षण

बिहार सरकार द्वारा जातिगत आंकड़े जारी करने के एक बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं, नीतीश ने न्यायिक सेवा में 10 आरक्षण दिया है।

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