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न्यायपालिका

देश-समाज

बस कहने को है ‘कानून की नजर में सब बराबर’, जान लीजिए जस्टिस यशवंत वर्मा की जगह आपके घर में लगी आग में जले...

सुधीर गहलोत -
जस्टिस वर्मा के घर अवैध नकदी मिलने के बाद उनके खिलाफ आंतरिक जाँच चल रही है। अगर जस्टिस वर्मा की जगह कोई सामान्य आदमी होता तो तब क्या होता?
अन्य

जज को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग का प्रावधान, जानिए क्या है इसकी प्रक्रिया: कौन थे जस्टिस रामास्वामी जिन पर सबसे पहले चला...

सुधीर गहलोत -
संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के बारे में बताया गया है। इसमें महाभियोग के लिए क्या प्रक्रिया है, इसका उल्लेख है।
देश-समाज

न्यायपालिका में सुधार के लिए आया NJAC, पर सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया खारिज: जज ही जज नियुक्त करेंगे, जज ही जज की...

सुधीर गहलोत -
सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। उस पर भाई-भतीजावाद के भी आरोप लगते रहते हैं। इसको देखते हुए न्यायिक सुधार की जरूरत है।
देश-समाज

जस्टिस यशवंत वर्मा का फोन रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश, कचरे में मिले जले हुए नोटों के टुकड़े: रिपोर्ट में दावा- पुलिस ने बनाए...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के CJ उपाध्याय से कहा, "कर्मचारियों में से किसी को भी मौके पर मौजूद नकदी या मुद्रा के अवशेष नहीं दिखाए गए।"
देश-समाज

21 साल की महिला की हत्या, फिर लाश के साथ सेक्स भी… सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शव के साथ सेक्स करना रेप नहीं

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नेक्रोफिलिया (महिला के मृत शरीर से यौन क्रिया) को बलात्कार मानने से इनकार कर दिया।
देश-समाज

‘वैवाहिक क्रूरता’ के पुरुष भी होते हैं शिकार, आरोपित महिला से क्यों बरतें नरमी: दिल्ली HC ने खारिज की उस महिला की बेल याचिका,...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ महिलाएँ ही नहीं, पुरुष भी वैवाहिक क्रूरता के शिकार हो सकते हैं, उन्हें भी कानूनन समान सुरक्षा का अधिकार है।
देश-समाज

आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में नियुक्त हो सकते हैं ‘ठेके’ पर जज, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों का पहाड़ घटाने को...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
हाई कोर्ट के भीतर मामलों के तेज निपटान के लिए एड हॉक जजों की नियुक्ति को लेकर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 224A का हवाला देते हुए फैसला दिया था।
सामाजिक मुद्दे

धार्मिक विवादों की समय से सुनवाई के लिए जरूरी है रिलीजियस ट्रिब्यूनल: कोर्ट और सरकार को अब इस दिशा में सोचने की क्यों है...

Reena Singh -
केंद्र की मोदी सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को धार्मिक स्थलों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी चाहिए।
देश-समाज

राम मंदिर मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का: पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने रिटायर्ड जज नरीमन की ‘संविधान का मजाक’ टिप्पणी को नकारा, बताया...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नागरिकों के पास चर्चा करने, टिप्पणी करने, आलोचना करने का अधिकार है। लोकतंत्र में यह सब संवाद की प्रक्रिया है।
देश-समाज

‘कठमुल्ला’ शब्द बोलने वाले जज शेखर यादव के खिलाफ INDI गठबंधन का महाभियोग प्रस्ताव: जानिए एक न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में क्या...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
समान नागरिक संहिता को लेकर बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ INDI गठबंधन महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है।
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