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न्यायपालिका
दंड संहिता नहीं, अब न्याय संहिता कहिए: 1 जुलाई से IPC, CrPC और साक्ष्य कानून की जगह BNS, BNSS और BSA लागू
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएँ थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। ये सबकुछ 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
‘सिस्टम पर जजों का कब्ज़ा, किसी को नहीं आने देते आगे’: भरी सभा में बोले उपराष्ट्रपति- दूसरे क्षेत्रों के टैलेंटेड लोगों को नहीं मिल...
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में मध्यस्थता पर पूरी तरह से रिटायर्ड जजों को का कब्जा है। इसमें अन्य लोगों को मौका नहीं मिल रहा।
‘मेरिट के आधार पर हो जजों की नियुक्ति, पारदर्शी हो प्रक्रिया’: CJI के सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उठाई ‘नेशनल जुडिशल सर्विस’ की बात,...
राष्ट्रपति ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों से जजों की नियुक्ति हो, प्रक्रिया मेरिट पर आधारित हो, प्रतियोगी हो और पारदर्शी हो।
बिहार में जारी किए गए जातिगत आँकड़े को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सीएम नीतीश ने EWS को न्यायिक सेवा में दिया 10 प्रतिशत आरक्षण
बिहार सरकार द्वारा जातिगत आंकड़े जारी करने के एक बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं, नीतीश ने न्यायिक सेवा में 10 आरक्षण दिया है।
कोर्ट में ‘प्रॉस्टिट्यूट’ जैसे शब्दों का नहीं होगा इस्तेमाल, CJI ने जारी की नई शब्दावली: HC बोला – पति की हद से ज़्यादा शराब...
कोर्ट में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। एससी ने इन पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च की है।
‘आरोपित को है चुप रहने का अधिकार, बोलने के लिए नहीं बना सकते दबाव’: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा – चुप रहने का मतलब...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आरोपित को चुप रहने का अधिकार होता है, इसे असहयोग नहीं कहा जा सकता और जाँचकर्ता उस पर दबाव नहीं बना सकते कि वो बोले।
जो करते हैं हिंदुस्तान को बदनाम, उनको पैसे नहीं दें भारत के बिजनेसमैन: उपराष्ट्रपति धनखड़ ने IIT-IIM की दी सलाह
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश के व्यवसायियों को उन विदेशी संस्थानों को फंडिंग नहीं करनी चाहिए, जो भारत को बदनाम करते हैं।
‘कुछ लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका विपक्ष बन जाए’: केंद्रीय कानून मंत्री ने ‘टुकड़े-टुकड़े गिरोह’ को लताड़ा, कहा – भारत सभी लोकतंत्रों की माँ
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका को कभी भी विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
कमाई डेढ़ करोड़ रुपए और खर्च 4 करोड़: इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज पर CBI ने दर्ज की दूसरी FIR, बीवी और साले भी...
CBI ने इलाहबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एसएन शुक्ला पर आय से अधिक सम्पत्ति का केस दर्ज किया है, जिसमें उनकी पत्नी और साले भी नामजद हैं।
कठघरे में किरेन रिजिजू, सवाल- आप अदालत को कंट्रोल करना चाहते हैं: जवाब में जज-कोर्ट पर मोदी सरकार के काम बताए, ₹9000 करोड़ का...
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अदालतों और जजों के लिए जो काम मोदी सरकार ने किए हैं वे पहले कभी नहीं हुए। फिर भी न्यायपालिका को हाईजैक करने के आरोप उन पर लगाए जाते हैं।