न्यायपालिका

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में मध्यस्थता पर पूरी तरह से रिटायर्ड जजों को का कब्जा है। इसमें अन्य लोगों को मौका नहीं मिल रहा।

राष्ट्रपति ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों से जजों की नियुक्ति हो, प्रक्रिया मेरिट पर आधारित हो, प्रतियोगी हो और पारदर्शी हो।

बिहार सरकार द्वारा जातिगत आंकड़े जारी करने के एक बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं, नीतीश ने न्यायिक सेवा में 10 आरक्षण दिया है।

कोर्ट में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। एससी ने इन पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आरोपित को चुप रहने का अधिकार होता है, इसे असहयोग नहीं कहा जा सकता और जाँचकर्ता उस पर दबाव नहीं बना सकते कि वो बोले।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश के व्यवसायियों को उन विदेशी संस्थानों को फंडिंग नहीं करनी चाहिए, जो भारत को बदनाम करते हैं।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका को कभी भी विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

CBI ने इलाहबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एसएन शुक्ला पर आय से अधिक सम्पत्ति का केस दर्ज किया है, जिसमें उनकी पत्नी और साले भी नामजद हैं।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अदालतों और जजों के लिए जो काम मोदी सरकार ने किए हैं वे पहले कभी नहीं हुए। फिर भी न्यायपालिका को हाईजैक करने के आरोप उन पर लगाए जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन फली नरीमदन ने कहा कि अगर संविधान पीठ ने कोई फैसला दे दिया तो सरकार उसे मानने के लिए बाध्य है।