विषय: मद्रास हाई कोर्ट

10वीं के बच्चों को सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक बातें पढ़ाई जा रही थी। मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित किताब से आपत्तिजनक हि​स्सा हटाने का निर्देश दिया है।

"अतिक्रमण को जायज़ ठहराना मंदिर की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ जैसा है और इस तरह का कोई भी कार्य जिसमें मंदिर की जरूरत के अलावा उसमें किसी तरह की तोड़फोड़ की जाए तो यह हिन्दू भावनाओं को भड़काने जैसा होगा।"

चार्ल्स ने एक माह पूर्व फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक डॉक्टर्ड तस्वीर डाली थी। जिसे अगले दिन देखते ही भाजपा पदाधिकारी नांजिल राजा ने उनके ख़िलाफ़ वाडसरी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

जिस इस्लामिक संगठन के खाते में 25000 रुपए जमा करने का आदेश दिया गया है, यह वही संगठन है, जिसने कश्मीर में सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को धमकी दी थी।

“बलात्कार पीड़ितों के मामलों में न्यायालय को बच्चे/बच्ची द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करना होगा। ये गलत धारणाएँ हैं कि बच्चे झूठ बोलते हैं या फिर माता-पिता उन्हें दूसरों के खिलाफ छेड़छाड़ की झूठी शिकायतें करना सिखाते हैं।"

मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अमले को भी आड़े हाथों लिया। अदालत ने पूछा, "अभी सड़कों को कितने और खून से रंगा जाना बाकी है?"

झूठी शिकायत करने वाली महिला भी बचनी नहीं चाहिए। अदालत ने हिदायत दी कि उसे पति के खिलाफ झूठी शिकायत करने का परिणाम भुगतवाया ही जाना चाहिए।