मोदी सरकार

सरकार ने हर एक राज्य और हाई कोर्ट से इनके गठन और संचालन के लिए हाँ या न इसी साल 31 दिसंबर तक कर देने के लिए कहा है।

नियम FR 56 (j) सरकार को पूरा अधिकार देता है कि किसी सरकारी अधिकारी को अक्षमता, या ईमानदारी के अभाव में 'सार्वजनिक हित के लिए' रिटायर कर दे।

हिन्दुओं की जैसे दुर्दशा सेक्युलर सरकार ने कर रखी है, उसमें हिन्दुओं को 'सेक्युलरिज़्म' की दुहाई वैसे ही है, जैसे नाज़ी यातना शिविर में पड़े यहूदी से प्रार्थना कि वह अपने शोषकों को जिलाए रखने के लिए कुछ कर दे।

सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इसका स्वागत किया है। इस अधिनियम को शरणार्थी हिन्दुओं के लिए बड़ी राहत बताया है। वहीं लिबरल गिरोह ने भी अपनी रुदाली शुरू कर दी है। कॉन्ग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने इसे लोकतंत्र के ही खिलाफ बता दिया है।

राजीव बजाज ने कहा है कि कॉर्पोरेट एक्सीलेंस को सम्मानित करने वाले मंच पर अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर करना सही है या ग़लत, वह इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहस और बेहूदगी की परिभाषा एक ही होती है, इसलिए अंतर कर पाना मुश्किल है।

बजाज परिवार द्वारा संचालित 3 चीनी मिलों ने गन्ना किसानों का सैकड़ों करोड़ बकाया रखा हुआ है। उनके कारण किसान तंगहाली में जीने को मज़बूर हैं। चीनी मिलों पर योगी सरकार की सख्ती के बाद राहुल बजाज देश में 'डर का माहौल' वाला नैरेटिव चला रहे हैं।

जिस गाड़ी के प्रियंका के घर में 'घुस आने' को उन्हें मिली ज़ेड प्लस सुरक्षा की खामी बताया जा रहा है, उस गाड़ी में बैठी महिला को प्रियंका के ही निजी सचिव ने मिलने का समय दिया था। और तो और वो महिला कॉन्ग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकीं हैं।

केंद्र सरकार 10 हज़ार करोड़ रूपए देगी जबकि गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को इसके लिए सिर्फ 5 हज़ार करोड़ रूपए देना है, 81 फीसदी रकम जापान की एक कम्पनी वहन करेगी।

संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनना भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आकाँक्षाओं में से एक रहा है।

सबसे अधिक भ्रष्ट सूबों में कॉन्ग्रेस का 'योगदान' केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कर्नाटक (जहाँ कुछ समय पहले तक उसी का शासन रहा) और पंजाब में भी घूसखोरी प्रचलित पाई गई।