विषय: मोदी सरकार

एनजीओ, धर्मान्तरण

धर्मांतरण पर सख़्त हुई मोदी सरकार, NGO को विदेशी चंदा सबंधी नियमों में की गई कड़ाई

इससे धर्मान्तरण में लिप्त एनजीओ व उनके कार्यकर्ताओं को तगड़ा झटका लगा है। साथ ही सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले एनजीओ व उनके सदस्यों को भी एफआरसीए रजिस्ट्रेशन नहीं प्राप्त होगा। इससे उन्हें विदेश से फंड या चंदा नहीं मिल सकेगा।
सुब्रमण्यम स्वामी: राजनीति के लिए free market/हिंदुत्व, या free market/हिंदुत्व के लिए राजनीति?

सियासत का स्वामी: जिसके कारण गॉंधी कठघरे में आए, वाजपेयी गए और रामसेतु बचा

स्वामी की ‘legacy’ के आकलन में पार्टी, विचारधारा और निष्ठा को एक ही चीज़ मानकर देखने पर वे शायद ‘मौकापरस्त’, नज़र आएँगे। लेकिन किसी नेता को आंकने के पैमाने के तौर पर उसके कर्म उसके शब्दों से अधिक सटीक होते हैं और स्वामी को इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए।
झुनझुनवाला ने कहा, पप्पू PM नहीं चलेगा

पप्पू पीएम नहीं चाहिए, मोदी बढ़िया काम कर रहे: NDTV पर भारत के #1 निवेशक

झुनझुनवाला ने कहा कि मोदी के वोटर जो चाहते थे, वह सब उन्होंने किया। उनके वोटर 370 हटाना चाहते थे। उनके वोटर राम मन्दिर चाहते हैं। उन्होंने इन वादों पर काम किया है।" झुनझुनवाला ने मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का भी ज़िक्र किया।
लुटयंस दिल्ली

‘लुटियंस’ की शक्ल बदलने को तैयार मोदी सरकार: राजपथ, संसद फिर से बनेंगे

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 2.5 किलोमीटर लम्बे राजपथ के दोनों ओर के 4 वर्ग किलोमीटर में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए निविदा आमंत्रित की है।
काला धन

काला धन: स्विस बैंकों से मिलने लगी जानकारी, डर से कई ने खाते किए बंद

वित्त मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट में 1980 से लेकर साल 2010 के बीच भारतीयों द्वारा 246.48 अरब डॉलर से लेकर 490 अरब डॉलर के बीच काला धन देश के बाहर भेजने का अनुमान लगाया गया है। स्विस बैंकों से मिलने वाली जानकारियों से ऐसे लोगों पर कार्रवाई में मदद मिलेगी।
नरेंद्र मोदी

गणेश विसर्जन में जल-प्रदूषण से बचें: PM मोदी की सलाह

"जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वैसे ही अब जबकि हम आज़ादी के 75 वर्षों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें कहना चाहिए कि 'सुराज्य' हमारा कर्त्तव्य है।"
क्या सच में हर सेक्टर में हाहाकार है?

क्या सचमुच बर्बाद हो गई है हमारी अर्थव्यवस्था? सरकार क्या कर रही है? (भाग 2)

नीतियाँ लम्बे समय तक के लिए होती हैं, इसलिए सरकारों को सोच समझ कर बोलना चाहिए ताकि बिजनेस करने वालों के बीच यह भरोसा रहे कि यह सरकार जो बोलती है, वो करती है। अगर नीतियाँ तीन महीने में घोषणा के बाद बदलती रहेंगी, जो कि मोदी सरकार में कई बार हो चुका है, तो इंडस्ट्री उसे सही सिग्नल नहीं मानती।
ऐसा नहीं है कि उपाय मनमोहन सिंह ने नहीं किए- किए, लेकिन उनका फायदा उतना नहीं मिला, जितना आज नुकसान हो रहा है

GDP से क्या होता है? क्या सचमुच बर्बाद हो गई है हमारी अर्थव्यवस्था? (भाग 1)

ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था पर ज्ञान दिए जा रहे हैं। मनमोहन सिंह कहते हैं कि मोदी की नीतियों ने भारत को इस स्थिति में पहुँचाया है। लेकिन आँकड़े इस दावे के उलट कुछ और ही कहानी कहते हैं।
शशि थरूर

‘Oxford English’ से नहीं, मोदी-विरोध से ही जीते हो लोकसभा चुनाव: थरूर को कॉन्ग्रेस सांसद ने लताड़ा

मोदी की हर वक्त आलोचना को गैर वाजिब बताने के उनके बयान को सोनिया गाँधी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। इसके बाद केरल की प्रदेश कॉन्ग्रेस ने थरूर से स्पष्टीकरण माँगा और पूर्व मंत्री वीरप्पा मोइली ने उन्हें 'पब्लिसिटी का भूखा' बताया।
अब नपेंगे काले धन वाले

आज से स्विस बैंक अकाउंट नहीं रहे गोपनीय, काले धन का मिलेगा कच्चा-चिट्ठा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कालेधन के खिलाफ लड़ाई में इसे काफी महत्वपूर्ण कदम बताया है। दोनों देशों के बीच का यह आदान-प्रदान AEOI के तहत होगा। इससे बड़ी-बड़ी 'मछलियों' की काली कमाई का खुलासा होने की उम्मीद है।
सिन्हा (बाएँ) बने OSD in PMO, नृपेंद्र मिश्र रिटायर

रिटायर हो रहे हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र, पीके सिन्हा बने OSD in PMO

OSD in PMO नियुक्त हुए पीके सिन्हा यूपी कैडर के अफसर हैं। अर्थशास्त्र में स्नातक और परास्नातक करने वाले सिन्हा ऊर्जा और जहाजरानी मंत्रालयों में सचिव भी रह चुके हैं। कैबिनेट सचिव के तौर पर 2017 और 2018 में एक-एक साल का विस्तार पाने के बाद जब उन्हें जून में तीसरा सेवा-विस्तार मिला तो.....
RBI, राहुल गाँधी

रिजर्व बैंक ने मोदी को क्यों दिया ₹1.76 लाख करोड़? राहुल गाँधी इसे डकैती क्यों कह रहा है?

आम आदमी को रिजर्व बैंक या उसी कार्यशैली का कुछ पता नहीं होता। इसलिए, उसे मूर्ख बनाना आसान होता है कि देखो मोदी रिजर्व बैंक को लूट रहा है। जबकि राहुल गाँधी ये नहीं बता पाएँगे कि 2013-14, 14-15, 15-16 और उसके पहले भी रिजर्व बैंक ने सरप्लस भारत सरकार को दिया या नहीं। दिया तो कितने प्रतिशत दिया।

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