विषय
समान नागरिक संहिता
माहवारी शुरू होते निकाह, व्यभिचारी मर्दों को छूट, बेटियों के अधिकार में भेदभाव… मजहबी आधार पर पर्सनल लॉ देश के लिए खतरा
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है।
UCC पर गुजरात-उत्तराखंड ने बनाई समिति, इसके खिलाफ दर्ज याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द: कहा – राज्यों के पास अधिकार, इसमें गलत...
उत्तराखंड और गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी।
माहवारी होते निकाह, बेटियों को संपत्ति में अधिकार, कट्टरपंथी मानसिकता, न्याय में देरी… जानिए क्यों जरूरी है पूरे भारत में समान नागरिक संहिता
देश में विभिन्न कारणों से समान नागरिक संहिता की विशेष जरूरत है। सरकार को इसे तुरंत लागू करना चाहिए ताकि न्याय में विलंब को रोका जा सके।
उत्तराखंड में UCC पर मिले 2.5 लाख सुझाव, समिति का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा: लिव इन, तलाक, बच्चों की संख्या… सब पर हो...
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर गठित समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। UCC पर समिति को 2.5 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं।
‘एक से ज्यादा क्यों करे कोई शादी, एक देश में क्यों चले दो विधान’: MP में UCC लाने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने...
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने कमिटी बनाने की बात कही।
UCC की राह पर बढ़ा गुजरात: BJP सरकार ने कमेटी के गठन का किया ऐलान, गृहमंत्री बोले- PM मोदी के नेतृत्व में समान नागरिक...
विधानसभा चुनाव से गुजरने वाले गुजरात में भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमिटी गठित करने का ऐलान किया है।
गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी: उत्तराखंड की तर्ज पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमिटी का हो सकता...
विधानसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा से पहले गुजरात की सत्ताधारी भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता कानून ला सकती है।
दो बच्चों की पॉलिसी को लेकर राज्यों को नोटिस जारी करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, UCC से जुड़ी याचिका पर भी गौर करने...
सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण की नीति बनाने को लेकर राज्यों को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में याचिका अश्विनी उपाध्याय ने दायर कर रखी है।
समान नागरिक संहिता लागू करने की ओर बढ़ा उत्तराखंड, धामी सरकार के ड्राफ्ट में सुनी जाएगी आम लोगों की बात
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बनाई गई कमिटी हर जाति, धर्म एवं वर्ग के लोगों से संवाद करेगी और उसके आधार पर ड्राफ्ट बनाएगी।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए CM धामी ने बनाई कमिटी: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई होंगी कमिटी की...
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे के अनुसार, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमिटी का गठन कर दिया है।
