अरुण जेटली

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिया गया जवाब सरकार के पांच वर्षों के काम का 'रिपोर्ट कार्ड' है। क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री के भाषण में दिए गए तथ्यों का जवाब देंगे या फिर केवल नारों और झूठ का सहारा लेते रहेंगे।"

जेटली ने कहा कि नकारात्मक सोच रखने वाले नवाबों से कहूँगा कि वे अपनी राज्य सरकारों से कहें कि इस समर्थन के ऊपर वे सरकारें भी कुछ मदद दें।

अगर प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ईमानदार हैं, अगर वे शासन में ईमानदार कार्यप्रणाली को लागू करते हैं, तो ऐसे में भारत को धोखा देने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं भी बचकर नहीं जा सकता।

सरकारी सूत्रों के अनुसार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फ़रवरी के बीच आयोजित किया जाएगा और 1 फ़रवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा।

स्मृति ईरानी ने कहा कि SC सरकार के पक्ष में फ़ैसला दे चुकी है, रक्षा मंत्री ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया है, कैग के पास मामले से जुड़ी सभी फ़ाईल है। इस मामले पर कॉन्ग्रेस का असली चेहरा लोगों के बीच आ गया है

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने कॉम्पोज़िशन स्कीम के लिए वार्षिक टर्नओवर की छूट सीमा दोगुनी।

सैलरीड मध्यम वर्ग को आय कर में मिलने वाली छूट इस बजट की हाईलाइट होगी। इन सब के अलावे कई सारी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी भी घटाए जाने की सम्भावना है।

राफेल सौदे में विमानों की खरीद से लेकर ओफ़्सेट पार्टनर चुनने और जेपीसी की मांग तक, जेटली ने हर एक मुद्दे पर कई बातों को स्पष्ट किया और साथ ही कांग्रेस पर पलटवार भी करते रहे।

हम निष्पक्ष रूप से इस बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर भाजपा ने अपने साढ़े चार सालों के कार्यकाल में मध्यम वर्ग के लिए क्या-क्या किया है और इसकी तुलना इस से की करेंगे कि कांग्रेस ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में इस महत्वपूर्ण वर्ग के लिए क्या किया था।