Monday, November 25, 2024

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हाई कोर्ट

ताजमहल के 20 तालाबंद कमरों को खोलने के लिए HC में याचिका, दावा – रखी हैं हिन्दू प्रतिमाएँ: मंत्रालय ने कहा था – सुरक्षा...

याचिका में कहा गया है कि ताजमहल के इन 20 तालाबंद दरवाजों के अंदर हिन्दू देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ और प्राचीन सनातन साहित्य पुरालेख स्थित हैं।

मस्जिद में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, माइक पर अजान की इजाजत देने से इनकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाडस्पीकर से अजान की माँग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि लाडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है।

गर्भ में लिंग की जाँच: मुश्किलों में रणवीर सिंह की ‘जयेशभाई जोरदार’, रिलीज से पहले हाई कोर्ट पहुँचा मामला

रणवीर सिंह की फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' रिलीज से पहले मुश्किलों में आ गई है। एक सीन हटाने को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।

दृष्टिहीन सूरज सिंह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के नए सरकारी वकील: मुश्किलों से जूझ पाया मुकाम, ब्रेल लिपि में ही शिक्षा-दीक्षा

सूरज सिंह के माता-पिता गाँव में जमींदारी करते हैं। उन्हें कभी भी इस बात का मलाल नहीं हुआ कि उनके पास दुनिया को देखने के लिए ऑंखें नहीं हैं।

पत्नी को मिल पाए माँ बनने का सुख, इसलिए जेल में बंद पति को मिली 15 दिन की पैरोल: जोधपुर HC का फैसला

जोधपुर हाई कोर्ट ने कैदी को पैरोल देते हुए ऋगवेद समेत कई अन्य हिंदू धर्मग्रन्थों का हवाला देते हुए कहा कि पत्नी को संतान के सुख का अधिकार है।

भरुच सामूहिक धर्मांतरण केस: गुजरात HC ने किया मौलवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, सता रहा है गिरफ्तारी का डर

गुजरात हाईकोर्ट ने भरूच के काकरिया गाँव में 100 आदिवासियों के धर्म परिवर्तन के मामले में मौलवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

‘भक्तों को भी मंदिर के संचालन में अपनी बात रखने का अधिकार’: श्री महाकाली मंदिर पुनर्निर्माण के खिलाफ याचिका पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर के भक्तों को एक संस्था या मंदिर चलाने के तरीके में अपनी बात रखने का अधिकार है ।

देशसेवा कर रहे बेदाग छवि के रतन टाटा को मिले भारत रत्न: दिल्ली HC ने याचिका खारिज कर कहा- ये मेरा काम नहीं, सरकार...

उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित करने की माँग करने वाले याचिकाकर्ता का कहना है कि उनका पूरा जीवन बेदाग रहा है।

हाई कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में केरल की वामपंथी सरकार, भारत बंद में शामिल होने वाले कर्मचारियों को चेताया

केरल सरकार ने कहा है कि हड़ताल के बीच अगर कोई भी कर्मचारी बिना वैध कारण बताए अनुपस्थित पाया गया, तो उसे 'डाई नॉन पीरियड' माना जाएगा।

फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का उत्पीड़न रोकने को हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: प्रोडक्शन कंपनी लागू करें POSH एक्ट, गठित करें ICC

फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने की दिशा में केरल हाई कोर्ट ने एक निर्णायक फैसला दिया है। POSH एक्ट लागू कर ICC का गठन करने को कहा है।

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