पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए पश्चिम बंगाल के लगभग 22 लाख किसानों ने कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर अपना पंजीयन कराया है। इसके बावजूद उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि...
एक समय में स्वामीनाथन रिपोर्ट को 8 साल तक दबाए रखने वाली कॉन्ग्रेस, आजाद मंडी का माँग करने वाली AAP, कृषि सुधार की माँग करने वाले अकाली दल की मंशा पर उन्होंने सवाल उठाया।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके फायदे को लेकर किसानों को फिर से भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि इससे नए विकल्प, नए बाजार और तकनीक मिलेंगे।
भारतीय किसान यूनियन की याचिका में माँग की गई है कि कृषि सुधार क़ानूनों से संबंधित पूर्व याचिकाओं पर सुनवाई हो। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि क़ानून कृषि क्षेत्र को निजीकरण की तरफ लेकर जाएँगे।