Agriculture

नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके फायदे को लेकर किसानों को फिर से भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि इससे नए विकल्प, नए बाजार और तकनीक मिलेंगे।

किसान आंदोलन का समर्थन और विरोध व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन, दोनों पक्षों का अपनी-अपनी बात पर एक्सट्रीम हो जाना, किसी तरह जायज नहीं।

भारतीय किसान यूनियन की याचिका में माँग की गई है कि कृषि सुधार क़ानूनों से संबंधित पूर्व याचिकाओं पर सुनवाई हो। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि क़ानून कृषि क्षेत्र को निजीकरण की तरफ लेकर जाएँगे।

'किसान आंदोलन' के बीच सरकार को कृषि कानूनों पर किसानों का समर्थन भी मिल रहा है। पद्मश्री सम्मान विजेता किसान ने 'अवॉर्ड वापसी गैंग' को लताड़ा।

नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहीं ममता बनर्जी ने बंगाल में इससे मिलता-जुलता एक कानून 2014 में ही पारित कर लिया था।

'किसान आंदोलन' में एक महिला प्रदर्शनकारी नेता की सैंडल ही चोरी हो गई, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया।

शरद पवार आज 'किसानों' के आंदोलन को समर्थन देते हुए कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन, जब वो खुद कृषि मंत्री थे, तब ऐसा नहीं था।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों को MSP के मुद्दे भरोसा दिलाते हुए उनसके किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है।

किसान सुनील ने 3 बीघा में डेढ़ माह मूली की खेती की और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से 30,000 रुपए आराम से कमा लिए। गाजर भी 12-15 रुपए किलो बिक जाता है।

एमपी ही नहीं राजस्थान के किसान भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रदर्शनकारियों द्वारा दिल्ली के आसपास हो रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं हुए हैं। राजस्थान के एक किसान ने नए कृषि कानूनों को लाने के लिए पीएम मोदी को बहुत धन्यवाद दिया।