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कैबिनेट बैठक के दौरान आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने रेल मंत्रालय के 6,798 करोड़ रुपए के दो प्रोजेक्ट को पास किया।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी दी और बताया कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ऐसे लोगों को भी जगह दी गई है, जिन्होंने पंच या पार्षद से लेकर सांसद तक का राजनीतिक सफर तय किया है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट्स की बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस योजना के तरह 75 हजार करोड़ से अधिक का निवेश भारत सरकार करेगी।

पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में ई-बस सेवा, विश्वकर्मा योजना, डिजिटल योजना एवं 7 रेल प्रोजेक्ट को मंजूदरी दी गई।

मोदी सरकार में बड़ा फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटा दिया गया है और उन्हें भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है।

कैबिनेट ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई माध्यम से डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी।

ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल, अजय भट, मीनाक्षी लेखी, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, शोभा करंदलाजे सहित वो 24 संभावित नाम है जिनके मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है।

सामंत गोयल R&AW में अनिल धसमाना का स्थान लेंगे जबकि अरविन्द कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में राजीव जैन का स्थान लेंगे। जैन और धसमाना को 2016 में नियुक्ति दी गई थी। बाद में उन्हें छः महीने का कार्यकाल विस्तार दिया गया था।

30 मई को जिन मंत्रियों ने शपथ ली, उनकी जाति-धर्म पर शोध हुए और खबरें बना दी गईं। जाति और धर्म का एंगल देकर निष्कर्ष ये निकाला गया कि मोदी सरकार ने भले ही ‘सबका साथ-सबका विकास’ करने की कितनी ही कोशिश क्यों न की हो, लेकिन उनकी मंत्रिपरिषद में ऊँची जाति वालों का ही आधिपत्य है।