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Central Government
CAA के लिए नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने माँगा 6 महीने का समय: 9 जनवरी, 2022 तक तय होंगे नियम
सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों को भारत में नागरिकता मिल सकेगी।
Tokyo Olympics: मीराबाई चानू और उनके कोच ने मोदी सरकार का किया धन्यवाद, लेफ्ट-लिबरल गैंग को लगी मिर्ची
टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और उनके कोच विजय शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है।
अक्टूबर 2022 में तैयार हो जाएगा नया संसद, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इसी साल नवंबर में होगा रेडी: मॉनसून सत्र में सरकार ने बताया
केंद्र सरकार ने बताया है कि अगले साल अक्टूबर में नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा भी इसी साल नवंबर में तैयार हो जाएगा।
67% लोगों में एंटीबॉडी विकसित, कोविड संक्रमण से लड़ने में सक्षम हैं बच्चे: चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वे के आँकड़े जारी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सीरो सर्वे के आँकड़े के मुताबिक, बच्चे वयस्कों की तुलना में कोरोना से लड़ने में ज़्यादा सक्षम हैं।
‘वामपंथी लिबरल गिरोह में खुद को मोदी विरोधी साबित करने की होड़’: पेगासस लिस्ट में खंगाले जा रहे नाम
"बस एक बार किसी लिस्ट में नाम आ जाए तो लोग यह एक्सेप्ट कर लें कि मोदी सरकार हमसे भी डरने लगी है तो मैं भी उसके एवज में कुछ वसूल कर लूँगा।"
बकरीद पर गाय, बछड़े और ऊँट की कुर्बानी नहीं: जम्मू-कश्मीर प्रशासन हुआ सख्त, भारत सरकार ने भेजी थी चिट्ठी
बकरीद से पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जानवरों की कुर्बानी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के पशु/भेड़पालन और मत्स्य पालन विभाग ने...
ड्रोन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी, 5 अगस्त तक दे सकते हैं सुझाव: जम्मू में 27 जून के हमले के बाद से 7 बार आए...
जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है।
जम्मू-कश्मीर में चुनाव से पहले परिसीमन: कितनी बदल जाएगी राजनीति, महबूबा की पार्टी को क्यों लगी है मिर्ची
क्या होता है परिसमीन? जम्मू-कश्मीर में परिसमीन क्यों? इससे क्या-क्या बदलेगा? सारे सवालों का जवाब एक साथ।
‘बिग टेक प्रभावित कर रहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया, फेकबुक नहीं झाड़ सकता पल्ला’: जानिए SC की टिप्पणी क्यों है बेहद खास
SC और दिल्ली HC की ओर से आई टिप्पणियाँ बताती हैं कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में इन टेक कंपनियों की भूमिका को लेकर वह चिंतित और सतर्क दोनों है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड का दिल्ली हाईकोर्ट ने किया समर्थन, केंद्र सरकार को दिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल देते हुए केंद्र सरकार से इसके विषय में आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है।
