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Central Government

खालिस्तानी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ पर मोदी सरकार की ‘डिजिटल स्ट्राइक’: बैन हुए एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स

खालिस्तानी 'सिख फॉर जस्टिस' से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स, वेबसाइट और ऐप को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। आईटी एक्ट के तहत लिया गया एक्शन।

केंद्रशासित दादरा नगर हवेली और दमन दीव में गौहत्या पर उम्रकैद की सजा, ₹5 लाख तक का जुर्माना; गुजरात में भी है यही व्यवस्था

केंद्र सरकार ने गौहत्या के कानून में संशोधन किया है, जिसके तहत दादरा नगर हवेली और दमन दीव में गौहत्या अब गैर-जमानती अपराध होगा।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी: ₹12000 करोड़ की इस परियोजना से 7 राज्यों को फायदा, भारत-नेपाल के बीच पुल की भी...

कैबिनेट बैठक में इनमें इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (Green Energy Corridor) के फेज-2 को केंद्र की स्वीकृति मिल गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट से सुब्रमण्यम स्वामी को झटका, एयर इंडिया के विनिवेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की माँग की गई थी।

‘ओमिक्रोन के खिलाफ वैक्सीन इफेक्टिव… जरूर लगवाएँ’: WHO की वैज्ञानिक, देश में मिले 13 हजार नए मरीज, सरकार ने किया अलर्ट

ओमिक्रोन वैरिएंट के खिलाफ वैक्सीन अभी भी कारगर साबित हो रही है। हालाँकि, बावजूद इसके लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं।

देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 415, महाराष्ट्र में सबसे अधिक: 10 राज्यों में केंद्र तैनात करेगी टीम

कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट ने चिंताएँ बढ़ा दी हैं। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में टीमें तैनात करने का निर्णय लिया है।

21 साल से पहले नहीं हो पाएगी लड़कियों की शादी, आधार से वोटर कार्ड भी होगा लिंक: मोदी कैबिनेट की मुहर

चुनावी सुधार के लिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने वाले ड्राफ्ट बिल को मोदी सरकार ने मँजूरी दे दी है।

‘हमारे पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता’: लोकसभा में बोले कृषि मंत्री...

लंबे समय से किसान नेता यह दावा कर रहे हैं कि सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले 700 से ज्यादा किसान अपनी जान गँवा चुके हैं।

बिटकॉइन में लगे पैसे का क्या होगा, क्रिप्टोकरेंसी पर मोदी सरकार के बिल में क्या है: जानिए सब कुछ

क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक का फैसला चाहे जो हो, उस पर कानून और नियम बनाने का प्रस्ताव उचित दिशा में सही कदम है और इसका स्वागत होना चाहिए।

‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ देश की जरूरत, केंद्र उठाए कदम’: इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, मुस्लिम कर रहे विरोध

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता को देश की जरूरत बताते हुए कहा कि यह लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है।

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