Monday, November 18, 2024

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Central Government

नए IT कानून को मोटा पोथा मत बनाइए: आज ट्विटर उठा रहा फायदा, कल कोई और उठाएगा

न तो भारत के अधिकांश लोग 700 पन्ने का प्रिंट निकलवाने के आर्थिक खर्च में सक्षम होंगे, न ही उतना पढ़ कर विचार रखने के लिए कोई समय निकलेगा।

भारत सरकार की फटकार के बाद ट्विटर आया पटरी पर: नए नियम मानकर 2 की नियुक्ति, 1 का नाम लगभग फाइनल

ट्विटर आधिकारिक तौर पर भारत सरकार को हलफनामा देगा, जिसमें बताया जाएगा कि उन्होंने नए नियमों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर लिया है।

अभिनेत्री आयशा सुल्ताना ने कोविड-19 को बताया लक्षद्वीप में केंद्र सरकार का ‘जैविक हथियार’, सुधारों से हैं नाराज

लक्षद्वीप की एक्टर व मॉडल आयशा सुल्ताना ने टीवी पर कहा कि केंद्र सरकार कोरोना को स्थानीयों के खिलाफ़ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है।

सेंट्रल विस्टा परियोजना से हर साल होगी ₹1000 करोड़ की बचत: रिपोर्ट्स

सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत न केवल आधुनिक तकनीक से लैस भवन बनेंगे, बल्कि एक ही परिसर से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय संचालित होंगे।

हिंदू-मुस्लिम एंगल देकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोकने की साजिश: विधायक, कलाकर, मीडिया… सब इस खेल में शामिल

"मौजूदा संसद भवन और राजपथ दुनिया की इस्लाम प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण निशानी... मोदी भारत की सभी इस्लामिक इमारतों और 20 करोड़ मुसलमानों को नेस्तनाबूद करने से कम कुछ भी नहीं चाहते।"

Twitter ने RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत 5 अन्य पदाधिकारियों का वेरिफाइड ब्लू टिक किया रिस्टोर

शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 5 अन्य संघ पदाधिकारियों के ट्विटर एकाउंट का ब्लू टिक हटा दिया था और इन सभी को ‘Unverified’ की श्रेणी में डाल दिया था।

तुरंत मानो नए नियम, वरना खुद होगे जिम्मेदार: Twitter को केंद्र सरकार की ओर से आखिरी नोटिस

भारत सरकार ने ट्विटर को आईटी रुल्स के अनुपालन के लिए आखिरी नोटिस जारी किया है। IT रूल्स, 2021 के तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को...

कोविशील्ड वाला सीरम अब बनाएगा Sputnik-V भी: क्षतिपूर्ति पर बोली सरकार- स्वदेशी कंपनियों का रखा जाएगा ख्याल

सीरम इंस्टीट्यूट देश में रूसी वैक्‍सीन Sputnik V की मैन्‍यूफैक्‍चरिंग करेगी। सरकार ने उसे इसके लिए हरी झंडी दे दी है।

मॉडल टेनेंसी ऐक्ट: नल कौन बदलेगा? पुताई कौन करवाएगा? – किराएदार और मकान मालिक दोनों की सुरक्षा की गारंटी

मॉडल टेनेंसी ऐक्ट के अनुसार मकान मालिक किराए पर दी गई अपनी संपत्ति के एवज में अधिकतम 2 महीने का किराया ही सुरक्षा निधि के रूप में ले सकेंगे।

मुख्य सचिव अलपन से लेकर बैठक के मुद्दों तक, ममता बनर्जी के एक-एक आरोपों का केंद्र ने दिया जवाब: जानें पूरी डिटेल

केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से कोई भी आपत्ति नहीं जताई गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेन्दु अधिकारी के मीटिंग में शामिल होने के कारण मीटिंग छोड़ने का फैसला किया।

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