Sunday, November 17, 2024

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रिजर्व बैंक

PM मोदी ने लॉन्च की RBI की 2 योजनाएँ, जानें आम जनता को कैसे मिलेगा घर बैठे फायदा: बताया- 7 साल में 19 गुणा...

पीएम मोदी ने RBI की 2 नई स्कीमों को लॉन्च किया है। इनका नाम RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटिग्रेटेड ओंबड्समैन स्कीम है।

बैंक लोन नहीं चुकाने वाली कंपनियों से वसूलेगी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी: 2,75,000 करोड़ रुपयों पर होगा फोकस

COVID के कारण बैंकों के NPA तेजी से बढ़ने की उम्मीद। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार, बैंक, रिज़र्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए...

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बना रहेगा घरेलू और वैश्विक उत्साह: RBI की सरल मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे 3 बड़े कारण

RBI का मानना है कि भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मॉनसून सामान्य रहेगा। इसका कृषि पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

कोरोना से लड़ने के लिए RBI के ₹50000 करोड़, आम नागरिकों और कारोबारियों को मिलेगी मदद

30 मार्च 2021 तक का विदेशी मुद्रा भंडार 588 बिलियन डॉलर का है। RBI गवर्नर ने कहा कि इससे आत्मविश्वास मिलता है कि हम इस परिस्थिति से निपट सकते हैं।

5-10-100 रुपए वाले पुराने नोट अगले महीने से बंद, RBI ने खुद बताया, मीडिया में भी छपी खबर – Fact Check

RBI अधिकारियों के हवाले से कई मीडिया संस्थानों ने खबर चलाई कि अब 100, 10 और 5 रुपए के पुराने नोट चलन में नहीं रहेंगे और बंद हो जाएँगे।

सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक में विलय को दी मंजूरी: निकासी की सीमा भी हटाई, 6000 करोड़ के निवेश को स्वीकृति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्‍मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (DBS Bank India Limited)के साथ विलय के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।

जो लॉकडाउन में छूट के बावजूद भी भरते रहे EMI, उन्हें सरकार दे रही है ब्याज का पैसा वापस

इस स्कीम के तहत, 1 मार्च से 31 अगस्त तक की लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ग्राहकों से ब्याज पर वसूला गया ब्याज वापस किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने कहा- 2 साल तक और बढ़ाई जा सकती है किश्त भुगतान में राहत की अवधि, याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा SC

केंद्र और RBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि COVID-19 महामारी के बीच मोरेटोरियम की अवधि को दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बैंकिंग गड़बड़ी के लिए UPA सरकार को ठहराया दोषी: आने वाली किताब कई खुलासे की उम्मीद

2014 से पहले के डॉमिनेंट ओनर ने डिविडेंड के लालच में सरकारी बैंकों में जोखिम को काबू करने को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया। हालात इतने खराब थे कि कई सरकारी बैंकों में वरिष्ठ प्रबंधन तक नहीं था।

जतेक के बौउह नय ओतेक के लहठी: सैलरी से ज्यादा रघुराम राजन का सामान ढोने पर RBI ने किया था खर्च

रघुराम राजन को यूपीए के कार्यकाल में गवर्नर नियुक्त किया गया था। कॉन्ग्रेस की न्याय योजना भी उनके दिमाग की ही उपज बताई जाती है।

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