रिजर्व बैंक

केंद्र और RBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि COVID-19 महामारी के बीच मोरेटोरियम की अवधि को दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

2014 से पहले के डॉमिनेंट ओनर ने डिविडेंड के लालच में सरकारी बैंकों में जोखिम को काबू करने को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया। हालात इतने खराब थे कि कई सरकारी बैंकों में वरिष्ठ प्रबंधन तक नहीं था।

रघुराम राजन को यूपीए के कार्यकाल में गवर्नर नियुक्त किया गया था। कॉन्ग्रेस की न्याय योजना भी उनके दिमाग की ही उपज बताई जाती है।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर रेपो रेट 4.4% से घटाकर 4% कर दिया है। रिज़र्व बैंक ने लॉकडाउन के बाद लगातार तीन बार रेपो रेट में कटौती की है।

द नीड्स आफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक से धन निकासी पर प्रतिबंध है। बैंक पर नया कर्ज देने और पुराने कर्ज का नवीनीकरण करने पर भी रोक है।

RBI द्वारा मेहुल चोकसी की कथित कर्जमाफी के कारण 'लोन माफ़ी' और उन्हें 'राईट ऑफ़' किए जाने की बहस छिड़ गई है......

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों को अपने फंड का 50% TLTRO-2 के तहत छोटे और मझोले साइज NBFC में निवेश करना होगा। जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इन तीन महीनों में अगर वो EMI या क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें इस अवधि का ब्याज देना होगा। हालाँकि, इस वजह से उनके लोन चुकाने की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ जाएगी। सबसे जरुरी बात यह है कि EMI पर ग्राहकों को सिर्फ तीन माह की मोहलत मिली है, ना की लोन चुकाने से माफी!

रेपो रेट 0.75 फीसदी की कटौती के साथ 4.4% हो गया है। इससे लोन की मासिक किस्तें घटेंगी। कटौती का फायदा होम, कार या अन्य तरह के लोन सहित कई तरह के ईएमआई भरने वाले करोड़ों लोगों को मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही नए लोन लेने वाले ग्राहकों को भी फायदा मिलेगा।

बुधवार (मार्च 18, 2020) की शाम 6 बजे के बाद से यस बैंक के ग्राहक सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाओं व सुविधाओं का पूर्ववत लाभ उठा सकेंगे। बैंक के नए प्रबंध निदेशक प्रशांत कुमार ने उक्त जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के जानकारी दी कि बैंक के पास नकदी की कोई कमी नहीं है।