उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से आए परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि यह उन हजारों परिवारों के जीवन संघर्ष को सम्मान है, जिन्होंने देश की सीमाओं के उस पार से भारत में शरण ली और दशकों से पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीएम योगी ने यह निर्देश सोमवार (21 जुलाई 2025) को उच्च स्तरीय बैठक में दिए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि विभाजन के बाद 1960 से 1975 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से करीब 10 हजार परिवार विस्थापित होकर आए, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर जैसे जिलों में पुनर्वासित किया गया था।
सीएम ने आगे बताया कि इन परिवारों को कई गाँवों में बसाया गया। उन्हें कृषि भूमि भी दी गई, लेकिन कानूनी और रिकॉर्ड की विसंगतियों के चलते अधिकतर परिवारों को भूमि का अधिकार नहीं मिला है। सीएम ने कहा कि इसे पुनर्वास नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, मानवता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर भूमि नहीं है तो वैकल्पिक भूमि दी जाएगी।
